चुकीची वेतननिश्चिती करून शासनाची फसवणूक; प्राध्यापकांकडून होणार कोटींची वसुली

प्राध्यापकांकडे चुकीच्या वेतननिश्चितीमुळे गेलेली आगाऊ रक्कम वसूल करण्याचे पत्र विभागीय सहसंचालकांनी काढले आहे.

नांदेड : शासन आणि प्रशासनाची दिशाभूल करत काही प्राध्यापकांनी चुकीच्या पद्धतीने आपली वेतननिश्चिती करून घेतल्याचा प्रकार नांदेड विभागाच्या विभागीय सहसंचालक, उच्चशिक्षण यांच्या निदर्शनास आला. आता नव्याने सुधारित वेतननिश्चिती झाल्यास संबंधित जवळपास आठ ते दहा प्राध्यापकांकडे सव्वा कोटींहून अधिक रुपये वसूलपात्र ठरतात. त्यामुळे चुकीची वेतननिश्चिती करून शासनाचे आगाऊ वेतन लाटणाऱ्या प्राध्यापकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे.

शासनाच्या उच्चशिक्षण विभागाचे विभागीय सहसंचालक कार्यालय नांदेडात आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून प्राध्यापकांच्या भरतीपासून त्यांच्या पदाला मान्यता देणे, मुलाखती घेणे तसेच वेतननिश्चिती करणे, वेतनवाढ आदी कामे पार पाडली जातात. त्यामुळे सदर कार्यालय हे नेहमीच चर्चेत राहते. दरम्यान, नव्यानेच रुजू झालेल्या सहसंचालक डॉ. किरणकुमार बोंदर यांनी कार्यालयाला शिस्त लावण्यासाठी काही ठोस पाऊले उचलली आहेत. प्रामुख्याने या कार्यालयास प्राप्त होणारी सर्व प्रकरणे ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे विहित वेळेत निकाली काढण्यावर भर दिला. त्यामुळे प्राध्यापकांचे वेतन वेळेत होण्याबरोबरच त्रुटी दूर होण्यास मदत झाली. त्यामुळे प्राध्यापक आणि प्राध्यापक संघटनादेखील या कार्यालयाच्या कामकाजावर समाधानी आहेत. मात्र, काही प्राध्यापकांनी विभागीय सहसंचालक यांच्याविरोधात काही आरोप केले. त्यातील तथ्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता संबंधित प्राध्यापकांकडे चुकीच्या वेतननिश्चितीमुळे गेलेली आगाऊ रक्कम वसूल करण्याचे पत्र विभागीय सहसंचालकांनी काढले आहे. त्याच आकसातून त्यांनी सदर कार्यालयावर खोटे आरोप केल्याचा खुलासा विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने केला आहे.

तक्रारदार प्राध्यापकांकडेही शासनाचे लाखो रुपये
या प्रकरणात एस. व्ही. शिंदे यांच्यासह बी. जी. नेम्मानीवार आणि इतर आठ ते दहाजणांकडे शासनाचे प्रत्येकी १० ते २० लाख रुपये वसुली पात्र आहेत. जवळपास सव्वा ते दीड कोटी रुपये शासनाची वसूलपात्र रक्कम आहे. नेम्मानीवार यांना पीएच.डी या पदवीच्या देय ठरणाऱ्या पाच अतिरिक्त वेतनवाढी शासन धोरणानुसार व न्यायालयीन आदेशानुसार प्रारंभिक वेतनावर न देता त्या संबंधिताच्या पूर्वीचे वेतन संरक्षित करून त्यावर एक काल्पनिक वेतनवाढ देऊन त्यावर पाच अतिरिक्त वेतनवाढी दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानंतर वरिष्ठ कार्यालयाच्या मार्गदर्शनावरून अशा अनेक प्राध्यापकांची सुधारित वेतननिश्चिती करण्यात येत आहे.