ग्रा.पं. हद्दीत विनापरवानाच कामे

नांदेड शहरानजीक असलेल्या ग्रामपंचायत हद्दीत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम व्यावसायिकांनी आपला मोर्चा वळवला आहे. मात्र हे काम करताना अकृषिक आदेश व बांधकाम परवानगी न घेताच कामे केली जात असून याबाबत अनेक तक्रारी तहसील कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.

ठळक मुद्देपरवानगीचे अधिकार महसूल विभागाकडे, बांधकाम व्यावसायिक ग्रामीण भागात

नांदेड : नांदेड शहरानजीक असलेल्या ग्रामपंचायत हद्दीत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम व्यावसायिकांनी आपला मोर्चा वळवला आहे. मात्र हे काम करताना अकृषिक आदेश व बांधकाम परवानगी न घेताच कामे केली जात असून याबाबत अनेक तक्रारी तहसील कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत व महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन रचना सुधारणा अधिनियम क्रं. ४३ दि. २९ डिसेंबर २०१४ नुसार महापालिका हद्दीबाहेरील ग्रामीण भागात विकासकामे करण्यापूर्वी महसूल विभागाची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यापूर्वी महापालिका हद्दीबाहेर त्या त्या ग्रामपंचायती बांधकाम परवानगी देत असत. मात्र नव्या नियमानुसार ग्रामपंचायतीऐवजी महसूल विभागाला अर्थात तहसील विभागाला हे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. नांदेड शहरानजीक असलेल्या वाडी बु., विष्णूपुरी, पांगरी, हस्सापूर, नसरतपूर, पुयणी व नेरली या गावांमध्ये होणाऱ्या बांधकामांना महसूल विभागाकडून परवानगी देण्यात येत आहे.
मात्र परवानगीविनाच अनेक बांधकाम व्यावसायिकांकडून फ्लॅट, दुकाने व घर बुकींग केली जात आहे. सध्या दिवाळी सणानिमित्त नांदेड शहर व परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम व्यावसायिकांकडून जाहिरातीच्या माध्यमातून बुकींग करण्याचे आवाहन केले जात आहे. या बुकींग केल्यानंतर नागरिक बँकेचे कर्ज काढण्यासाठी गेले असता त्यांचे कर्ज प्रस्ताव नाकारले जात आहेत.
बांधकाम व्यावसायिकाकडे कोणत्याही प्रकारची बांधकाम परवानगी तसेच ले-आऊटही नसल्यामुळे बँकेमध्ये कर्जप्रस्ताव नाकारले जात आहे. फ्लॅट, रो-हाऊस, दुकाने खरेदी केल्यानंतर नागरिकांचे कर्जासाठी अशी तारांबळ उडत आहे. याबाबत अनेकांनी नांदेड तहसील कार्यालयात तक्रारीही केल्या आहेत.
‘अधिकृत ले-आऊट बघूनच व्यवहार करावेत’
शहरानजीक वाडी बु., विष्णूपुरी, पांगरी, हस्सापूर, नसरतपूर, पुयणी, नेरली आदी गावांमध्ये तसेच महापालिका हद्दीतही बांधकाम व्यावसायिकांकडून फ्लॅट, रो-हाऊस, दुकाने विकत घेताना नागरिकांनी अधिकृत अकृषिक आदेश व बांधकाम परवानगी सदर व्यावसायिकाकडे आहे काय? याची खात्री करावी. त्यानंतरच व्यवहार करावेत. ले-आऊट पाहताना नगररचना कार्यालयाकडून तो मंजूर आहे की नाही? हेही तपासून व्यवहार करावेत व भविष्यात होणारी आपली फसवणूक टाळावी, असे आवाहन नांदेडचे तहसीलदार किरण अंबेकर यांनी केले.