वीजपुरवठा नसलेल्या ग्रामपंचायती ऑनलाईन!
By admin | Published: January 27, 2015 12:31 PM2015-01-27T12:31:51+5:302015-01-27T12:31:51+5:30
ग्रामपंचायतींना ऑनलाईन करण्यासाठी तेराव्या वित्त आयोगातून निधी खर्च करुन संगणक पुरवठा करण्यात आला असून वीजपुरवठाच नसलेल्या ग्रामपंचायतींचाही त्यात समावेश आहे हे विशेष
नांदेड : कामात पारदर्शकता, तत्परता यावी म्हणून शासनाने संग्राम कक्षाची स्थापना केली. त्याअंतर्गत ग्रामपंचायतींना ऑनलाईन करण्यासाठी तेराव्या वित्त आयोगातून निधी खर्च करुन संगणक पुरवठा करण्यात आला. आतापर्यंत त्यावर तब्बल २३ कोटी २९ लाखांच्या खर्चाचा उजेड पाडला असून वीजपुरवठाच नसलेल्या ग्रामपंचायतींचाही त्यात समावेश आहे हे विशेष.
ग्रामपंचायतीच्या कारभारांमध्ये सुसूत्रता यावी या दृष्टीने संग्राम योजनेअंतर्गत सर्व ग्रामपंचायतींना ऑनलाईन करण्यासाठी संगणक वाटप करण्यात आले. या कक्षाअंतर्गत विविध प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे काढणे सोयीचे झाले आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील १३0९ ग्रामपंचायतींना संगणक पुरवठा करण्यात आला. ई-पंचायत प्रकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाऑनलाईन (महाराष्ट्र शासन टाटा कन्सलटन्सी यांची सहभागीदार कंपनी) या यंत्रणेची नेमणूक करण्यात आली. परंतु त्यासाठी या महाऑनलाईनसोबत कुठलाही करारनामा करण्यात आला नाही. त्यामुळे ही कंपनी अधिकृत की, अनधिकृत? असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यात १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्ह्यातील १३0९ ग्रामपंचायतींना संगणक पुरविण्यात आले. परंतु यापैकी किती ग्रामपंचायतीमध्ये वीजपुरवठा आहे किंवा नाही याची माहितीही पंचायत विभागाकडे नाही.
असे असताना पंचायत विभाग मात्र आतापर्यंत २३ कोटी २९ लाख ९७ हजार रुपये खर्च केल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे या खर्चाचा उजेड नेमक्या कोणत्या ग्रामपंचायतीमध्ये पडला अन् तिथे संगणक कार्यान्वित झाले हे गुलदस्त्यातच आहे. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते मोतीराम काळे यांनी पाठपुरावा केला. परंतु त्यांनाही फक्त चार तालुक्यांचीच अन् तीही अर्धवट माहिती देण्यात आली. /(प्रतिनिधी) ■ अर्धापूर तालुक्यातील ३९ ग्रामपंचायतींपैकी १२ ग्रामपंचायतींमध्ये वीजपुरवठा नाही.
४/ बिलोलीमध्ये १६, उमरी-९ ग्रामंपचायतीमध्ये वीजपुरवठाच नसल्याचे तर धर्माबाद तालुक्यातील सर्वच ग्रामपंचायतीमध्ये वीजपुरवठा असल्याचे पंचायत विभागाचे म्हणणे आहे.
> त्यामुळे वीजपुरवठा नसलेल्या ग्रामपंचायतीवरही पंचायत विभागाने कसा खर्च केला? हा संशोधनाचा विषय आहे. त्याचबरोबर त्रिपक्षीय करारनाम्याची स्पष्टताही पंचायत विभागाने अद्याप केली नाही.
> या प्रकरणात मोठे गौडबंगाल असल्याचा आरोप काळे यांनी केला आहे. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणीही काळे यांनी केली.