उच्च माध्यमिक व्यावसायिक अभ्यासक्रम होणार बंद, विद्यार्थ्यांना बसणार फटका

दहावीनंतर अनेक विद्यार्थी या अभ्यासक्रमाची निवड करतात. विज्ञान, कला व वाणिज्य या अभ्यासक्रमाप्रमाणेच व्यवसाय अभ्यासक्रमातून विद्यार्थी करिअर घडवितात. नांदेड जिल्ह्यात दोन शासकीय तर २३ अनुदानित संस्था कार्यरत आहेत. जवळपास दोन हजारांवर विद्यार्थी संख्या आहे. मात्र, आता उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा अभ्यासक्रम आयटीआयमध्ये विलीन केला जाणार असून पुढील वर्षी होणारे प्रवेश शासन निर्णय पद्धतीने होतील. यावर्षी प्रवेश घेतलेल्या केवळ शासकीय संस्थामधील विद्यार्थ्यांचेच आयटीआयमध्ये विलनीकरण होणार असल्याची माहिती नांदेड येथील जिल्हा व्यावसायिक अभ्यासक्रम कार्यालयाने दिली.

सध्या राज्यात ५३ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा असून अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयातही उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम चालवले जातात. या शिवाय खासगी संस्थांमध्येही हा अभ्यासक्रम शिकविला जातो. दहावीनंतर या अभ्यासक्रमाकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असल्याने हा अभ्यासक्रम बंद केल्यास विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रम निवडीवर परिणाम होणार आहे.

चाैकट-

व्यावसायिक शिक्षण म्हणून विद्यार्थी उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाला अधिक पसंती देतात. मात्र, आता हा अभ्यासक्रम आयटीआयमध्ये विलीन होणार असल्याने विद्यार्थी या ठिकाणी प्रवेश घेण्यास विचार करतील. - आकाश बुक्तरे,

चौकट-

शासनाने जाे उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रम बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो चुकीचा असून या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश निवडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. अनेक विद्यार्थी आयटीआय ऐवजी तंत्रनिकेतनला पसंती देतात. त्यामुळे उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. - सनी कुंडलीकर, नांदेड.

चौकट-

विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे धडे देणाऱ्या संस्था बंद केल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. जिल्ह्यात अनुदानित व कायम अनुदानित संस्थाचे मोठे जाळे असून विद्यार्थ्यांसोबतच या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा तसेच शिक्षकांच्या विलनीकरणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. - प्रमोद साळवे, नांदेड

चौकट-

राज्यात व्यावसायिक शिक्षणाला प्राधान्य देऊन त्याचा प्रचार केला जात असतानाच आता उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा. - प्रा. सदाशिव भुयारे, अर्धापूर