ZP नोकरभरती: १२ लाख उमेदवारांची परीक्षा घ्यायची कशी ? मंत्र्यांनीच व्यक्त केली चिंता

परीक्षा ऑफलाइन घेतल्यास त्यात भ्रष्टाचार हाेण्याची भीती उमेदवारांना आहे. त्यातूनच गाेंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

- राजेश निस्ताने
नांदेड : गेल्या चार वर्षांपासून राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या १३ हजार ५२१ पदांची भरती रखडली आहे. मात्र, त्यासाठी १२ ते १३ लाख उमेदवारांचे अर्ज आल्याने ही परीक्षा घ्यायची कशी, याचा पेच राज्य सरकारपुढे निर्माण झाला आहे. त्याबाबत राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा नांदेडचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे.

२०१९ ला जिल्हा परिषदेच्या विविध संवर्गातील १३ हजार ५२१ पदांसाठी नाेकरभरतीची जाहिरात काढली गेली हाेती. मात्र, प्रत्यक्षात ही भरती अद्याप घेतली गेली नाही. मध्यंतरी काेराेना काळातील दाेन वर्षे त्यासाठी प्रमुख अडचण ठरली. या भरतीसाठी १२ लाख ७२ हजार उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. बहुतेकांनी एकापेक्षा अनेक जागांसाठी अर्ज केल्याने ही संख्या वाढली आहे. काहींनी तर चार ते पाच पदांसाठी अर्ज केल्याची माहिती आहे. ही भरती ऑनलाइन की ऑफलाइन याचाही गाेंधळ आहे. कारण, ऑनलाइन घ्यायची झाल्यास परीक्षा केंद्रांवर वायफाय सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात तालुकास्तरावरसुद्धा शाळा-महाविद्यालयांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध नाही. परीक्षा ऑफलाइन घेतल्यास त्यात भ्रष्टाचार हाेण्याची भीती उमेदवारांना आहे. त्यातूनच गाेंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

१२ लाख उमेदवारांची परीक्षा एकाचवेळी घ्यायची कशी, याचा प्रश्न सरकारपुढे निर्माण झाला आहे. कारण आयबीपीएस व टीसीएस या कंपन्यांची एवढ्या माेठ्या संख्येने परीक्षा घेण्याची क्षमता व अनुभव नाही. त्यांची क्षमता एकावेळी जास्तीत जास्त २० ते २५ हजार उमेदवारांची परीक्षा घेण्याची असल्याचे सांगितले जाते. याच अनुषंगाने लातूरच्या एका बेराेजगाराने परीक्षा लवकरात लवकर घ्यावी म्हणून नुकतेच मंत्री गिरीश महाजन यांना फाेनवरून साकडे घातले. आपण औरंगाबादमध्ये कशा अवस्थेत दिवस काढताे आहे, याबाबत आपली व्यथा मांडली. बहुतांश अर्जदारांची हीच अवस्था असल्याचे त्याने सांगितले. तेव्हा मंत्री महाजन यांनीसुद्धा उमेदवारांच्या संख्येपुढे सरकारची हतबलता बाेलून दाखविली. मात्र, लवकरच ही परीक्षा घेतली जाईल, असे आश्वासनही या उमेदवाराला दिले.

आठ जीआर अन् सीईओंवर भार
या भरतीच्या अनुषंगाने आतापर्यंत राज्य शासनाने आठ जीआर काढले आहेत. अलीकडे तर शासनाने भरतीची ही जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर साेपविली हाेती. मात्र शासनाला जे शक्य नाही ते सीईओ कसे करणार, हा प्रश्न आहे. याच कारणावरून अनेक सीईओंची मंत्रालयातील संबंधित उपसचिवांवर नाराजी असल्याचेही सांगितले जाते. या भरतीसाठी धाेरणात्मक निर्णयाची प्रशासनाला प्रतीक्षा आहे.

२५ काेटी परत देणार कसे ?
जिल्हा परिषद नाेकरभरतीच्या अनुषंगाने सुशिक्षित बेराेजगारांनी अर्जासाेबत शुल्क भरले. त्यापाेटी शासनाकडे सुमारे २५ काेटींची रक्कम जमा आहे. मात्र, ही रक्कम उमेदवारांना परत करायची कशी, हा प्रश्न आहे. कारण अनेकांनी सायबर कॅफेवरून फाॅर्म भरले. त्यामुळे ही रक्कम त्या कॅफेच्या खात्यात जाण्याचा धाेका आहे.

असा आहे नाेकरभरतीचा प्रवास
२६ मार्च २०१९ : १३ ५२१ जागांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध
१४ जून २०२१: परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर
१८ जून २०२१ : काेराेनाच्या पार्श्वभूमीवर वेळापत्रक रद्द
२८ ऑगस्ट २०२१ : पुन्हा वेळापत्रक जाहीर
२९ सप्टेंबर २०२१ : पुन्हा वेळापत्रक रद्द
१० मे २०२२ : महाविकास आघाडीने पुन्हा वेळापत्रक जाहीर केले
२६ ऑगस्ट २०२२ : शिदे-फडणवीस सरकारकडून पुन्हा वेळापत्रक जाहीर
१९ सप्टेंबर २०२२ : पुन्हा परीक्षा रद्द
३१ डिसेंबर २०२२ : आरक्षणानुसार बिंदू नामावली निश्चित करणे

२०१९ भरतीतील शुल्क
खुला प्रवर्ग : ५०० रुपये
राखीव प्रवर्ग : २५० रुपये
एकूण जमा शुल्क : २५ काेटी ८७ हजार
एकूण अर्ज : १२ लाख ७२ हजार