लाेकप्रतिनिधींना ‘गुत्तेदारी’ची भुरळ, प्रशासन ऐकणार कसे ?

नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेवर काँग्रेसची एकहाती सत्ता आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून नांदेड शहर व परिसराचा संपूर्ण विकास व्हावा, यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशाेकराव चव्हाण सातत्याने प्रयत्नरत असतात. त्यासाठी शासनाकडून आणि वेगवेगळ्या मार्गाने शहरासाठी काेट्यवधींचा निधीही खेचून आणतात. एवढेच नव्हे तर, या निधीचा वापर करताना महापालिकाच विकास कामांची एजन्सी कशी राहील, याचाही प्राधान्याने विचार करतात. नगरसेवकांना आपल्या वाॅर्डामध्ये विकास निधी खेचून नेता यावा, हा प्रामाणिक उद्देश त्यामागे पालकमंत्र्यांचा असताे. या निधीतून दर्जेदार व दीर्घकाळ टिकणारी कामे व्हावीत, ही पालकमंत्र्यांची अपेक्षा असताना काही नगरसेवक मात्र त्यांच्या या उद्देशाला सुरुंग लावताना दिसतात. काही नगरसेवक तर चक्क गुत्तेदारीत गुंतल्याची चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात आहे. ही मंडळी कायम अर्थकारण, मार्जिन मनी व टक्केवारीच्या गणितात गुंतून राहत असल्याने साहजिकच त्यांचे वॉर्डाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष हाेते. या अप्रत्यक्ष गुत्तेदारीमुळेच महानगरपालिकेतील या राजकीय मंडळीला मग प्रशासन व शासकीय यंत्रणेविराेधात ताठर, टाेकाची भूमिका घेता येत नाही. जनहिताच्या नसलेल्या विषयांवरही मग या मंडळींना अर्थकारणामुळे जुळवून घ्यावे लागते. त्याचा फटका शहराच्या विकासाला व पालकमंत्र्यांच्या व्हिजनला बसताना दिसताे.

सभागृहात बाेटचेपी भूमिका

महापालिकेच्या आमसभेत अनेक नगरसेवक ताेंडही उघडत नाहीत, तर नेहमी चर्चेत राहणारी मंडळी महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सभागृहात बघ्याची भूमिका घेताना दिसते. राेखठाेक भूमिका घेऊन प्रशासनाला, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जाब विचारण्याची हिम्मत फारशी काेणी दाखवित नाही. महानगरपालिकेतील बहुतांश अर्थकारण ‘स्थायी’ पद्धतीने आणि ‘ग्रीन सिग्नल’च्या आधारेच चालत असल्याचे बाेलले जाते. ग्रीन सिग्नल मिळाल्याशिवाय काेणत्याच फाईलीवर स्वाक्षऱ्या केल्या जात नाहीत, अशीही चर्चा ऐकायला मिळते. एकूणच लाेकप्रतिनिधी गुत्तेदाराची भूमिका वठवित असल्याने प्रशासन त्यांना जुमानणार कसे, असा मुद्दा उपस्थित हाेताे आहे.

चाैकट....

‘टक्केवारी’तच ‘इंटरेस्ट’ अधिक

अर्थात रेकाॅर्डवर कुणीही लाेकप्रतिनिधी गुत्तेदार नाेंद नाही. मात्र, विकासकामाचा गुत्तेदार ठरविताना त्यांचा पाहायला मिळणारा ‘इंटरेस्ट’च त्यांची अप्रत्यक्ष चालणारी गुत्तेदारी अधाेरेखित करते. पालकमंत्र्यांनी सत्तेत बसविलेल्या या मंडळींना वठणीवर आणून आपल्या वाॅर्डातील विकासाची जबाबदारी साेपवावी आणि त्यांना प्रत्यक्ष जनतेत पाठवावे, अशी मागणी हाेत आहे. नगरसेवकांच्या या दुर्लक्षामुळेच शहराच्या सीमावर्ती भागाला अद्याप विकासाची प्रतीक्षा आहे.