रोजगाराच्या दाव्याबाबत प्रामाणिक असाल तर आकडे जाहीर करा

अशोकराव चव्हाण यांचे मुख्यमंत्र्यांना खुले आव्हान

ठळक मुद्देदीड वर्षानंतरही जाहीर केलेली नोकरभरती झाली नाहीनिवडणुकीच्या तोंडावर नोकरभरतीच्या फसव्या जाहिराती

नांदेड : रोजगारनिर्मितीबाबत केलेल्या दाव्याशी मुख्यमंत्री प्रामाणिक असतील तर महाराष्ट्रात विभागनिहाय नेमके किती रोजगार निर्माण झाले, याची विस्तृत आकडेवारी जाहीर करावी, असे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

देशातील एकूण रोजगार निर्मितीपैकी एकट्या महाराष्ट्रात २५ टक्के रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी महाजनादेश यात्रेत केला आहे. या दाव्यावर चव्हाण यांनी सडकून टीका केली. रोजगाराच्या आकड्यांबाबत विपर्यास करून मुख्यमंत्री एकप्रकारे जनतेसोबत लबाडी करीत आहेत, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. अर्थक्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञमंडळींनी देशातील आर्थिक मंदी व बेरोजगारीवर चिंता व्यक्त केली असताना मुख्यमंत्र्यांनी जणू राज्यात बेरोजगारीचे संकट नाहीच, असा अविर्भाव आणला आहे. निती आयोगाच्या उपाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देणारे राजीव कुमार यांनीही नोटबंदी, जीएसटीमुळे देशातील १ कोटी १० लाख लोकांना बेरोजगार व्हावे लागल्याचे सांगितले आहे. भाजप सरकारच्या काळात बेरोजगारीने ४५ वषार्तील उच्चांकी ६.१ टक्के स्तर गाठला आहे. संघटीत क्षेत्रातील बेरोजगारीचा दर ८.२ टक्के तर संघटित व असंघटित मिळून २० टक्क्यांवर गेला आहे. चुकीच्या धोरणामुळे ६ लाख उद्योग बंद पडले असून, त्यात महाराष्ट्रातील सुमारे १ लाख ४१ हजार उद्योगांचा समावेश आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबादसह नागपूर शहरातील औद्योगिक वसाहतींमध्येही  अनेक उद्योगांना टाळे लागले आहे.  अशोक लेलँड, महिंद्रा, पारले-जी सारख्या कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. मध्यम व लघू उद्योगांवर संक्रांत आली आहे. 

देशाच्या रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राचे प्रमाण किती? यापेक्षा मागील पाच वर्षात महाराष्ट्रात विभागनिहाय नेमके किती रोजगार निर्माण झाले? रोजगार उपलब्धता वाढली की कमी झाली? हे अधिक महत्वाचे आहे. पण या आकड्यांबाबत मुख्यमंत्री चकार शब्दही काढत नसून,  जनतेपासून सत्य लपवत असल्याचा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला.

निवडणुकीच्या तोंडावर नोकरभरतीच्या फसव्या जाहिराती
राज्याच्या शासकीय सेवेत १ लाख ९१ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी ७२ हजार पदे भरणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते. मात्र अद्याप ही भरती पूर्ण झालेली नाही. पोलीस भरतीतही सरकारने मोठा अन्याय केला आहे. पोलिसांच्या १३ हजार जागा भरणार असल्याचे सांगून केवळ तीन हजार पदांचीच जाहिरात काढण्यात आली. च्ही जाहिरातसुद्धा आचारसंहितेच्या तोंडावर आल्याने तूर्तास ही घोषणा केवळ घोषणाच ठरणार आहे. सरकार रोजगारानिर्मितीबाबत गंभीर असते तर मेगाभरतीची घोषणा केल्यानंतर दीड वर्षात ही प्रक्रिया पूर्ण केली असती. पण सरकारने तसे केले नासल्याचेही अशोकराव चव्हाण यांनी सांगितले.

दीड वर्षानंतरही जाहीर केलेली नोकरभरती झाली नाही
मुख्यमंत्र्यांनी २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेली २४ हजार शिक्षकांची अन ७२ हजार शासकीय पदांची मेगाभरती आज दीड वषार्नंतरही पूर्ण झालेली नाही. च्मुख्यमंत्री जाहिराती प्रसिद्ध करून दिशाभूल करीत आहे. राज्यात शिक्षकांची ३६ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी २४ हजार पदे भरण्याची घोषणा केली होती. पण आजवर फक्त ५ हजार ८२२ शिक्षकांची भरती झाली आहे.