सामाजिक बहिष्कार घातलेल्या पारधी कुटुंबियांचे पुनर्वसणासाठी विभागीय आयुक्तालयासमोर बेमुदत उपोषण

नांदेड जिल्ह्यातील पिंप्री महिपाल या गावचे पारधी कुटुंब गेल्या २५ आॅक्टोबरपासून विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसले आहे.

ठळक मुद्देमागील नऊ महिन्यांपासून या कुटुंबांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. संरक्षणासाठी पाड्यावर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. पण कोणत्याच दुकानातून यांना मिळू शकत नाही.

औरंगाबाद : नांदेड जिल्ह्यातील पिंप्री महिपाल या गावचे पारधी कुटुंब  गेल्या २५ आॅक्टोबरपासून विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसले आहे. या कुटुंबाच्या मागण्यांकडे प्रशासनाने अद्याप तरी लक्ष दिलेले नाही. त्यांच्या मदतीसाठी गुरुवारी कॉ. मनोहर टाकसाळ, मेजर सुखदेव बन व कॉ. बुद्धप्रिय कबीर या औरंगाबादच्या कार्यकर्त्यांनी धाव घेतली व विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांच्या कानावर उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे घालावे, असा प्रयत्न केला. पण  महसूल प्रबोधिनी येथील कार्यशाळेत विभागीय आयुक्तांसह सर्वच वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित असल्याने कुणाचीच भेट होऊ शकली नाही. 

पिंप्री महिपाल येथे आम्ही पिढ्यान्पिढ्या राहत आलो आहोत. गायरान जमीन कसून उपजीविका करीत आहोत. गायरान जमिनीतून उठवून लावण्यासाठी २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी गावगुंडांनी आमच्या पाड्यावर हल्ला केला. अचानक झालेल्या हल्ल्यात जीव वाचविण्यासाठी आम्ही सैरावैरा पळत सुटलो. तरीही त्यांनी आम्हाला गाठून मारहाण केली. आम्हाला गंभीर दुखापती झाल्या. हल्लेखोरांच्या या मारहाणीत शिवम जिगनू पवार हा दहा वर्षांचा मुलगा बेपत्ता आहे.  तो अद्याप सापडला नाही, अशी माहिती शीला शिंदे यांनी दिली. 

शीला शिंदे यांनी आणखी सांगितले की, जातीय द्वेषातून आमच्यावर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. संरक्षणासाठी पाड्यावर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. पण आम्हाला कोणत्याच दुकानातून माल मिळू शकत नाही. गावगुंड पोलिसांसमक्ष पाड्यावर येऊन शिवीगाळ करतात व मारहाण करतात. नांदेड पोलीस अधीक्षकांनी पारधी समाजास माणुसकीची वागणूक देण्याचा सल्ला देऊनही काहीच उपयोग झाला नाही. अशा तणावग्रस्त वातावरणात आम्ही राहायचे कसे, खायचे कसे, जगायचे कसे असा सवाल उपोषणार्थी कुटुंबाने उपस्थित केला. पीडित कुटुंबांचे सरसकट पुनर्वसन करण्यात यावे, बहिष्कार टाकणा-यांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशा मागण्या केल्या.

गाव गुंडांनी घरकुले उद्ध्वस्त केली 
उपोषणार्थी शीला शिंदे, सुरेश पवार, दशरथ पवार व मौनाबाई पवार यांनी सांगितले की, मागील नऊ महिन्यांपासून आमच्यावर  सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. आम्हाला मिळालेली घरकुले उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. आम्ही कसत असलेल्या शेतीवर गावगुंडांचा डोळा आहे. आम्हाला सळो की पळो करून सोडण्यात आल्याने आम्ही गावात जाऊ शकत नाही. न्याय मिळावा म्हणून आमची काही मंडळी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसलो आहोत तर आम्ही विभागीय कार्यालयासमोर उपोषणास बसलो आहोत. न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही उपोषण सोडणार नाही. महसूल प्रबोधिनी येथील कार्यशाळेत विभागीय आयुक्तांसह सर्वच वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित असल्याने कुणाचीच भेट होऊ शकली नाही.