दलित वस्तीचा निधी रोखणाऱ्यावर अ‍ॅट्रॉसिटी दाखल करण्याचा इशारा

नांदेड जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाच्या दलितवस्तीच्या ३९ कोटी ७४ लक्ष रुपयांच्या १६५५ विकासकामांची यादी जाहीर होताच काही जातीयवादी मानसिकतेच्या मंडळींच्या तक्रारीवरून सदरील विकासकामांना स्थगिती आदेश मिळाला.

मुखेड : नांदेड जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाच्या दलितवस्तीच्या ३९ कोटी ७४ लक्ष रुपयांच्या १६५५ विकासकामांची यादी जाहीर होताच काही जातीयवादी मानसिकतेच्या मंडळींच्या तक्रारीवरून सदरील विकासकामांना स्थगिती आदेश मिळाला. हा प्रकार निंदनीय असून दलितवस्तीचा निधी रोखणाºयावर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टनुसार फिर्याद देणार असल्याची माहिती मुखेडचे माजी नगरसेवक राहुल लोहबंदे यांनी दिली.
जिल्ह्यातील दलितवस्तींचा विकास करण्यासाठी दरवर्षी शासन कोट्यवधीचा निधी जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून खर्च करतो. या निधीच्या माध्यमातून दलित वस्ती अंतर्गत सी.सी.रस्ता, नाली बांधकाम, पाणीपुरवठा योजना, सांस्कृतिक सभागृह, विद्युतीकरण आदी विकासकामे केली जातात.
यावर्षी नांदेड जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांकडून वंचित दलित वस्त्यांचा आराखडा मागविला होता. ग्रामपंचायतीच्या मागणी व शासकीय निकषानुसार ३९ कोटी ७४ लक्ष रुपयांच्या १६५५ कामास मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु, काही असंतुष्ट मंडळीनी सूड भावनेतून दलित वस्त्यांचा विकास होऊ नये, यासाठी आडकाठी आणत स्थगिती आदेश काढण्यास प्रशासनास भाग पाडले. हा प्रकार अत्यंत निंदनीय असून दलित वस्ती कामाच्या निधीला वारंवार स्थगिती आदेश का काढण्यात येतो? याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे. स्वत:च्या स्वार्थासाठी दलित समाजाच्या वस्तीच्या विकासकामात ढवळाढवळ करणाºया मंडळीवर कायदेशीर कारवाईसाठी पुढाकार घेणार असल्याचे ते म्हणाले. सदर प्रकरणी दलित, वंचित समाजाच्या भावना तीव्र असल्याचे सांगत प्रसंगी आंदोलनाचा इशारा दिला़