नेट-सेट, पीएच.डी संघर्ष समितीचे सहसंचालक कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण

संघर्ष समितीने याबाबत मंत्रिमहोदयाच्या दौऱ्यादरम्यान अनेक वेळा भेटी देऊन विभागनिहाय व राज्यव्यापी अनेक आंदोलने केली. या विषयावरच पाच शासकीय बैठका केल्या, शेवटी समितीने केलेल्या पुणे येथील सत्याग्रह आंदोलनाची दखल घेत या विषयाबाबत दि. २७ जून २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्च तंत्रशिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यात शासनातर्फे दिलेल्या सर्व आश्वासनांची निर्धारित कालावधीत पूर्तता अद्याप केली नाही.

नांदेड विभागात शैक्षणिक २०२१-२२ वर्षापासून सामाजिक शास्त्रे विषयाच्या तासिका तत्त्वावरील पदास १४ नोव्हेंबर २०१८ या शासन निर्णयावर बोट ठेवून मान्यता नाकारली आहे. याच शासन निर्णयानुसार या २०१८ पासून या पदाला मान्यता होती ती अचानक रद्द करून पदमान्यता रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे व तासिका तत्त्वावर प्राध्यापकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. ही बाब प्रशासकीय कामातील त्रुटीमुळे झालेली आहे, शिवाय या जागेवर पूर्णवेळ काम करणाऱ्या प्राध्यापकासदेखील २४ ते ३० तास घेणे तांत्रिकदृष्ट्या सोयीचे शिवाय शक्यच नाही. त्यामुळे सर्व बाबींचा विचार करता शासनाने १० ते १५ वर्षांपासून काम करणाऱ्या तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकावर व सद्या शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यावर अन्याय न करता शिल्लक राहिलेल्या तासिकांकरिता पद भरण्यासाठी त्वरित मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली आहे. या विषयी लक्ष घालून योग्य कार्यवाही करू, असे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे दि. १४ नोव्हेंबर २०१८च्या शासन निर्णय पुनर्जीवित करून दि. २७ जून २०२१च्या बैठकीत २५ टक्के वाढीव व सेवार्थ प्रणालीनुसार मानधन वाढ देण्याचे ठरल्याप्रमाणे याबाबत सुधारित शासन निर्णय काढावा व त्यातच हे सामाजिक शास्त्रे विषयाचे रद्द होत असलेले तासिका तत्त्वावरील पदे पूर्ववत करून शासन निर्णय काढावा आदी मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणात संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. परमेश्वर पौळ, निरंजन गोविंद गिरी, प्रा. वैजनाथ स्वामी, प्रा. इबितदार एच. बी., प्रा. प्रदीप पुंडलिक ससासे, प्रा. जी.जी. शिंदे, प्रा. मीनाक्षी कोंगे, प्रा. मुक्ता पवार, प्रा. पी.एन. लोकरे , प्रा. रचना हिपळगावकर, प्रा. इंद्रजित शिंदे, प्रा.रमेश भामरे, प्रा.के.के. कदम, प्रा. पुंडलिक नरहरी जोगदंड, प्रा. अविनाश नवसे आदी प्राध्यापकांचा समावेश आहे.