माहूर तीर्थक्षेत्र विकासापासून कोसोदूर

महाराष्ट्रातील साडेतीन पिठापैैकी एक पूर्णपीठ असलेल्या माहूरगडचा विकास इतर तीर्थक्षेत्राच्या तुलनेत नगन्य झाला आहे. माहूर हे मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यात येते. मराठवाड्यातून आतापर्यंत चार मुख्यमंत्री झाले. माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या नादेड जिल्ह्यातील हे देवस्थान असून त्यांच्या काळात घोषित झालेल्या ७९ कोटीपैैकी केवळ २७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता. हे अपवाद वगळता माहूर तीर्थक्षेत्रसाठी चुटपूट निधीशिवाय काहीही मिळाले नाही. परिणामी हे तीर्थक्षेत्र आजही विकासापासून उपेक्षितच आहे.

ठळक मुद्देसाडेतीन पीठापैकी पूर्णपीठशासनाकडून जाहीर केलेला निधी गेला परतभरीव निधीसह अंमलबजावणीची गरज रस्त्यांच्या कामाला वनविभागाचा अडथळा

नितेश बनसोडे।

श्रीक्षेत्र माहूर : युती शासनाच्या काळात माहूर तीर्थक्षेत्र विकासाकरिता १९९५ मध्ये तत्कालीन सार्वनिक बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांनी ६.५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. पण वनविभागाच्या जाचक अटीमुळे वन विभागाची जमीन विकास कामांसाठी उपलब्ध न झाल्याने सदरचा निधी विना उपयोग परत गेला.
मराठवाड्याचे भगिरथ माजी केंद्रीय गृहमंत्री कै. शंकरराव चव्हाण व माजी मुख्यमंत्री कै. विलासराव देशमुख यांची माहूर येथील रेणुकामातेवर श्रद्धा असल्याने या ठिकाणी अधून-मधून निधीची पूर्तता होत होती. शासनाच्या तीर्थक्षेत्र व पर्यटनच्या तोडक्या निधीमुळे विकास शक्य नसल्यामुळे माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी माहूर तीर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना केले़ भाविकांच्या मूलभूत सुविधा व गरजा लक्षात घेऊन पहिल्या टप्प्यात ७९ कोटींचा निधी अशोकराव चव्हाण यांनी घोषित केला. परंतु, प्रत्यक्षात विकासाकरिता २७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. त्यामध्ये माहूर टी पॉर्इंट, रेणुकादेवी, गरुड गंगा इथपर्यंतचा सिमेंट रस्ता व पूल, श्रीरेणुकादेवी संस्थानवर एक्स्प्रेस फिडरची उभारणी करण्यात आली. गरुडगंगा ते दत्तशीखर संस्थानपर्यंतचा तीन किमी रस्ता हा वनविभागाच्या अखत्यारित येत असल्याने रस्त्यासह विविध कामे प्राधिकरणास करता आली नाही. सा. बां. विभाग, वन विभाग, श्री रेणुकादेवी संस्थान, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांची संयुक्तरित्या वन जमीन हस्तांतरणासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करुन ४.०९ हेक्टर जमीन संपादित केली.
सुधारित आराखडा
दरम्यान, फॉरट्रेस कंपनीने शासनाकडे निधीची मागणी केली. मात्र गेल्या सहा वर्षात निधी उपलब्ध न झाल्याने विकास आराखड्यामध्ये मंजूर असलेली कामे रखडली आहेत़ या सहा वर्षात ७९ कोटींचा विकास आराखडा २१६ कोटीवर पोहोचला २०१७ मध्ये सुधारित २१६ कोटीच्या आराखड्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली.या आराखड्यात मंदिराकडे जाणारे रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन, वीज, पाणी, शौचालय, भक्त निवास आदी उभारण्यात येणार आहे. माहूरमध्ये येणाऱ्या भक्तांसाठी राहण्यासाठी योग्य व्यवस्था, शुभोभिकरण, बाजारपेठ, सौंदर्यीकरण, रामगड किल्ल्याची देखरेख, पर्यटनस्थळे, रस्ते, वीज त्या सोबतच पुरातन वास्तू संग्रहालय आदीचे जतन करणे आणि त्याची देखभाल करणे आदी कामे होणार आहेत़ माहूरसाठी शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने कामे रेंगाळत पडली आहेत व विकासाचा अनुशेष भरुन निघाला नाही. माहूर परिसरातील बुद्धभूमी परिसर, सोनापीरबाबा दर्गा परिसर, श्री रेणुकादेवी मंदिर परिसर, दत्त शीखर, अनुसयामाता मंदिर परिसराचा माहूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात समावेश असून शासनाकडून निधीच उपलब्ध होत नसल्याने विकासाला गती मिळालेली नाही. त्यामुळे भाविकातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे़

माहूर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी शासनाने २१६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूृर केला आहे़ आतापर्यंत २ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून त्यात सोनापीरबाबा दर्गा व अनुसयामाता मंदिर ते दत्तशीखर रस्ता, दत्त शीखर पायथा ते दत्तशीखर मंदिर रस्ता, दत्त शीखर परिसर, श्री रेणुकादेवी मंदिर परिसर, विकास कामासाठी ५५ कोटी रुपये निधीचे अंदाजपत्रक मंजुरीस सादर केले आहे़ वरिष्ठस्तरावरुन जसजसा निधी उपलब्ध होईल, त्याप्रमाणे कामे करण्यात येतील. - रवींद्र उमाळे (अभियंता, सा. बां. माहूर)

श्री रेणुकादेवी मंदिर परिसर विकासासाठी ६० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्र पाठविले आहेत.शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने विविध विकासकामे रखडली आहेत. १६ कोटी रुपये लिफ्ट व ३९ कोटी रुपयाचा निधी रोपवेसाठी मंजूर झाला असून सदर कामे वर्षभरात पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे़ शासनाने तिर्थक्षेत्र विकासासाठी जास्तीचा निधी उपलब्ध करून दिल्यास येथे येणाºया भाविकांना चांगल्या सुविधा देण्यास मदत होईल.  -बाळूभाऊ कान्नव, विश्वस्त, श्री रेणुकादेवी संस्थान

शासनाने माहूर तीर्थक्षेत्रावर घोषणांचा पाऊस तर पाडला. सरकारने २१६ कोटींची दिलेली घोषणा ‘बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात’ या वाक्प्रचारात जावून बसली आहे. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मार्चपासून एक वर्ष उलटून गेले. परंतु केवळ २ कोटी रुपये माहूर शहराला आले. त्यामुळे विकासाला गती मिळू शकली नाही. उर्वरित निधी या सरकारने त्वरित उपलब्ध करुन द्यावा व माहूर तीर्थक्षेत्राबरोबरच शहराच्या विकासालाही चालना द्यावी. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात कामे लवकर घेण्यासाठी सा. बां. विभागासोबत नगरपरिषदेला सुद्धा काम करण्यास देता यावे. माहूर नगरपरिषदेला एजन्सी दिल्यास कामांना गती मिळेल. दिगडी बंधाºयातून माहूर शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी ७.५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला आहे़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहूरचा पाणीप्रश्न मिटविण्यासाठी विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.                         -फिरोज दोसाणी, नगराध्यक्ष, माहूर