मराठवाड्यात सव्वाचार लाख लाभार्थी स्वच्छ भारतच्या अनुदानापासून वंचित

प्रोत्साहन अनुदान वर्षभरापासून पडून असल्याने पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या कारभाराबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे़ 

ठळक मुद्देनिधी असूनही ५१२ कोटींचे वाटप नाही ४ लाख २७ हजार २३१ लाभार्थ्यांना या प्रोत्साहनपर अनुदानाचे वाटप करण्यात आलेले नाही़

- विशाल सोनटक्के

नांदेड : स्वच्छ भारतचे स्वप्न साकारण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेबरोबरच सामाजिक संस्था, संघटनांनीही पुढाकार घेतलेला आहे़ अशा स्थितीत मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांतील सव्वाचार लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना वर्षभरापासून अनुदानाचे वाटप झाले नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे़ निधी उपलब्ध असतानाही मराठवाड्यात ५१२ कोटी ६७ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान वर्षभरापासून पडून असल्याने पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या कारभाराबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे़ 

मार्च २०१८ मध्येच प्रशासनाच्या वतीने मराठवाड्यातील आठही जिल्हे पाणंदमुक्त म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत़ त्यानंतरही शाश्वत स्वच्छतेसाठी शासनाच्या वतीने प्रबोधन दिंडीसह विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत़ दुसरीकडे, वैयक्तिक शौचालय बांधलेल्या लाभार्थ्यांना मात्र या योजनेच्या अनुदानापासून वंचित ठेवले जात असल्याचे चित्र आहे़ विशेष म्हणजे, आगामी निवडणुका लक्षात घेवून जिल्हानिहाय लाखो लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून थेट लाभ दिल्याचा व या लाभार्थ्यांपर्यंत पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी पोहोचण्याचे निर्देश भाजपा श्रेष्ठींकडून दिले जात असतानाच थकित अनुदानाची ही आकडेवारी प्रशासनाबरोबरच सरकारचीही चिंता वाढविणारी आहे. 

केंद्र आणि राज्यस्तरावर राबविण्यात येत असलेल्या निर्मल भारत अभियानाचे ‘स्वच्छ भारत मिशन’ असे नामकरण करून मिशनअंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी १२ हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने २०१४ मध्ये घेतला़ या १२ हजार रुपयांत केंद्राचा ७५ टक्के म्हणजे ९ हजार रुपये तर राज्याचा हिस्सा २५ टक्के म्हणजे ३ हजार रुपये इतका राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते़ यात पाणी उपलब्धता, पाणी साठवण, हात धुणे व शौचालय स्वच्छता या बाबींचा समावेश करण्यात आला होता़ यानुसार योजना जाहीर झाल्यानंतर वैयक्तिक शौचालय उभारणीसाठी नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा म्हणून मराठवाड्यासह राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात जनजागरणही करण्यात आले़ पायाभूत सर्वेक्षणानुसार मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत ८ लाख ५९ हजार ५९ लाभार्थी अनुदानासाठी पात्र ठरले़ मात्र वर्षभराहून अधिकचा कालावधी उलटला तरी पूर्ण झालेल्या वैयक्तिक शौचालयापोटी सन २०१७-१८ मध्ये ४ लाख १९ हजार २४३ आणि २०१८-१९ मधील ७ हजार ९८८ अशा एकूण ४ लाख २७ हजार २३१ लाभार्थ्यांना या प्रोत्साहनपर अनुदानाचे वाटप करण्यात आलेले नाही़ मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांत अनुदानासाठीची रक्कम उपलब्ध आहे़ तसेच पात्र लाभार्थ्यांना निधीचे तातडीने वाटप करावे, अशा वारंवार सूचना देवूनही प्रशासनाकडून याबाबत दिरंगाई होत असल्याचे पुढे आले आहे़  

निम्म्या लाभार्थ्यांनाच मिळाले अनुदान
२०१७-१८ आणि २०१८-१९ या वर्षात वैयक्तिक शौचालय बांधलेल्या लाभार्थ्यांना प्रोत्साहन अनुदान म्हणून १२ हजार रुपये देण्यात येणार होते़ मात्र परभणी जिल्ह्यातील ६६़९५, औरंगाबाद ६२़१७, नांदेड ५८़०९, जालना ५३़५४, बीड ४७़०८, हिंगोली ४३़०५, उस्मानाबाद ३७़८६, तर लातूर जिल्ह्यातील ११़७० टक्के एवढे लाभार्थी वर्षभराचा कालावधी उलटून गेला तरी या अनुदानापासून वंचित राहिलेला आहे़ 

तालुकास्तरीय आढावा बैठकीचे निर्देश 
प्रोत्साहनपर अनुदान वाटपाकडे प्रत्येक जिल्ह्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे़ अनुदान थकित राहिल्याबाबतची कारणे तपासण्यासाठी तालुकास्तरावर आढावा बैठका घेण्याचे निर्देश आठही जिल्ह्यांतील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत़ मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांनी या मार्गदर्शक सूचनांची  तंतोतंत अंमलबजावणी करून ३१ जानेवारीपूर्वी जिल्ह्यातील पात्र असतानाही अनुदानापासून  वंचित राहिलेल्या लाभार्थ्यांना तातडीने अनुदान वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत
- डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद़