१८० दलघमीची तरतूद करून लेंडी प्रकल्पाला सुधारित मान्यतेची गरज

महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्याचा संयुक्त उपक्रम म्हणून लेंडी प्रकल्पाकडे पाहिले जाते.

नांदेड : महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्याचा संयुक्त उपक्रम म्हणून लेंडी प्रकल्पाकडे पाहिले जाते. मात्र या प्रकल्पातही खोडा घालण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाकडून सुरु आहे. २००९ च्या प्रस्तावानुसार या प्रकल्पासाठी १८० दलघमी येवा मान्य करुन या प्रकल्पास सुधारित मान्यता द्यावी. तसेच जल आराखड्यात १८० दलघमी पाण्याची तरतूद करावी, अशी मागणीही खा. चव्हाण यांनी केली आहे.

लेंडी प्रकल्प महाराष्ट्र  आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांना सिंचन देणारा प्रकल्प आहे. १९८६ मध्ये शंकरराव चव्हाण पुढाकारातून १८० दलघमी पाणी वापरासाठी हा प्रकल्प पुढे आला. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून १५ हजार ७१० हेक्टर आणि तेलंगणातील ११ हजार २१४ हेक्टर सिंचित होणार आहे. मूळ प्रस्तावानुसार महाराष्ट्राने प्रकल्पासाठी ६२ टक्के खर्च करायचा आहे. तर उर्वरित ३८ टक्के खर्च आता तेलंगणा करणार आहे. या प्रकल्पाचे ९० टक्के काम पूर्ण झालेले असून कालव्यांची कामेही सुमारे ७५ टक्के पूर्ण झाली आहेत. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली सर्व जमीनही अधिग्रहित करण्यात आली असून केवळ ३ टक्के गावठाणाच्या पुनर्वसनाचे काम शिल्लक आहे.

१९८६ पासून या प्रकल्प उभारणीची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यातच पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने काही वाद निर्माण झाल्याने प्रकल्प पूर्णत्वासाठी विलंब झाला. सद्य:स्थितीत सुमारे ५०० कोटी रुपये या प्रकल्पावर खर्च झाले आहेत. या प्रकल्पात १८० दलघमी येवा २००९ च्या प्रस्तावानुसार मान्य करण्यात आला आहे. मात्र पुन्हा नव्याने या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्याचे तसेच प्रमाणपत्र घेण्याबाबतचा आग्रह केला जात आहे. हा प्रकार या प्रकल्पात खोडा घालणारा असल्याची टीका करीत प्रकल्पास तातडीने सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्यावी. तसेच जल आराखड्यात १८० दलघमी पाण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याबरोबरच भोकर तालुक्यातील रेणापूर सुधा प्रकल्पाची उंची वाढवावी, पिंपळगाव, दिवशी, पाकी व जाकापूर या प्रकल्पांना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र त्वरित उपलब्ध करुन द्यावे, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या  कालवा दुरुस्तीसाठी यंत्रसामग्री उपलब्ध करुन देण्याची मागणी खा. चव्हाण यांनी केली आहे.

ग्रीड पद्धतीचे वेगळे आरक्षण नको
उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पातील ५.३१ टीएमसी पाणी बिगरसिंचन प्रयोजनासाठी आरक्षित केले जाते. त्यामुळे मराठवाड्यात ग्रीड पद्धतीने इसापूर धरणातून ५.२९ टीएमसी पाणी आरक्षित केल्यास ते शेती सिंचनासाठी मिळणार नाही. पर्यायाने या भागातील शेतक-यांचे मोठे नुकसान होईल. त्यामुळे या पाण्यावर वेगळ्या ग्रीड पद्धतीने आरक्षण लावू नका, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.