अखेर दलित वस्तीची कामे रद्द; पालकमंत्र्यांनी दिले आदेश 

दलितवस्तीच्या वादग्रस्त विषयाला सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ब्रेक मिळाला असून ही सर्व कामेच रद्द करण्याचे आदेश पालकमंत्री रामदास कदम यांनी दिले.

ठळक मुद्देदलितवस्तीच्या सन २०१७-१८ या वर्षासाठी १५ कोटी ६६ लाख रुपये प्राप्त झाले होते. १६ मे रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत काँग्रेस नगरसेवकांनी पालकमंत्र्यांविरोधात आंदोलनाचा तसेच घेराव घालण्याचा इशारा दिला होता. 

नांदेड : दलितवस्तीच्या वादग्रस्त विषयाला सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ब्रेक मिळाला असून ही सर्व कामेच रद्द करण्याचे आदेश पालकमंत्री रामदास कदम यांनी दिले. यामुळे पालकमंत्र्यांना कामे  रद्द करण्याचा अधिकारच नाही, असे सांगून आव्हानात्मक भूमिका घेणाऱ्या काँग्रेसला या प्रकरणात नमतेच घ्यावे लागले आहे.

दलितवस्तीच्या सन २०१७-१८ या वर्षासाठी १५ कोटी ६६ लाख रुपये प्राप्त झाले होते. या कामाच्या प्रस्तावावरुन काँग्रेसने पालकमंत्र्यांना टार्गेट केले होते. पालकमंत्र्यांनी महापालिकेने सुचविलेल्या ६४ कामांपैकी १७ कामे रद्द करुन २० कामे सुचविली होती. ही कामे सुचविण्याचा कोणताही अधिकार पालकमंत्र्यांना नाही. त्यामुळे महापालिकेने सुचविलेली कामेच घ्यावीत, अशी भूमिका महापालिकेतील काँग्रेस सदस्यांनी घेतली होती. १६ मे रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत काँग्रेस नगरसेवकांनी पालकमंत्र्यांविरोधात आंदोलनाचा तसेच घेराव घालण्याचा इशारा दिला होता. 

त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी पालकमंत्र्यांच्या दौऱ्यात शिवसैनिकांनी आक्रमक भूमिका घेत काँग्रेसपुढे आव्हान उभे केले होते. मात्र या विषयात खा. अशोकराव चव्हाण यांनी समन्वयाची भूमिका साधत दलितवस्तीचे फेरनियोजन करण्याबाबत पालकमंत्र्यांशी चर्चा केली. पालकमंत्र्यांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत प्रारंभीच खा. चव्हाण यांनी दलितवस्ती निधी संदर्भातील जो काही वाद निर्माण झाला होता. तो आता संपुष्टात आल्याचे सांगितले. त्यामुळे सभेत या विषयावर कोणतीही चर्चा होणार नाही, असेही स्पष्ट केले. दलितवस्तीच्या कामांचे  फेरनियोजन करण्यासाठी माजी राज्यमंत्री आ. डी. पी. सावंत, आ. अमरनाथ राजूरकर आणि आ. हेमंत पाटील यांच्यासह महापौर शीलाताई भवरे यांनी एकत्र येऊन कामे सुचवावेत, असेही सूचित करण्यात आले. त्यामुळे यापूर्वीची सर्व कामे रद्द करण्यात आल्याचे पालकमंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले. २०१७-१८ सह २०१८-१९ चे ही नियोजन करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. २०१७-१८ चा १५ कोटी ६६ लाख आणि २०१८-१९ चा जवळपास १६ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन केले जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी परिसरात घोषणाबाजी
दलितवस्ती निधी प्रकरणात पालकमंत्र्यांना घेराव घालण्याचा इशारा काँग्रेस नगरसेवकांनी दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसैनिक आक्रमक झाले होते. सकाळपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिवसैनिकांनी गर्दी केली. दुपारी पालकमंत्री कदम हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले असता घोषणाबाजी करण्यात आली. काँग्रेस नेत्यांचे आगमन होताच शिवसैनिक आणखी आक्रमक झाले. यावेळी मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी करण्यात आली. अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. इतकेच नव्हे, तर जिल्हा नियोजन भवनातील घडामोडीवरही पोलिसांची करडी नजर होती.

मनपाच्या दलितवस्ती निधी विषय दोन दिवसांपासून ऐरणीवर आला होता. पालकमंत्र्यांना घेराव घालण्याचा इशारा दिल्यानंतर शिवसैनिकांनी सभागृहाबाहेर घोषणाबाजी केली. सभेच्या अंतिम टप्प्यात हा विषय चर्चेला आलाच. मनोहर शिंदे यांनी सभागृहात वाळू प्रश्न उपस्थित केला. त्याला आ. हेमंत पाटील, माणिक लोहगावे, संजय बेळगे यांनीही पाठिंबा दिला होता. त्याचवेळी बापूराव गजभारे यांनीही आष्टी येथील मयत जाधव यांच्या कुटुंबियांना मदत दिली जात नसल्याचा विषय उपस्थित केला. या विषयावर पालकमंत्र्यांनी सदर सभागृह राजकीय नसल्याचे सांगितले. त्यावेळी काँग्रेस सदस्यांनी व शिवसेनेने जिल्हाधिकारी परिसरात घोषणाबाजी केली त्याचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र पालकमंत्री कदम व खा. चव्हाण यांनी समन्वयाची भूमिका घेतल्यामुळे हा विषय निकाली निघाला.