ग्रंथालयेही संपावर

ग्रंथालयीन कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेणीचा १९५० पासूनचा प्रलंबित प्रश्न, २०१२ पासूनचे रखडलेला दर्जाबदल, नवीन ग्रंथालयांची मान्यता प्रक्रिया पूर्ववत सुरू करावी या प्रमुख मागण्यांसाठी मराठवाड्यातील चार हजारांहून अधिक ग्रंथालये २६ ते २८ फेब्रुवारी या तीन दिवसांच्या संपावर जात आहेत.

ठळक मुद्देवेतनश्रेणीसह अनुदानवाढ, दर्जाबदलाचा प्रश्न प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : ग्रंथालयीन कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेणीचा १९५० पासूनचा प्रलंबित प्रश्न, २०१२ पासूनचे रखडलेला दर्जाबदल, नवीन ग्रंथालयांची मान्यता प्रक्रिया पूर्ववत सुरू करावी या प्रमुख मागण्यांसाठी मराठवाड्यातील चार हजारांहून अधिक ग्रंथालये २६ ते २८ फेब्रुवारी या तीन दिवसांच्या संपावर जात आहेत.
गेल्या ५० वर्षांपासून ग्रंथालयीन कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. राज्यात २०१२ मध्ये झालेल्या पटपडताळणीत २८ हजार ३९० ग्रंथालय कर्मचारी असल्याची बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आली होती. यामध्ये अर्धवेळ ग्रंथपालांची संख्या ७ तर ५ हजार ग्रंथपाल हे ‘क’ दर्जाच्या वाचनालयात कार्यरत आहेत. या ग्रंथालयीन कर्मचाºयांना वेतनश्रेणी लागू केल्यास जवळपास ११० कोटींचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. त्यामुळे ग्रंथालयीन कर्मचा-यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्षच केले जात आहे.
आतापर्यंत राज्यशासनाने ग्रंथालय कर्मचा-यांच्या वेतन प्रश्नावर नेमलेल्या प्रभाराव समिती, मटकर समिती तसेच व्यंकप्पा पत्की समितीने विधिमंडळाला आपला अहवाल सादर करताना ग्रंथालय कर्मचाºयांना वेतनश्रेणी देणे आवश्यक असल्याचा अहवाल दिला होता. मात्र या अहवालाची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत सरकारकडून झाली नाही.
हा प्रश्न प्रलंबित असतानाच २०१२ मध्ये झालेल्या ग्रंथालयांच्या पटपडताळणीनंतर शासनाने ग्रंथालयांची वर्गबदल प्रक्रिया प्रलंबित ठेवली आहे. जवळपास ९ हजार ग्रंथालये त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. दर्जा बदलाने शासनावर जवळपास ९० कोटींचा भार पडणार आहे. टप्याटप्याने हे दर्जाबदल झाल्यास ग्रंथालयांच्या दर्जाबदलाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. शासनाच्या या सर्व उदासीन धोरणाविरुद्ध ग्रंथालय सोमवारपासून तीन दिवसांच्या संपावर जात आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील ग्रंथालयही या संपात सहभागी असल्याचे ग्रंथालय महासंघाचे बी.जी. देशमुख, भुजंगराव भालके यांनी सांगितले.

राज्यात नवीन ग्रंथालयांना मान्यता नाही
राज्यात गाव तेथे ग्रंथालय हे धोरण सरकारने अवलंबिले आहे. मात्र प्रत्यक्षात राज्य शासनाने २०१२ पासून एकाही नव्या वाचनालयाला मान्यता दिली नाही. एकीकडे राज्यात शासनस्तरावर आजघडीला मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करण्याची तयारी असताना राज्यात जवळपास ३७ हजार गावांमध्ये ग्रंथालय पोहोचले नाहीत. शाळांमध्ये विद्यार्थी यावे यासाठी शासनस्तरावर वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जातात. दुसरीकडे वाचन संस्कृती जतन करणारी, वृद्धिंगत करणारी ग्रंथालय चळवळ मात्र राज्यात बंद पाडण्याचे काम शासनस्तरावर सुरू असल्याचे चित्र आहे.