महाराणा प्रतापसिंह जयंती साजरी

वाफेच्या मशीनचे मोफत वाटप

मुखेड - शहरातील वार्ड क्रमांक ३ मधील नागरिकांना वाफेच्या मशीनचे मोफत वाटप आ. तुषार राठोड यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी नगरसेवक राजकुमार बामणे, चंद्रकांत गरूडकर, नासेरखान पठाण, जगदीश बियाणी, दीपक मुक्कावार, उत्तम बनसोडे, पोलीस निरीक्षक विलास गबाडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब मगरे, राजकुमार बामणे, माधव टाकळे, किशोर चव्हाण यांची उपस्थिती होती.

पोक्सोतील आरोपीला अटक

कुंडलवाडी - अल्पवयीन बालिकेला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला ८ जून रोजी सायंकाळी अटक करण्यात आली. ही घटना ७ जून रोजी घडली होती. उपविभागीय पोलीस अधिकारी विक्रांत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुरेश मांटे तपास करीत आहेत.

दिव्यांगांचे आमरण उपोषण

भोकर - येथील तहसील कार्यालयासमोर दिव्यांगांनी विविध मागण्यांसाठी आमरण उपोषण सुरू केले. दिव्यांगांना घरकूल मंजूर करावे, संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये सदस्यत्व द्यावे, प्रलंबित रिफंड द्यावा, डीआरडीओमध्ये समावेश करावा, अंत्योदय योजनेत समावेश व्हावा आदी मागण्यांसाठी दिव्यांगांनी हे उपोषण सुरू केले आहे.

पावसामुळे नाल्या फुटल्याने घाण पाणी रस्त्यावर

हिमायतनगर - हिमायतनगर शहर व परिसरात गेल्या आठवडाभरापासून सतत पाऊस सुरू असल्यामुळे नाल्यामध्ये कचरा अडकून दबावामुळे नाल्या व रस्त्यावरील पाईप फुटून नालीतील घाण पाणी रस्त्यावर वाहत आहे. गुरुजी चौक येथील नाली तुंबून रस्त्यावरील पाईप फुटल्याने नालीतील पाणी कापड मार्केट परिसरात वाहून दुर्गंधी सुटली आहे. या संदर्भात व्यापारी जयस्वाल यांनी वारंवार तक्रारी करूनही नगर पंचायतीने लक्ष दिले नाही. नाल्या तुंबून महिन्यातून किमान दोन ते तीन वेळा तर काही भागात घाण पाणी थेट रस्त्यावर येते. त्यामुळे शहर स्वच्छतेसाठी ठेकेदाराला दर महा १५ लाख रुपये दाम मोजले जातात असा सवाल आहे. ग्रामपंचायत असताना शहराची स्वच्छता व नाले सफाई ९० हजारात व्हायची, आता १५ लाख खर्चूनही शहर घाणीच्या विळख्यात आणि डासांच्या गर्तेत सापडले आहे.

बोधडीला नगर पंचायतीचा दर्जा द्या

बोधडी - बोधडी ग्रामपंचायतीला नगरपंचायतचा दर्जा देऊन गावचा विकास करावा अशी मागणी नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. किनवट तालुक्यातील सर्वात मोठी म्हणून ग्रामपंचायत पाहिले जाते. २० ते २५ हजार लोकसंख्येचे गाव आहे. नगरपंचायतची मागणी अतिशय जुनी आहे. मात्र शासनाने याकडे लक्ष दिले नसल्याचा आरोप आहे.