रस्ता करा अन्यथा आत्मदहन ; किनवट तालुक्यातील घोगरवाडीकरांचा इशारा

स्वातंत्र्याची ७१ वर्षे उलटली तरीही शक्तनगर (घोगरवाडी) ची वस्ती रस्त्याअभावी मुख्य प्रवाहाला जोडली नसल्याने नागरिकांना मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत.

ठळक मुद्देकिनवटपासून १२ कि.मी. अंतरावर अतिदुर्गम डोंगरमाथ्यावर निजामकालीन शक्तीनगर (घोगरवाडी) वस्ती आहे़ ही वस्ती स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षांनंतरही रस्त्याअभावी मुख्य प्रवाहात आली नाही़ रस्ताच नसल्याने या वस्तीत कोणतेच वाहन जात नाही़

- गोकुळ भवरे

किनवट (नांदेड ) : स्वातंत्र्याची ७१ वर्षे उलटली तरीही शक्तनगर (घोगरवाडी) ची वस्ती रस्त्याअभावी मुख्य प्रवाहाला जोडली नसल्याने नागरिकांना मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत. रस्ता मंजूर करुन काम सुरु करा, अन्यथा महाराष्ट्रदिनी सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा ६५ जणांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. 

किनवटपासून १२ कि.मी. अंतरावर अतिदुर्गम डोंगरमाथ्यावर निजामकालीन शक्तीनगर (घोगरवाडी) वस्ती आहे़ येथे आदिम कोलाम जमातीसह आदिवासीत मोडणारी गोंड जातीची वस्ती आहे़ या गावाची नोंद निजाम शासनदरबारी असूनही ही वस्ती स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षांनंतरही रस्त्याअभावी मुख्य प्रवाहात आली नाही़ रस्ताच नसल्याने या वस्तीत कोणतेच वाहन जात नाही़ तालुक्याच्या ठिकाणी यायचे झाल्यास येथील जनतेला पायपीट करून व प्रसंगी बैलगाडीने ये-जा करावी लागते़  

शक्तीनगर येथील इंदू धुर्वे या महिलेला २६ जुलै २०१७ रोजी रात्री प्रसववेदना सुरू झाल्या़ कोणतेच वाहन नसल्याने २७ जुलै रोजी दोन कि़मी़ अंतर बैलगाडीने प्रवास करून त्यानंतर सकाळी ७ वाजता रुग्णवाहिकेत टाकून तिला उपजिल्हा रुग्णालय गोकुंदा येथे नेण्यात आले़ तशा आशयाचे वृत्त ‘लोकमत’ने २८ जुलै २०१७ च्या अंकात ‘रस्ताच नसल्याने गर्भवतीचा २ कि़मी़ बैलगाडीने प्रवास’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते़
वन अधिनियम हा १९२७ चा आहे़ मात्र आदिवासी गावे त्या अगोदर शंभर वर्षे पूर्वीची आहेत़ मग वन जमिनीवर अतिक्रमण कसे? वनविभागाचा हस्तक्षेप का? असा सवाल संतप्त ग्रामस्थांनी विचारला. वनविभागाचे केवळ भूत दाखवून रस्त्यापासून कोसोदूर ठेवण्याचा हा सरकारी यंत्रणेचा कुटिल डाव असल्याचा आरोपही होत  आहे़ म्हणून जगण्यापेक्षा आम्हाला मरणच सोपे वाटते, अशी व्यथित प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता आडे व नीळकंठ कातले यांनी दिली़ 

रस्त्यासाठी तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकार्‍यांचे प्रयत्न
हा रस्ता व्हावा म्हणून तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी डॉ़अभिजित चौधरी, डॉ़राजेंद्र भारूड यांनी आदिम जाती सुधार योजनेअंतर्गत अंदाजपत्रकही प्रकल्प अधिकारी या नात्याने पाठविले होते़ पुढे ते लालफितीतच अडकले.  वनजमिनीतून रस्ता जात असल्याने या रस्त्यांना वनविभाग अडसर ठरत आहे़ आजही भीमपूर, पितांबरवाडी, अंबाडीतांडा, वरगुडा, वडोली-वसवाडी, प्रेमनगर, पाटोदा-पोतरेड्डी, रामपूर, जलधरा, मांजरी माथा, वागदरी, जवरला ते पळशीडाग, जवरला ते किनवट-पिंपरशेंडा आदी रस्ते रखडले आहेत. रस्त्याची मागणी घेवून घोगरवाडीच्या सरपंच अनुसया पेंदोर, संगीता उईके, दत्ता वेट्टी, भीमराव शेडमाके, भीमराव सलाम, सूर्यभान आत्राम व इतर ५९ जणांनी रस्ता न झाल्यास सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.