बाजार समिती कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेचा प्रश्न चोवीस वर्षांनी निकाली

१९९६ मध्ये ही जमीन येथील कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेला द्यावी अशी मागणी केल्यानंतर तत्कालीन संचालक मंडळाने बाजार समितीच्या कायदा व तरतुदीनुसार शासकीय स्तरावर रीतसर मान्यता घेऊन जमीन विक्री करण्याचा ठराव पारित केला. कृषी पणन संचालक यांची अनुमती, विभागीय सहनिबंधक यांचे जमीन विक्री करण्यास मान्यता दिल्याचे आदेश अशा प्रशासकीय कार्यवाहीनंतर २००३ साली मूल्यांकनानुसार ९५ आर जमीन देण्याचा ठराव मंजूर झाला आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निर्णय होऊन गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी झाली.

पुढील प्रवास मात्र कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा जिकिरीचा ठरला. प्रत्येक पाच वर्षांनी बाजार समितीवर निवडून आलेल्या संचालक मंडळ व सचिव यांनी यापूर्वी मिळालेल्या मान्यता, मंजूर झालेले ठराव रद्द करण्याचे किंवा त्यास त्या त्या पातळीवर आव्हान देण्याचे व हे प्रकरण लांबविता कसे येईल, असे धोरण स्वीकारले. शहराचा विस्तार झाल्याने गावालगतच असलेली जमीन कर्मचाऱ्यांना दिल्याने आपला आर्थिक लाभ काय अशीच यामागे स्पष्ट भावना होती. सहकार विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी अशा संचालकांना हाताशी धरून दप्तर दिरंगाई करण्याचा प्रयत्न केला. कृषी पणन संचालक, राज्य शासन, दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय अशा विविध पातळींवर कायदेशीर लढा देत अखेर चोवीस वर्षांनी हे प्रकरण मार्गी लागले. येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात ९५ आर जमिनीचे रीतसर खरेदीखत करण्यात आले.