महापौर,जि.प. अध्यक्षही आता थेट जनतेतून निवडा

देशात ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीने झालेल्या स्थानिक संस्थाच्या बळकटीकरणात आता पदाधिका-यांसह लोकप्रतिनिधींचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे. आजही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रशासनच वरचढ असल्याने लोकप्रतिनिधीचे महत्त्व म्हणावे तसे वाढले नसल्याचा सूर नांदेडमध्ये झालेल्या विभागीय परिषदेतील खुल्या चर्चासत्रात उमटला. दरम्यान, सरपंच, नगराध्यक्षाप्रमाणेच महापालिकेचे महापौर आणि जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाचीही थेट जनतेतून निवड व्हावी, अशी मागणीही यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी केली.

ठळक मुद्देविभागीय परिषद : स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधींची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : देशात ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीने झालेल्या स्थानिक संस्थाच्या बळकटीकरणात आता पदाधिका-यांसह लोकप्रतिनिधींचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे. आजही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रशासनच वरचढ असल्याने लोकप्रतिनिधीचे महत्त्व म्हणावे तसे वाढले नसल्याचा सूर नांदेडमध्ये झालेल्या विभागीय परिषदेतील खुल्या चर्चासत्रात उमटला. दरम्यान, सरपंच, नगराध्यक्षाप्रमाणेच महापालिकेचे महापौर आणि जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाचीही थेट जनतेतून निवड व्हावी, अशी मागणीही यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी केली.
बुधवारी नांदेड, लातूर, परभणी व हिंगोली या चार जिल्ह्यांसाठी लोकशाही, निवडणूक व सुशासन या विषयावर विभागीय परिषद झाली. या परिषदेतील खुल्या चर्चासत्रात नागरिक, प्रतिनिधी तसेच पदाधिका-यांनी आपली मते मांडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी तसेच निकोप लोकशाहीसाठी निवडणूक आयोगाने या परिषदेतून सूचना मागविल्या आहेत. यातील योग्य सूचनांची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. समारोपीय सत्रास उपस्थित असलेल्या कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर, लातूरचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, नांदेडचे जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख, औरंगाबाद महापालिकेचे माजी नगरसेवक एम. ए. पठाण, सामाजिक कार्यकर्ते माधवराव पाटील शेळगावकर यांच्या उपस्थितीत सूचना केल्या. या सूचनामध्ये पदाधिका-यांना आजही प्रशासनाच्या मर्जीनेच चालावे लागते. ही बाब अधोरेखित करुन पदाधिका-यांना काही अधिकार द्यावे, अशी सूचना करण्यात आली. त्याचवेळी नगराध्यक्ष, सरपंच ही पदे थेट जनतेतून निवडली जात आहेत. त्याप्रमाणेच महापौरांसह पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्षांची निवडही जनतेतूनच झाली पाहिजे, अशी सूचनाही यावेळी पुढे आली तर जनतेतून निवडलेल्या सरपंचांना गावातील इतर समित्यांचे अध्यक्षपदही द्यावे, अशी सूचना काहींनी केली. गावात सरपंच असताना शालेय व्यवस्थापन समिती, पाणी व्यवस्थापन समिती अशा विविध समित्यांवर इतरांची निवड केली जाते. ग्रामपातळीवर काम करताना यातून वाद होत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मतदानही नागरिकांना सक्तीचे करण्याची गरज असल्याचा सूर यावेळी उमटला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण कालावधीही आमदारांप्रमाणे जास्त असावा, त्यातून लोकप्रतिनिधीला काम करण्याची संधी उपलब्ध होईल, असे सांगण्यात आले.
नागरिक, लोकप्रतिनिधींच्या सूचना, प्रश्नांना जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे आदींनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. समारोपप्रसंगी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर यांनी लोकशाही बळकटीकरणात सुजाण नागरिक आवश्यक असल्याचे सांगितले.