सीमावर्ती प्रश्नाबाबत जिल्हाधिकारी बिलोली येथे घेणार बैठक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 29, 2018 01:06 AM2018-06-29T01:06:14+5:302018-06-29T01:06:45+5:30
जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्याच्या सिमावर्ती भागातील प्रश्नासंदर्भात जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन या भागातील समस्या व विकासाची कामे यावर जवळपास एक तास चर्चा केली. या चर्चेत त्यांच्या अधिकारातील प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आणि सीमावर्ती प्रश्नासाठी बिलोलीत स्वतंत्र बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढण्यात येतील, असे सांगितले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्याच्या सिमावर्ती भागातील प्रश्नासंदर्भात जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन या भागातील समस्या व विकासाची कामे यावर जवळपास एक तास चर्चा केली. या चर्चेत त्यांच्या अधिकारातील प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आणि सीमावर्ती प्रश्नासाठी बिलोलीत स्वतंत्र बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढण्यात येतील, असे सांगितले.
नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्यातील सीमावर्ती भागातील दीड महिन्यापासून विविध बैठका घेण्यात आल्या. प्रारंभी तेलंगणा जाण्याविषयी प्रश्न मांडण्यात आले होते, मात्र यापेक्षा विकास कामे करून घेऊ, ही बाब महत्वाची असल्याचे सवार्नुमते ठरले. ठिकठिकाणच्या बैठकीमध्ये आमदार सुभाष साबणे, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्याशी संवाद झाला होता.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी २८ जून रोजी सिमावर्ती भागातील प्रश्नासंदर्भात शिष्टमंडळास पाचारण केले होते. त्या अनुषंगाने बैठकत विविध प्रश्नांविषयी एक तास चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांना १७ मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
बैठकीत मालगुजारीचा प्रश्न, नाफेड खरेदी केंद्राचा प्रश्न, घरकुलाचा प्रश्न, तातडीने निकाली काढण्यात आला. शिष्टमंडळात सिमावर्ती भागाचे प्रमुख समन्वयक गोविंद मुंडकर, गंगाधरराव प्रचंड, राजेंद्र पाटील शिंपाळकर, राजेंद्र पाटील कारलेकर, सुभाष पवार, श्रीनिवास दमय्यावार, जावेद सेठ, बालाजी महाजन, देविदास कोंडलाडे, गंगाधरराव गटुवार, प्रकाश जोशी, गंगाधर कोंडावार, शंकर गायकवाड, सावळे गोविंद, लोखंडे चंद्रकांत यांची उपस्थिती होती.
दरम्यान सिमावर्ती भागातील प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे या विषयावर बिलोलीत स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. याचबरोबर राज्य आणि केंद्र शासनाच्या अधिकारातील प्रश्नाबाबत शिष्टमंडळातील भावना कळविणार असल्याचे सांगितले.