तलाठ्यांच्या चुका शेतकरी वेठीस; अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी अर्धा निधीच

काही तलाठ्यांनी बँकेला शेतकऱ्यांच्या याद्या देताना शेतकऱ्यांचा खाते क्रमांक फक्त चार अंकीच टाकली

ठळक मुद्देआठ गावांच्या याद्याच नाहीत  शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता

देगलूर (जि. नांदेड) : तालुक्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी लागणारी अर्धीच रक्कम शासनाकडून वितरित केल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानाचे वाटप करावे की, दुसऱ्या टप्प्यातील रकमेची प्रतीक्षा करावी, याबाबत नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे शाखाधिकारी द्विधा मन:स्थितीत आहेत. काही तलाठ्यांनी बँकेला शेतकऱ्यांच्या याद्या देताना शेतकऱ्यांचा खाते क्रमांक फक्त चार अंकीच टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर त्यांची रक्कम वर्ग करण्यास अडचण निर्माण झाली. 

देगलूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होऊन सोयाबीन, कापूस, तूर या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शासनाने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी दहा हजार रुपयांप्रमाणे अनुदान जाहीर करीत अनुदानाची रक्कमसुद्धा तहसील कार्यालयाला वर्ग केली; परंतु अनुदानाची रक्कम दोन टप्प्यांत देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. तालुक्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २२ कोटी ४१ लाख ४४ हजार ९३२ रुपये देण्यात आले. त्यापैकी नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला १६ कोटी ५० लाख ६७ हजार ४०२ रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत.  बँक ऑफ महाराष्ट्र, मराठवाडा ग्रामीण बँक, आयडीबीआय, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आदी शाखांत ही अनुदानाची रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. 

नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असल्याने परिणामी वाटपास विलंब होत आहे. पहिल्या टप्प्यातील रक्कम वाटपास प्रारंभ झाला, तर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दुसऱ्या टप्प्यातील रक्कम मिळण्यास दीड वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. शासनाकडून पहिल्या टप्प्याची रक्कम प्राप्त झाली.  मात्र, दुसऱ्या टप्प्यातील रक्कम लवकर आल्यास शेतकऱ्यांना एकरकमी पैसा मिळेल, असा आशावाद व्यवस्थापक सुभाष कऱ्हाडे यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम वाटप करावी की नाही, याबाबत तहसीलदारांना विचारून निर्णय घेऊ असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

आठ गावांच्या याद्याच नाहीत  
तालुक्यातील करडखेड, सांगवी करडखेड, कावळगाव, बोरगाव, चाकूर, ढोसणी, कारेगाव, क्यादरकुंठा या आठ गावांच्या याद्या संबंधित तलाठ्यांकडून तहसील कार्यालयालाच देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे हे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.