आश्वासनानंतरही मोदी टायर्स अधांतरीच

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारार्थ शनिवारी नांदेडमध्ये येत आहेत़ या निमित्ताने मोदी यांनी २०१४ मध्ये दिलेल्या मोदी टायर्स कारखाना सुरु करण्याच्या घोषणेचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे़

ठळक मुद्देपंतप्रधान आज नांदेडमध्ये २०१४ मध्ये प्रचारसभेत कारखाना सुरु करण्याचा दिला होता शब्द

नांदेड : पंतप्रधाननरेंद्र मोदी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारार्थ शनिवारी नांदेडमध्ये येत आहेत़ या निमित्ताने मोदी यांनी २०१४ मध्ये दिलेल्या मोदी टायर्स कारखाना सुरु करण्याच्या घोषणेचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे़ मागील पाच वर्षांत हा कारखाना सुरु झालेला नसल्याने पंतप्रधाननरेंद्र मोदी शनिवारी होणाऱ्या सभेत याबाबत काय भाष्य करतात, याकडे नांदेडकरांचे लक्ष लागले आहे़
२०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांची लोहा येथील मैदानावर भाजपा उमदेवाराच्या प्रचारार्थ सभा झाली़ या सभेला नागरिकांचीही उत्स्फूर्त गर्दी होती़ याच सभेत नांदेड शहरापासून १० कि़ मी़ अंतरावर असलेल्या तुप्पा येथील टायर कारखान्याचा विषय उपस्थित झाला होता़ या सभेत नरेंद्र मोदी यांनी तुप्पा येथील कारखान्याचे काम रखडले आहे़ मोदी टायर्सचा हा कारखाना आता हा मोदी सुरु करुन दाखवेल असा जाहीर शब्द नांदेडकरांना दिला होता़ मात्र २०१४ नंतरही तुप्पा येथील मोदी टायर्सच्या सदर कारखान्याचा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे़
१९८० मध्ये नांदेड शहरानजीक मोदी टायर्स हा कारखाना आणण्याचे प्रयत्न झाले होते़ मात्र हे स्वप्न प्रत्यक्षात येवू शकले नाही़ ज्या उद्योजकाने हा कारखाना नांदेडमध्ये आणण्यासाठी पुढाकार घेतला होता़ त्यांचेही नाव मोदी असेच होते़ त्या कारखानदाराने मोदी टायर्ससाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीही घेतल्या़ मात्र पुढे काहीही हालचाल न झाल्याने मोदी टायर्स उपक्रम कागदावरच राहिला़ खरे तर हा कारखाना सुरु झाला असता तर सिडको आणि परिसरातील अनेकांच्या हाताला काम मिळाले असते़ त्यामुळेच की काय नरेंद्र मोदी यांनी भाषणात आता आम्ही कारखाना उभारुन दाखवू अशी गर्जना केली होती़ मात्र उभारणीच्या अनुषंगाने गत साडेचार वर्षांत हालचाली झालेल्या नाहीत़ त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता या कारखान्यासंदर्भात काय बोलतात याची उत्सुकता नांदेडकरांना आहे़
आयुक्तालयाचा प्रश्न ‘जैसे थे’ ; जनता विकास परिषद आक्रमक
नांदेडकरांसाठी अस्मितेचा विषय असलेला विभागीय आयुक्तालयाचा प्रश्नही मागील साडेचार वर्षांपासून रेंगाळला आहे. दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या महानगरपालिका निवडणूक प्रचारात विभागीय आयुक्तालयाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आहे. लातूर व नांदेड या दोन्ही ठिकाणी आयुक्तालय झाले पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका आता मराठवाडा जनता विकास परिषदेने घेतली आहे.
औरंगाबाद विभागीय कार्यालयवर ताण पडत असल्याने या विभागाचे विभाजन करावे, अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. २००९ मध्ये अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर महिनाभरातच चार जिल्ह्यांसाठी नांदेड येथे नवीन महसूल आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. या चार जिल्ह्यांत नांदेडसह हिंगोली, परभणी व लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश होता. परंतु, लातूरकरांनी या निर्णयाला विरोध करीत न्यायालयात धाव घेतली.
सदर प्रकरण खंडपीठात गेल्यानंतर यावर राज्य शासनाने महाराष्टÑ जमीन महसूल कायद्यानुसार नवीन आयुक्तालयाची प्रक्रिया अवलंबिली नाही, असा ठपका ठेवत खंडपीठाने विभाजनाची प्रक्रिया तीन महिन्यांत सुरु करावी, असे सांगितले. मात्र त्यानंतरही नांदेडच्या विभागीय आयुक्तालयाचा प्रश्न सुटलेला नाही.
विषय उमेदवार, जनतेपुढे मांडणार: काब्दे
आयुक्तालयाच्या संदर्भात महाराष्ट्र जनता विकास परिषदेने शुक्रवारी प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे. यात लातूर व नांदेड या दोन्ही ठिकाणी आयुक्तालय झाली पाहिजेत, अशी जनता परिषदेची स्पष्ट भूमिका असल्याचे सांगत हा विषय लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार व जनतेपुढे मांडणार असल्याचे डॉ. व्यंकटेश काब्दे यांनी म्हटले आहे.
निलंगेकरांनीही दिले होते आश्वासन
नांदेड महानगरपालिका प्रचारावेळी कामगारमंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. नांदेडसह लातूर येथे स्वतंत्र महसूल कार्यालय देवू आणि कार्यालयाचे आपणच भूमिपूजन करु, असा जाहीर शब्द त्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान नांदेडकरांना दिला होता.