नांदेड जिल्ह्यात द्वारपोच योजनेत नमनालाच खोडा

जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत स्वस्त धान्य दुकानापर्यंत धान्य पोहोचवण्याच्या अन्नधान्य द्वारपोच योजनेस माथाडी कामगारांनी संप मागे घेतल्यानंतर प्रारंभ झाला. मात्र आता उर्वरित दिवसांत एप्रिल महिन्याचे धान्य स्वस्त धान्य दुकानापर्यंत पोहोचेल काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देमहिना संपत आला तरी अन्नधान्य वाहतूक होईना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत स्वस्त धान्य दुकानापर्यंत धान्य पोहोचवण्याच्या अन्नधान्य द्वारपोच योजनेस माथाडी कामगारांनी संप मागे घेतल्यानंतर प्रारंभ झाला. मात्र आता उर्वरित दिवसांत एप्रिल महिन्याचे धान्य स्वस्त धान्य दुकानापर्यंत पोहोचेल काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील २३ शासकीय गोदामांतून १ हजार ९८८ रास्त भाव दुकानापर्यंत माल पोहोचवण्यासाठी लक्ष्य निर्धारित अन्नधान्य द्वारपोच योजनेस सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यातील अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी मे. पारसेवार अ‍ॅन्ड कंपनीला २०२१ पर्यंतचे कंत्राट दिले आहे. भारतीय अन्न महामंडळाचे डेपो ते शासकीय अन्नधान्य गोदामापर्यंत पहिल्या टप्प्याची वाहतूक सुरू झाली आहे तर दुसऱ्या टप्प्यात शासकीय गोदाम ते रास्त भाव दुकानापर्यंत वाहतूक केली जाणार आहे. या सर्व वाहतुकीसाठी त्या त्या तहसीलदारांनी मार्ग ठरवून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मात्र ही योजना सुरू झाली असली तरीही प्रत्यक्षात स्वस्त धान्य दुकानापर्यंत प्रत्यक्ष माल पोहोचलाच नाही. नांदेड जिल्ह्यात २१ मार्च २०१८ रोजी आदेश निघाले आहेत. मात्र हमाल माथाडी कामगारांच्या संपामुळे धान्य उचलच झाली नव्हती.
दुसरीकडे स्वस्त धान्य दुकानदारांनी चालान भरले आहे. परमीटही तयार आहेत. २६ एप्रिल पर्यंत धान्य न उचलल्यास हे परमीट लॅप्स होईल. त्यांचे पुन्हा नूतनीकरण करावे लागणार आहे. आजघडीला शासकीय धान्य गोदामापासून दुकानापर्यंत नेण्यासाठी सरासरी ७० रुपये प्रतिक्विंटल खर्च येतो. त्यात वाहतूक रिबेटचे १६.५३ पैसे जोडल्यास एकूण खर्च हा ८६.५३ रुपये प्रति क्विंटल असा नाहक भूर्दंड दुकानदाराला सोसावा लागणार आहे. त्यातच ऐन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या कालावधीत नागरिकांना धान्य मिळाले नाही. ही ओरडही मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. स्वस्त धान्य दुकानदारांना येणारा अतिरिक्त खर्च हा कंत्राटदाराच्या देयकातून कपात करावा, अशी मागणी नांदेड जिल्हा रास्ता भाव दुकानदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अशोक एडके यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांकडे केली आहे.
एकट्या नांदेड तालुक्याची स्थिती पाहता नांदेड तालुक्यात २३ हजार ९७७ क्विंटल धान्य नियतन मंजूर आहे. एक आठवड्यात या धान्याची केवळ १३ वाहनांमधून वाहतूक कशी होईल? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वाहन वाढवून देण्याबाबत कंत्राटदाराला आदेशित केले असले तरी वाहनांची संख्या अद्यापही वाढली नसल्याचे स्वस्त धान्य दुकानदारांनी सांगितले.
जिल्ह्यात एपीएल शेतकरी योजनेत १६ हजार ७७७ क्विंटल गहू तर १० हजार ९३९ क्विंटल तांदूळ वितरित केला जातो. तर अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही २४ हजार ८६५ क्विंटल आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या लाभार्थ्यांना ९४ हजार ८४३ क्विंटल धान्य वितरित करण्यात येते. हे सर्व धान्य आता गोदामातून थेट स्वस्त धान्य दुकानापर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे.

वाहनांना हिरवा रंग बंधनकारक
द्वारपोच अन्नधान्य योजनेअंतर्गत गोदामापासून स्वस्त धान्य दुकानापर्यंत धान्य पोहोचवणाºया वाहनांना हिरवा रंग लावणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन या वाहनाद्वारे सिमेंट, कोळसा, रासायनिक खते इ. वस्तूंची वाहतूक होऊ नये. या वाहनांना कंत्राटदाराने जीपीएस यंत्रणा बसवणे बंधनकारक आहे. त्याचवेळी या वाहनावर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था महाराष्ट्र शासन असा नामफलकही आवश्यक आहे. या सर्व नियमांची अंमलबजावणी अद्याप तरी झाली नसल्याचे दिसत आहे.