नांदेडला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे पुन्हा आंदोलन

आपल्या विविध मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरणा-या अंगणवाडी कर्मचा-यांनी गुरुवारी पुन्हा जिल्हा परिषदेत आंदोलन केले. १२५ पेक्षा कमी मुले असतील तर ती अंगणवाडी बंद करुन शेजारच्या अंगणवाडी केंद्रात समाविष्ठ करण्याचे काढलेले आदेश रद्द करावेत, याबरोबरच अंगणवाड्या महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्याची कार्यवाहीही रद्द करावी या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनामुळे सुमारे दोन तास जिल्हा परिषद परिसरात कोंडी झाली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : आपल्या विविध मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरणा-या अंगणवाडी कर्मचा-यांनी गुरुवारी पुन्हा जिल्हा परिषदेत आंदोलन केले. १२५ पेक्षा कमी मुले असतील तर ती अंगणवाडी बंद करुन शेजारच्या अंगणवाडी केंद्रात समाविष्ठ करण्याचे काढलेले आदेश रद्द करावेत, याबरोबरच अंगणवाड्या महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्याची कार्यवाहीही रद्द करावी या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनामुळे सुमारे दोन तास जिल्हा परिषद परिसरात कोंडी झाली होती.
अंगणवाडी सेविका व मदतनिस महासंघाच्या पुढाकाराने गुरुवारी मोर्चा काढून जिल्हा परिषद परिसरात धरणे आंदोलन करण्यात आले. १२५ पेक्षा कमी मुले असतील तर ती अंगणवाडी बंद करुन शेजारच्या अंगणवाडी केंद्रात समाविष्ठ करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. हे आदेश अन्यायकारक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. अंगणवाडी केंद्राच्या लाभार्थ्यांची संख्या ठरवताना एकूण लाभार्थ्यांची संख्या विचारात घ्या. अंगणवाडी केंद्रातून फक्त तीन ते सहा वर्षाच्या मुलांना सेवा दिली जात नाही तर शुन्य ते सहा या वर्षातील मुलांनाही सेवा दिली जाते. याबरोबरच गरोदर, स्तनदा व किशोरी मुलींना सेवेचे फायदे दिले जातात. लोकसंख्येच्या आधारावर जेवढी केंद्रे पाहिजेत तेवढी आजवर सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे जी केंद्रे बंद होतील तेथे वरील लाभार्थी सेवेपासून वंचित राहतील. याचा फटका अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांनाही बसेल. त्यांच्यावर बेरोजगार होण्याची वेळ येईल. त्यामुळे सदर आदेश शासनाने तातडीने मागे घ्यावेत, अशी या संघटनेची मागणी आहे.
याबरोबरच महानगरपालिका क्षेत्रातील अंंगणवाड्या मनपाकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली शासनस्तरावर सुरू आहेत. यालाही संघटनेचा विरोध आहे. नागरी प्रकल्पाच्या अंगणवाडी केंद्रांना महानगरपालिकेकडे वर्ग करु नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. याबरोबरच अंगणवाडी केंद्रातील लाभार्थींची बालाधार नोंदणीचे व लाईन लिस्टींगच्या नोंदणीच्या कामाची सक्ती करु नये, प्रत्येक महिन्याचे मानधन इतर कर्मचाºयाप्रमाणे महिन्याच्या १ तारखेला द्यावे, योजनेच्या कामासाठी लागणारे रजिस्टर्स व अहवाल फॉर्म कर्मचाºयांना खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे, ती बंद करावी. अंगणवाडी कर्मचाºयांना कायम कर्मचारीचा दर्जा देवून शासकीय कर्मचाºयांचे वेतन व भत्ते लागू करावेत, कर्मचाºयांचे थकीत टीए, डीए त्वरित द्यावे तसेच यापुढे प्रत्येक महिन्याला टीए, डीए वेळेवर देण्याची व्यवस्था करावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भगवान देशमुख आणि नांदेड जिल्हाध्यक्ष अशोक जाधव यांंनी या मागण्यांचे निवेदन दिले.

दोन तास जिल्हा परिषद परिसर ठप्प
अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने दुपारी दीडच्या सुमारास कलामंदिर येथून मोर्चास सुरूवात झाली. शिवाजी चौक मार्गे जिल्हा परिषदेत आल्यानंतर जि.प.च्या आवारात कर्मचाºयांनी धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे सुमारे दोन तास जिल्हा परिषदेमधील मुख्य रस्ता बंद झाला होता. आंदोलन मागे घेतल्यानंतरही तेथील वाहतूक सुरळीत होण्यास वेळ गेला.