नांदेड शहर स्वच्छता निविदेचा निकाल सोमवारी लागणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 4, 2018 12:17 AM2018-02-04T00:17:58+5:302018-02-04T00:18:04+5:30
दोन महिन्यापासून वादात पडलेल्या स्वच्छता निविदेचा निकाल ५ फेब्रुवारी रोजी लागण्याची अपेक्षा आहे. महापालिकेला हा निकाल आपल्या बाजुने लागण्याची अपेक्षा आहे तर न्यायालयात गेलेल्या ठेकेदारानेही पुढची तयारी केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : दोन महिन्यापासून वादात पडलेल्या स्वच्छता निविदेचा निकाल ५ फेब्रुवारी रोजी लागण्याची अपेक्षा आहे. महापालिकेला हा निकाल आपल्या बाजुने लागण्याची अपेक्षा आहे तर न्यायालयात गेलेल्या ठेकेदारानेही पुढची तयारी केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शहर स्वच्छतेच्या निविदामध्ये वर्षाच्या सुरुवातीला आर अॅन्ड बी या मुंबईच्या ठेकेदाराच्या निविदा कमी दराने असल्याने त्या मंजूर करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. या निर्णयास महापालिकेच्या पहिल्या सर्व साधारण सभेत मान्यताही देण्यात आली होती. मात्र या प्रक्रियेत दुसºया क्रमांकाचे दर असलेल्या बेंगळूरूच्या पी गोपीनाथ रेड्डी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. या प्रकरणाच्या सुनावणीत खंडपीठाने प्रारंभी आयुक्तांच्या स्तरावरच निर्णय घ्यावा, असे आदेश पारित केले होते. या आदेशानंतर आयुक्त गणेश देशमुख यांनी आर अॅन्ड बी आणि पी गोपीनाथ रेड्डी या दोघांचीही समोरासमोर बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर सदर प्रकरणात आर अॅन्ड बी या ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देण्या संदर्भात सूचना दिल्या होत्या. ही बाब समजताच पी गोपीनाथ रेड्डी यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावताना न्यायाची मागणी केली आहे.
मुंबईच्या आर अॅन्ड बी या ठेकेदारास घरोघरी जाऊन कचरा उचलण्याचा अनुभव नाही. मुंबईमध्ये फ्लॅट सिस्टीममध्ये एकाच ठिकाणाहून कचरा संकलित केला जातो. आपल्याला तसा अनुभव असल्याचे पी गोपीनाथ रेड्डी यांनी आपल्या रिट याचिकेत नमुद केले आहे. विशेष म्हणजे पी गोपीनाथ रेड्डी यांनी आर. अॅन्ड बी या ठेकेदाराने दिलेल्या दरातच काम करण्याची तयारीही दर्शविली आहे. असे असताना महापालिकेने निविदा प्रक्रियेत ज्या ठेकेदाराचे दर सर्वात कमी असतील त्यांच्याशी करार करणे नियमानुसार आवश्यक असल्याचे सांगितले. दुसºया क्रमांकाचे दर असलेल्या ठेकेदाराने अशा पद्धतीने पहिल्या ठेकेदाराच्या दरात काम करण्याची तयारी दर्शविली तर त्याला काम देणे ही बाब नियमात बसत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.