नांदेड जिल्ह्यात प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून वाळू उपसा

वाळूमाफियांनी मात्र महसूल प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून चोरी-छुप्या मार्गाने अवैध वाळूउपसा सुरुच ठेवला आहे.

- अनुराग पोवळे

नांदेड : जिल्ह्यात आगामी वर्षासाठी वाळूघाटांचे सर्वेक्षण सुरु आहे. कुठेही वाळूउपसा सुरु नसल्याचे खुद्द जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी स्पष्ट केल्यानंतर  तसेच नायगाव तालुक्यात जूनपासून एकाही घाटावर वाळूउपसा सुरु नसल्याचे  तहसीलदार सुरेखा नांदे यांनी सांगितले असताना वाळूमाफियांनी मात्र महसूल प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून चोरी-छुप्या मार्गाने अवैध वाळूउपसा सुरुच ठेवला आहे. नायगाव तालुक्यातील बळेगाव, हुस्सा, राहेर आदी भागांत आजघडीला रात्री गोदावरी पात्रातून मशीनने उपसा करून साठा केलेल्या वाळूची दिवसा विल्हेवाट लावली जात आहे़

जिल्हा प्रशासनाने २०१८-१९ साठी वाळूघाटांचे सर्वेक्षण सुरु केले आहे. महसूलसह भूजल सर्वेक्षण, उपविभागीय अधिकारी, संबंधित तालुक्यांचे अधिकारी, भूमीअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या पथकाकडून नदीघाटांचे सर्वेक्षण सुरु आहे. या सर्वेक्षणाला आणखी महिनाभर लागणार आहे. काही ठिकाणचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.  तर काही ठिकाणचे सुरु आहे. या सर्वेक्षण अहवालानंतर सदर पात्र घाटांच्या मान्यतेसाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला जातो.  विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर घाटांची लिलाव प्रक्रिया सुरु केली जाते. मात्र जिल्ह्यात काही तालुक्यांत या सर्व प्रक्रियेची वाट न पाहता वाळूमाफियांनी आपल्या कार्याला प्रारंभ केला आहे. 

जिल्ह्यात मुदखेड, नायगाव, उमरी, लोहा आदी तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाळूसाठे आहेत. या वाळूसाठ्यांची वाहतूकही मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. वाळू उपलब्धतेची जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहता वाळूचे भाव ‘सोन्याच्या’ही पलीकडे गेले आहेत. सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर  वाळू पोहोचली असून जिल्ह्याबाहेर अगदी पुण्यापर्यंत नांदेडची वाळू विक्रीसाठी जात आहे. बाहेर जिल्ह्यात जादा भाव आणि मागणी वाढली असल्याने अवैध वाळूउपशामध्ये बेमालूम वाढ झाली आहे.  

दुसरीकडे, या वाळूटंचाईचा फटका अनेक शासकीय कामांना बसला आहे. वाळूअभावी दलित वस्तीसह अन्य निधीतील कामे ठप्प झाली आहेत. जिल्हा परिषदेची अनेक कामे वाळूअभावी रखडली आहेत. याबाबत महापालिकेच्या ठेकेदाराने आयुक्तांना वाळूबाबतची परिस्थिती सांगत कामांना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. मात्र ही मुदतवाढ देण्यास आयुक्तांनी नकार दिला. त्यामुळे ठेकेदारही आता वाळूसाठी त्रस्त झाले आहेत. 
शहरात छुप्या मार्गाने वाळू विक्री केली जात आहे.  वाळू आणण्यासाठी  नवी पद्धत अवलंबिली जात आहे.  ट्रकमध्ये वरच्या  भागात गिट्टीची चुरी अंथरलेली जात आहे. त्यात खाली वाळू आणि वर चुरी असा प्रकार सुरु आहे. 

जिल्हा प्रशासनाचे केवळ इशाऱ्यावर इशारे
एकीकडे पावसाअभावी जिल्ह्यात पिकांची परिस्थिती चिंताजनक आहे. शेतकरी पावसाची वाट पाहत आहेत. जलसाठ्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. मात्र त्याचवेळी नद्या कोरड्या झाल्याचा लाभ वाळूमाफियांकडून घेतला जात आहे. महिनाभरापासून पावसाने उघडीप दिली आहे. त्याचाच लाभ घेत वाळूमाफिया खुलेआम नियमांचे उल्लंघन करत वाळूउपसा कालावधी संपला असतानाही मशीनद्वारे नदीपात्रातून वाळू उपसत आहेत. वरिष्ठ अधिकारी कारवाईचे आदेश देत असले तरी स्थानिक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरत वाळूमाफिया स्वत:चे चांगभले करुन घेत आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद हे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्याकडे आहे. त्यांच्याच जिल्ह्यात पर्यावरणाचा रात्रंदिवस ºहास सुरु आहे. या बाबीकडे प्रशासन गांभीर्याने कधी बघणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.