नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ४६९ कोटींचा आराखडा मंजूर

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सन २०१८-१९ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ४६९ कोटी १ लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री तथा राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

ठळक मुद्देअनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १५९ कोटी, पुनर्विनियोजन प्रस्तावही मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सन २०१८-१९ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ४६९ कोटी १ लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री तथा राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शंकरराव चव्हाण नियोजन भवनाच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा शांताबाई पवार, आ. अमर राजूरकर, आ. वसंत चव्हाण, आ. सुभाष साबणे, आ. प्रदीप नाईक, आ. नागेश पाटील आष्टीकर, आ. हेमंत पाटील, आ. डॉ. तुषार राठोड, महापौर शीलाताई भवरे, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे, पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना, महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख तसेच समिती सदस्यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
२०१८-१९ च्या प्रारुप आराखड्यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी २३५ कोटी २० लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १५९ कोटी ३ लाख, ओटीएसपीसह आदिवासी उपयोजनेसाठी ७४ कोटी ७८ लाख अशा एकूण ४६९ कोटी १ लाख रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याशिवाय कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या मागणीप्रमाणे शासनाने दिलेला नियतव्यय वगळता ४१५ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या वाढीव मागणीचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय बैठकीत सादर करण्यास नियोजन समितीच्या या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी सन २०१७-१८ म्हणजे चालू वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. डिसेंबरअखेर झालेल्या चालू वर्षाच्या खर्चाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. सरासरी ६४ टक्के खर्च झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
नियोजन समितीच्या मागील बैठकीच्या इतिवृत्तावरील अनुपालन कार्यवाहीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. नांदेड शहरातील स्वच्छतेच्या मुद्यावर बोलताना पालकमंत्री कदम म्हणाले, नांदेड शहर स्वच्छ होईल यासाठी महानगरपालिकेने घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या कामास सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. यासाठी शासनस्तरावरुन निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. एप्रिल महिनाअखेर शहर स्वच्छ झाले पाहिजे. यासाठी महानगरपालिकेने पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना करुन त्यांनी दलित वस्ती सुधारणेसाठी दोन वर्षातील निधी आणि कामांची सांगड घालून मार्चअखेर संपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी मंत्रालय् स्तरावर बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
खड्डेमुक्त अभियानासंदर्भात जिल्ह्यात ९० टक्के काम झाले असले तरी उर्वरित रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामाला गती द्यावी आणि मार्चअखेर सर्व रस्ते खड्डेमुक्त होतील, याची दक्षता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घ्यावी अशी सूचना करुन पालकमंत्री कदम यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाई उपाययोजना आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या कामकाजाविषयी उपयुक्त निर्देश दिले.
जिल्ह्यातील फ्लोराईडयुक्त पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याबाबत आणि आठ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेबाबत चौकशी करुन कार्यवाही करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. नावीन्यपूर्ण योजनेखाली नियमित स्वरुपाच्या योजना न घेता नवीन वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांचा समावेश असावा असे सांगून त्यांनी वृक्षलागवड मोहिमेच्या कामांचा आढावा घेताना मोहिमेतील वृक्ष जगवले पाहिजेत, असे सांगून वन विभागाने विशेष प्रयत्न करण्याची सूचना केली.
उर्दू घराच्या कामाला गती देण्याचा व सर्व सदस्यांना सन्मानपूर्वक निधी वितरण करण्याचा मनोदय पालकमंत्री कदम यांनी व्यक्त केला. यावेळी सर्वसंमतीने पालकमंत्री यांना समान निधी वितरणाचा अधिकार देण्याचा ठराव घेण्यात आला. तसेच पालकमंत्रीपदी नियुक्ती झाल्याबद्दलही कदम यांचा सर्वसंमतीने अभिनंदनाचा ठराव मांडण्यात आला.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे आणि नियोजन विभागाचे अधिकारी जी. बी. सुपेकर, एस. एस. राठोड, आणि वैशाली ताटपल्लेवार यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.

पहिल्याच बैठकीत पालकमंत्र्यांना घेरले
जिल्हा नियोजन समितीच्या पहिल्याच बैठकीत पालकमंत्री रामदास कदम यांनी कचराप्रश्नी महापालिकेच्या कारभारावर टीका करताना मोगलाई कारभार सुरू असल्याची टिप्पणी केली़ यावर काँग्रेसचे आ़ वसंत चव्हाण यांनी आक्षेप घेताना पालकमंत्र्यांना अशी भाषा शोभत नसल्याचे त्यांच्या तोंडावरच सुनावले़ यावेळी पालकमंत्री कदम व आ़ चव्हाण यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली़ आ़ हेमंत पाटील, आ़ सुभाष साबणे यांनीही यावेळी आ़ चव्हाणांना प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला़ मात्र नियोजन समितीत असलेले काँग्रेसचे बळ पाहता त्यांचा विरोध तोकडाच ठरला़ अखेर पालकमंत्री कदम यांचा मोगलाई कारभाराबाबतचा उल्लेख कामकाजातून वगळण्यात येईल, असे स्पष्ट केले़ त्यानंतरच बैठक पुन्हा सुरू झाली़ त्यामुळे आक्रमक स्वभावाच्या ‘भार्इं’ना नांदेडात पहिल्याच सभेत नमते घ्यावे लागले़

प्लास्टिकबंदीचा निर्णय
प्लास्टिकच्या वस्तूंचा वाढता वापर आणि विघटन होत नसल्याने प्लास्टिकमुळे मोठी हानी होत आहे. प्लास्टिकमुळे मोठ्या प्रमाणात आरोग्य धोक्यात येत आहे. यामुळे राज्य शासनाने प्लास्टिकबंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून लवकरच कायदा करण्यात येणार आहे. तरी कायदा होण्यापूर्वीच नांदेड जिल्हा प्लास्टिक बंदीमध्ये अग्रेसर राहून शंभर टक्के प्लास्टिकमुक्त होईल असा प्रयत्न राहील, असे सांगून पालकमंत्री कदम यांनी सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकाºयांनी यासाठी पुढाकार घेऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. तसेच प्लास्टिकला पर्याय म्हणून कापडी पिशव्या उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्था केली जाईल. यासाठी बचत गटांना पिशव्या निर्मितीचे काम दिले जाईल, असेही ते म्हणाले.