नांदेड जिल्ह्यातपंतप्रधान रोजगारनिर्मिती नावालाच

बेरोजगारांसाठी असलेल्या पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यात बँकांच्या उदासीनतेमुळे उद्दिष्टापेक्षा निम्म्याच अर्जदारांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे़ त्यामुळे बेरोजगारी कमी करण्याच्या शासनाच्या धोरणालाच खीळ बसत आहे़ जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत बँकांकडे ७०५ प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते़ त्यापैकी तब्बल ६४५ प्रस्ताव विविध कारणांमुळे नाकारण्यात आले आहेत़ उद्दिष्टाच्या तुलनेत सात पट प्रस्ताव आले होते़ परंतु त्यापैकी निम्मेच प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत़

ठळक मुद्देबँकांची उदासीनता : बेरोजगारांच्या ७०५ प्रस्तावांपैकी ६५४ नाकारले

शिवराज बिचेवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : बेरोजगारांसाठी असलेल्या पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यात बँकांच्या उदासीनतेमुळे उद्दिष्टापेक्षा निम्म्याच अर्जदारांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे़ त्यामुळे बेरोजगारी कमी करण्याच्या शासनाच्या धोरणालाच खीळ बसत आहे़ जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत बँकांकडे ७०५ प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते़ त्यापैकी तब्बल ६४५ प्रस्ताव विविध कारणांमुळे नाकारण्यात आले आहेत़ उद्दिष्टाच्या तुलनेत सात पट प्रस्ताव आले होते़ परंतु त्यापैकी निम्मेच प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत़
केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म,लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत बेरोजगारांसाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविण्यात येतो़ या योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगारांना लघू उद्योग तसेच सेवा उद्योगासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते़ यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज द्यावा लागतो़ २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत नांदेड जिल्ह्याला १०७ प्रकल्पांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते़
जिल्हा उद्योग केंद्राकडून रितसर आलेल्या अर्जापैकी छाननी करुन ७०५ प्रस्ताव बँकेकडे पाठविण्यात आले होते़ मार्जिन मनीसह २१२ कोटी १२ लाखांचे हे प्रस्ताव होते़ परंतु, बँकांकडे हे प्रस्ताव आल्यानंतर त्यातील केवळ ६० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे़ १ कोटी ५५ लाख १२ हजार रुपये कर्जमागणी या प्रस्तावानुसार होते़ त्यातील ३१ प्रकरणांतील ८४ लाख ८ हजार रुपये मिळाले आहेत़ एकूण २३ बँकांकडे हे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते़ परंतु, निम्मेच प्रस्ताव मंजूर झाल्याने बेरोजगारी कमी कशी होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे़ दरम्यान, मुद्रा योजनेची अवस्थाही अशीच काहीशी आहे़ अनेक बेरोजगारांनी मुद्रासाठी अर्ज केले़ परंतु कामाचा व्याप अधिक असल्याचे सांगून ही प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आली़
या कारणामुळे नाकारले प्रस्ताव
उद्योगास वाव नसणे, उद्योग उभा करण्यासाठी पोषक स्थिती नसणे, प्रस्तावित उद्योग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची शक्यता नसणे, दाखल प्रस्ताव संबंधित बँकेच्या कार्यक्षेत्रात नसणे, बँकेला हवे असलेले तारण न मिळणे, उद्योगासाठी पुरेशी जागा नसणे़
अर्जदाराला उद्योग व्यवसायाचा अनुभव नसणे, कर्ज मंजूर करण्यात बँक अधिकाऱ्यांची सकारात्मक भूमिका नसणे, कर्ज मंजुरीचे दायित्व स्वीकारण्याचे धाडस टाळणे आदी कारणांमुळे हे प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत़
बँक कर्मचाºयांच्या कामाचा वाढला व्याप
जिल्हा उद्योग केंद्राकडून बँकांकडे अनेक योजनांचे प्रस्ताव पाठविले जातात़ परंतु कर्जमाफी, पीक विमा यासह इतर योजनांची कामेच अद्याप पूर्ण झाली नाहीत़ त्यामुळे बँक कर्मचारी कामाचा ताण असल्याचे सांगून उद्योग केंद्राकडून पाठविण्यात आलेले अनेक प्रस्ताव नाकारतात किंवा प्रलंबित ठेवतात़ त्यात अपुºया कर्मचाºयांची समस्याही कायम आहे़
सरकारी योजनेतून कर्ज मिळते म्हणून बेरोजगार जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत प्रस्ताव करतात़ मात्र त्यासाठी आवश्यक बाबींचे पालन करत नाहीत़ तसेच निवडलेला उद्योग, सेवा उद्योगाच्या पूर्वप्राथमिक अभ्यास न करता अर्ज केले जातात़ तसेच कर्ज उचलण्यासाठी सुरु करण्यापुरतेच उद्योग दाखविण्याचेही प्रकारही घडतात़