देशातील पहिल्या तीन जिल्ह्यांत नांदेडचा समावेश

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान एक्सलंन्ट अवॉर्डसाठी सुरु असलेल्या स्पर्धेत पीक विमा योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी नांदेड जिल्हा देशातील पहिल्या तीन जिल्ह्यांमध्ये पोहोचला आहे. या स्पर्धेचा अंतिम निकाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात लागण्याची शक्यता असून जिल्ह्याला यश मिळण्याची अपेक्षा आहे.

ठळक मुद्देपंतप्रधान एक्सलंन्ट अवॉर्ड: पीक विमा योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान एक्सलंन्ट अवॉर्डसाठी सुरु असलेल्या स्पर्धेत पीक विमा योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी नांदेड जिल्हा देशातील पहिल्या तीन जिल्ह्यांमध्ये पोहोचला आहे. या स्पर्धेचा अंतिम निकाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात लागण्याची शक्यता असून जिल्ह्याला यश मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत नांदेड जिल्ह्याचा सहभाग हा दिवसेंदिवस चढता राहिला आहे. गतवर्षी तर विम्याची रक्कम मिळविण्यात नांदेड जिल्हा देशात पहिल्या स्थानी होता.
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान एक्सलंन्ट अवॉर्डसाठी देशभरातून मागविलेल्या अर्जात नांदेड जिल्ह्याने पीक विमा अंमलबजावणी गटात सहभाग नोंदविला. पहिल्या टप्प्यात देशभरातून आलेल्या ३२४ जिल्ह्यांपैकी १८ जिल्हे पात्र ठरविले. त्यात नांदेडचा समावेश होता. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली येथे या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सादरीकरण करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील नांदेडसह बीड, जालना, परभणी आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांचाही समावेश झाला होता. या सादरीकरणानंतर २७ आणि २८ फेब्रुवारी रोजी केंद्राच्या विशेष पथकाने नांदेड जिल्ह्यात पीक विमा अंमलबजावणी योजनेची प्रत्यक्ष माहिती घेतली. केंद्राच्या अन्न व सार्वजनिक विभागाचे संचालक एन. के. कश्मीरा आणि जलसंसाधन विभागाचे उपसचिव एस. के. गर्ग यांचा समावेश असलेल्या पथकाने सांगवी, अर्धापूर, पार्डी, लोहा येथे भेटी देवून प्रत्यक्ष माहिती घेतली. या पथकाच्या अहवालानंतर नांदेड जिल्हा पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत देशात पहिल्या तीन जिल्ह्यांत पोहोचला आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील बीडचा समावेश आहे. तर तिसरा जिल्हा तामिळनाडूतील शिवगंगा हा आहे. या स्पर्धेचा अंतिम निकाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात येण्याची अपेक्षा आहे.
पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत नांदेड जिल्ह्याला २०१५ मध्ये ४ लाख ७३ हजार शेतकऱ्यांना २४५ कोटींचा लाभ मिळाला होता. २०१६ मध्ये ७ लाख ६२ हजार शेतकºयांना ५०६ कोटी रुपये मिळाले होते. तर २०१७ मध्ये जिल्ह्यातील ९ लाख ६६ हजार शेतकºयांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. हा देशातील एक नवा उच्चांक ठरला आहे.

८ लाख ४३ हजार बिगर कर्जदार शेतकºयांनी काढला विमा
पीक विमा योजनेत जिल्ह्यात यंदा ८ लाख ४३ हजार बिगर कर्जदार शेतकºयांनी पीक विमा काढला आहे. कर्जदार शेतकºयांचा पीक विमा हा बँकेकडून काढला जातो. मात्र बिगर कर्जदार शेतकºयांचा योजनेतील समावेश हा महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.हीच बाब केंद्रीय पथकासाठी उत्सुकतेची ठरली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा कृषी अधीक्षक डॉ. तुकाराम मोटे, अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारी यांचे नियोजन महत्त्वाचे ठरले. पीक विमा भरण्यासाठी बँकांसह जिल्ह्यासह १३०० सेतू सुविधा केंद्र, सीएससी केंद्रांना प्रशिक्षणासह योग्य निर्देशही देण्यात आले होते. त्यामुळेच या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्याचे जिल्हाधिकारी डोंगरे यांनी सांगितले.