नांदेड मनपाचे ७८० कोटींचे बजेट स्थायी समितीसमोर सादर

कोणतीही करवाढ नसलेला व प्रत्यक्ष उत्पन्नाशी मेळ घालणारा सन २०१८-१९ साठीचा ७८० कोटींचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्तांनी मंगळवारी स्थायी समितीकडे सादर केला आहे.

ठळक मुद्देस्थायी समितीची बैठक सभापती शमीम अब्दुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत आयुक्त गणेश देशमुख यांनी सन २०१७-१८ ची सुधारित व सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाजपत्रक सादर केले. सन २०१७-१८ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात सुरुवातीच्या शिलकीसह ६६५ कोटी व सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात ७८० कोटींची तरतूद केली आहे.

नांदेड : कोणतीही करवाढ नसलेला व प्रत्यक्ष उत्पन्नाशी मेळ घालणारा सन २०१८-१९ साठीचा ७८० कोटींचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्तांनी मंगळवारी  स्थायी समितीकडे सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासासाठी स्थायी समितीने वेळ मागितला असून त्यानंतर दुरुस्ती सुचवत तो मंजूर केला जाणार आहे.

स्थायी समितीची बैठक सभापती शमीम अब्दुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत आयुक्त गणेश देशमुख यांनी सन २०१७-१८ ची सुधारित व सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाजपत्रक सादर केले. सन २०१७-१८ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात सुरुवातीच्या शिलकीसह ६६५ कोटी व सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात ७८० कोटींची तरतूद केली आहे. आगामी वर्षात महसुलामध्ये शासनाकडून प्राप्त होणारे जीएसटी अनुदान हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा घटक राहणार आहे. महसुली उत्पन्नाचा त्याचा २२ टक्के वाटा राहणार आहे. याव्यतिरिक्त मालमत्ताकर १५ टक्के, नगररचना विभाग १८ टक्के, १४ वा वित्त आयोग १७ टक्के, पाणीपट्टी ८ टक्के आणि इतर बाबींतून २० टक्के महसुली उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. त्याचवेळी महसुली खर्चामध्ये आस्थापनेवर सर्वाधिक ३५ टक्के खर्च होतो. बांधकाम विभागाच्या कामावर ८ टक्के, पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण यावर ९ टक्के, कर्ज परतफेड ६ टक्के, स्वच्छता ९ टक्के, विविध योजनांमधील महापालिकेचा ६ टक्के, भांडवली खर्च १० टक्के व इतर बाबींवर २० टक्के याप्रमाणे खर्च अपेक्षित धरला आहे.

अर्थसंकल्पातील ठळक बाबींमध्ये २०१५ पूर्वीच्या मनपा हद्दीतील अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्यासाठी झालेल्या शासन निर्णयातून महापालिकेला ३५ कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. जीएसटीद्वारे केंद्र व  राज्य शासनाकडून जवळपास ७४ कोटी रुपये अनुदान अपेक्षित आहे. गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी १७ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर जेएनएनयुआरएम, बीएसयुपी व नगरोत्थान योजनेची उर्वरित कामे ही मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील, असेही स्पष्ट केले आहे.

हैदरबाग रुग्णालयाच्या अत्याधुनिकरणासाठी २ कोटी १६ लाख, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २५ कोटी, घनकचर्‍यावरील प्रक्रियेसाठी उभारण्यात येणार्‍या प्रकल्पासाठी २६ कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुल उभारणीसाठी २०० कोटी, मनपा हद्दीत मटन मार्केट व भाजी मार्केटसाठी प्रत्येकी ६० लाख, अमृत योजनेअंतर्गत होणार्‍या कामासाठी ६६ कोटी, मनपाच्या १७ शाळांसाठी सव्वा कोटींंची तरतूद केली आहे. महापालिका प्रशासनाचा सन २०१७-१८ चा मूळ अर्थसंकल्प ६६६ कोटी ९६ लाखांचा होता. या कालावधीचा सुधारित अर्थसंकल्प ६६५ कोटी १४ लाखांचा होत आहे. सन २०१८-१९ चा ७८० कोटी ६६ लाखांचा अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे.

आयुक्त देशमुख यांनी अर्थसंकल्प मांडताना हा अर्थसंकल्प वास्तविक व उत्पन्नाशी मेळ घालणारा असल्याचे सांगताना यात अनावश्यक वाढ करुन तो फुगीर करणे ही बाब वास्तवापासून दूर जाणारी ठरेल, असेही त्यांनी स्थायी समितीमध्ये सांगितले. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात स्थायी समिती व त्यानंतर सर्वसाधारण सभा कोणकोणते बदल सुचवून त्यात किती कोटींची वाढ होईल, याकडे आता लक्ष लागले आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीस माजी महापौर अब्दुल सत्तार, आनंद चव्हाण, शेर अली, भानुसिंह रावत, वैशाली देशमुख, मोहिनी येवनकर, उपायुक्त रत्नाकर वाघमारे, संतोष कंदेवार, नगरसचिव अजितपाल संधू आदींची उपस्थिती होती.

कोणतीही करवाढ नाही
प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ सुचविण्यात आली नाही. याबाबत बोलताना आयुक्त देशमुख यांनी सांगितले, आगामी आर्थिक वर्षात शहरातील मालमत्तांचे फेरमूल्यांकन केले जाणार आहे. रेडीरेकनरप्रमाणे आगामी काळात मूल्यांकन होईल आणि त्यावर कर आकारणी होणार आहे. त्यामुळे यावर्षी करवाढ करणे संयुक्तिक ठरणार नाही. त्याचवेळी मागील दोन वर्षांत मालमत्तांच्या कर आकारणीत अनेक तांत्रिक बाबी पुढे आल्या आहेत. परिणामी फेरमूल्यांकनानंतर जो कर लागू होईल त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

कर्मचार्‍यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची तयारी
महापालिकेच्या महसुली खर्चात सर्वाधिक खर्च आस्थापना विभागाचा आहे. ११६ कोटी २९ लाख रुपये खर्च होतो. त्यात आता महापालिका प्रशासनाने कर्मचार्‍यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाचीही तयारी केली आहे. आगामी वर्ष हे निवडणुकीचे वर्ष राहणार आहे. त्यानुषंगाने राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोग राज्य कर्मचार्‍यांना लागू केल्यास महापालिका कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग दिला जाईल, असे आयुक्त देशमुख यांनी स्पष्ट केले. हा आयोग लागू करण्यासाठी २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचारी निश्चितच आनंदले आहेत.