नांदेड महापालिकेने ब्लॅकलिस्टेड केलेल्याा 'सोहेल' ची पाठराखण

पाईप चोरी प्रकरणात एकीकडे सोहेल कन्स्ट्रक्शनवर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरु असताना दुसरीकडे सोहेल कन्स्ट्रक्शनने महापालिकेच्या तीन निविदा प्रकियेत सहभाग नोंदवून कामे घेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नाला स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत पदाधिकारी तसेच सदस्यांनी हिरवी झेंडी दाखविली. त्यामुळे आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईला महत्त्व उरले की नाही? हा प्रश्न आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : पाईप चोरी प्रकरणात एकीकडे सोहेल कन्स्ट्रक्शनवर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरु असताना दुसरीकडे सोहेल कन्स्ट्रक्शनने महापालिकेच्या तीन निविदा प्रकियेत सहभाग नोंदवून कामे घेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नाला स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत पदाधिकारी तसेच सदस्यांनी हिरवी झेंडी दाखविली. त्यामुळे आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईला महत्त्व उरले की नाही? हा प्रश्न आहे.
स्थायी समितीची सभा बुधवारी ३ वाजता सभापती शमीम अब्दुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत महापालिकेच्या अर्थसंकल्पास मंजुरीसह अन्य १७ विषय ठेवण्यात आले होते. दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत प्रभाग ९ मध्ये ईश्वरनगर भागात रस्ता कामासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदेत ३१ लाख ४२ हजारांच्या कामासाठी काळ्या यादीत टाकलेल्या सोहेल कन्स्ट्रक्शनची १२ टक्के जादा दराची निविदा प्राप्त झाली होती. इतर पाच निविदाही आल्या होत्या. काळ्या यादीत टाकल्यानंतरही सोहेल कन्स्ट्रक्शनने निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. त्याचवेळी महापालिकेच्या त्रिसदस्यीय निविदा समितीने १७ मार्च रोजी त्या उघडल्या. मात्र सोहेलचे दर जास्त असल्याने त्यांना काम न देता दुसऱ्या कंत्राटदारास हे काम दिले.
प्रभाग १० मधील दलितवस्ती कामाच्या निविदेतही सोहेल कन्स्ट्रक्शनने ५.५० टक्के जादा दराची निविदा भरली होती. या निविदेतही जादा दर असल्याने दुसºया कंत्राटदाराची निविदा मंजूर केली.
‘सोहेल’ ला काम मिळाले नसले तरी सोहेलने काळ्या यादीत टाकले तरी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. प्रारंभी प्रशासकीय यंत्रणेने त्याकडे कानाडोळा केला.तर दुसरीकडे स्थायी समितीने सोहेलच्या मनपातील निविदा प्रक्रियेच्या समावेशाला हिरवा कंदील दर्शविल्याचा प्रकार बुधवारी पुढे आला. शहरात होळी प्रभागात पाणीपुरवठा कामावर चोरीचे पाईप वापरले जात असल्याचा प्रकार ५ मार्च रोजी पुढे आला होता. त्यानंतर महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने ९ मार्चला कारण दाखवा नोटीस दिली. त्या नोटीसला सोहेलने कोणतेही उत्तर दिले नाही. परिणामी १२ मार्च रोजी आयुक्त देशमुख यांनी अंतिम नोटीस बजावताना ‘सोहेल’ ला १३ मार्चच्या सायंकाळपर्यंत आपले म्हणणे सादर करण्याची मुदत दिली. १३ रोजी सायंकाळी सोहेलने खुलासा सादर केला. त्याची १४ मार्चच्या सकाळी उपायुक्त तसेच कार्यकारी अभियंत्यांच्या समावेश असलेल्या समितीने चौकशी केली. त्यात त्या कामावर चोरीचे पाईप आढळले होते. परिणामी त्यांच्यावर आयुक्तांनी काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली होती. असा प्रकार असतानाही १७ मार्च रोजी उघडलेल्या निविदेत ‘सोहेल’ चा सहभाग आलाच कसा ? त्या सहभागाला प्रशासनाने मान्यता दिली कशी? हा प्रश्न हा आता पुढे आला आहे. प्रशासनाच्या पाठबळावर सदर कामाच्या निविदा बुधवारी स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्या. स्थायी समितीनेही बिनधोकपणे या निविदांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे एकून काळ्या यादीत टाकलेल्या ‘सोहेल’ च्या पाठीशी स्थायी समितीसह प्रशासनही खंबरीपणे उभे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रशासनाकडून सारवासारव
सदर प्रकरणी आयुक्तांशी संपर्क साधला असता संबंधित विभागप्रमुखांना त्यांनी पाचारण केले. त्यावेळी कार्यकारी अभियंता गिरीश कदम यांनी सदर निविदा आॅनलाईन असल्याचे सांगितले. तसेच १३ मार्चच्या संध्याकाळी उघडल्याचा खुलासा सादर केला. या खुलाशाने आयुक्तांचे समाधान झाले असले तरी १२ मार्च रोजीच आयुक्तांनीच ‘सोहेल’ला पाईपचोरी प्रकरणी अंतिम नोटीस बजावली होती. मनपाच्या प्राथमिक चौकशीत पाईप चोरी प्रकरणात काळेबेरे असल्याचे पुढे आले होते. असे असतानाही १३ मार्चच्या संध्याकाळी निविदा उघडल्या. पाईप चोरी प्रकरण ५ मार्चपासूनच पुढे आले होते. स्थायी समिती सभेच्या विषयपत्रिकेत सदर कामाच्या निविदा १७ मार्च रोजी उघडण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे आता कार्यकारी अभियंत्यांचा खुलासा खरा की स्थायी समितीच्या विषय पत्रिकेवरील तारीख खरी ? हा विषय संशोधनाचा आहे. स्थायी समिती सभापती शमीम अब्दुल्ला यांनीही हा प्रशासकीय विषय असल्याचे सांगत हात वर केले. स्थायी समितीसह मनपा प्रशासनानेही या प्रकरणात ‘सोहेल’ ची पाठराखणच केली.
दुरुस्ती कामाचा दुरुस्ती ठराव
स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या सभेत रस्ते दुरुस्ती कामासाठी ३० डिसेंबर रोजी मंजूर केलेल्या तीन कामांच्या ठरावात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. स्थायी समितीनेच पूर्वी मंजूर केलेल्या दरात वाढ करण्याचा नवा पायंडा सुरु केला आहे. यामध्ये डांबराचे स्टार रेट टॅक्ससह घेण्यात आले होते. यासाठी डांबराचे स्टार रेटचे कारण पुढे करण्यात आले आहे.
शहरात बीएसयुपी योजनेअंतर्गत सांगवी बु. येथील विद्युत कामासाठी मागविलेल्या निविदेत चार हजारांनी निविदा दिल्याचे म्हटले होेते. त्यात सर्वात कमी दराची निविदा ही परभणीच्या रचना इलेक्ट्रीकलची आल्याचे सांगत ७० लाख ८० हजार ३९३ रुपयांच्या खर्चास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे, या कामासाठी इतर तीन निविदा कोणाच्या आल्या होत्या ? त्या किती दराच्या होत्या? याचा कोणताही उल्लेख करण्यात आला नाही.