नांदेड मनपाची ठेकेदारांना मनपाची नोटीस

दलित वस्ती निधी प्रकरणात काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पालकमंत्र्यांच्या आदेशाविरुद्ध धाव घेतली आहे. १७- १८ च्या निधीच्या कामासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे १५- १६ आणि १६-१७ या दोन वर्षांच्या निधीतून मंजूर कामे अद्यापही सुरू झाले नाहीत. याकडे नगरसेवकांचे दुर्लक्षच आहे. वर्कआॅर्डर देवूनही कामे सुरू न करणाऱ्या ठेकेदारांना महापालिकेने नोटीस बजावली आहे.

ठळक मुद्दे६ महिन्यापूर्वी वर्कआॅर्डर देवूनही कामे सुरू केलीच नाहीत

अनुराग पोवळे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : दलित वस्ती निधी प्रकरणात काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पालकमंत्र्यांच्या आदेशाविरुद्ध धाव घेतली आहे. १७- १८ च्या निधीच्या कामासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे १५- १६ आणि १६-१७ या दोन वर्षांच्या निधीतून मंजूर कामे अद्यापही सुरू झाले नाहीत. याकडे नगरसेवकांचे दुर्लक्षच आहे. वर्कआॅर्डर देवूनही कामे सुरू न करणाऱ्या ठेकेदारांना महापालिकेने नोटीस बजावली आहे.
महापालिकेचा २०१५-१६ चा निधी महापालिकेतील अधिकारी, पदाधिका-यांच्या विसंवादातून खर्चाअभावी परत शासनाकडे गेला होता. २०१६-१७ च्या निधीसाठीही शासनस्तरावर महापालिकेला खेटे घालावे लागले होते. मात्र नांदेड महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख यांनी आपल्या स्तरावर प्रयत्न करीत राज्य शासनाकडून दलित वस्तीचा निधी खेचून आणला होता. २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षाच्या २३ कोटींचा निधी महापालिकेला मिळवून देताना १७-१८ च्या निधीही त्यांनी आणला होता.
इतकेच नव्हे, तर २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या निधीचे नियोजन देशमुख यांनी पहिल्यांदाच प्रशासकीयस्तरावर केले होते. आवश्यक तेच कामे समाविष्ट करुन महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे देशमुख यांनी यादी मंजुरीसाठी ठेवली होती. या यादीला कोणताही आक्षेप न घेता सर्वसामान्य सभेनेही मान्यता दिली होती.
महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच प्रशासनाने तयार केलेली दलित वस्तीची यादी सभागृहाने जशीच्या तशी मंजूर केली होती. एरव्ही कामांच्या नियोजनावरुन पदाधिकारी-अधिकारी सातत्याने आमनेसामने राहत होते. त्याचवेळी पक्षीय विरोधही व्हायचा. ही कामे मंजूर झाल्यानंतर आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करुन निविदा प्रक्रिया पार पडली. निविदा प्रक्रियेनंतर कार्यारंभ आदेशही दिले. ९० हून अधिक कामांना मान्यता देण्यात आली. मात्र या ना त्या कारणामुळे दलित वस्तीची अनेक कामे अद्यापही सुरूच झाले नाहीत.
एकीकडे निधीअभावी देयके थकल्यामुळे कामे करण्यास ठेकेदार पुढे येत नसल्याची ओरड केली जात आहे; पण दलित वस्तीचा २३ कोटींहून अधिक निधी प्राप्त असताना व वर्कआॅर्डर दिलेले असतानाही कामे मात्र सुरू न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. ही बाब लक्षात येताच आयुक्त लहुराज माळी यांनी ठेकेदारांना नोटीस बजावले आहेत.
ज्या कामाचे कार्यारंभ झाले आहेत, ती कामे तत्काळ सुरू करावीत आणि नियोजित वेळेत पूर्ण करावीत, दलित वस्तीच्या कोणत्याही कामांना मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे आयुक्त माळी यांनी स्पष्ट केले.

या ठेकेदारांनी सुरु केले नाही काम

• कार्यारंभ आदेश देवूनही कामे सुरू न करणा-या ग्लोबल इंटरप्राईजेस, शिवाजी इंगळे, कामारी कन्स्ट्रक्शन, एल अ‍ॅन्ड एस कन्स्ट्रक्शन, गुरु रामदास कन्स्ट्रक्शन, प्रवीण कन्स्ट्रक्शन, स्वस्तिक कन्स्ट्रक्शन, विलायतखान करीमखान, साई कन्स्ट्रक्शन, निखिला कन्स्ट्रक्शन आदी ठेकेदारांना नोटिसा बजावल्या असून या ठेकेदाराकडे मगनपुरा, शक्तीनगर, राहुलनगर, पांडुरंगनगर, भीमघाट, पंचशीलनगर, कुशीनगर, चिरागनगर, जयभीमनगर, श्रावस्तीनगर, प्रभातनगर, श्रावस्तीनगर, हर्षनगर आदी भागातील कामे आहेत.
• दरम्यान, २०१७-१८ च्या दलित वस्ती निधी प्रकरणात सहा नगरसेवकांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर मनपा आयुक्त माळी यांना पालकमंत्र्यांनी मुंबईत बोलावून घेत या कामांची माहिती घेतली तर दुसरीकडे न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतून पालकमंत्री रामदास कदम यांचे नाव वगळण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.