नांदेड की लातूर? छत्रपती संभाजीनगरच्या महसूल विभागीय आयुक्तालयाचे विभाजन पक्के

मुख्यमंत्रिपदी अशोकराव चव्हाण हे असताना त्यांनी सर्वप्रथम नांदेडला महसूल आयुक्तालय होण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यातून दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासोबत वितुष्ट आले.

नांदेड: आठ जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर येथील महसूल आयुक्तालयाचे विभाजन करून नांदेड किंवा लातूरला चार जिल्ह्यांचे नवीन महसूल आयुक्तालय करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले होते. त्यामुळे आयुक्तालयाचे विभाजन पक्के असले तरी हे महसूल आयुक्तालय नांदेडलाच व्हावे, यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आता जोर लावण्याची आवश्यकता आहे. आजपर्यंत एकमेकांच्या तंगड्यात तंगडे घातल्यामुळे जिल्ह्याचे अतोनात नुकसान झाले आहे. परंतु आता आयुक्तालयाची संधी दवडू नये, अशीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.

मुख्यमंत्रिपदी अशोकराव चव्हाण हे असताना त्यांनी सर्वप्रथम नांदेडला महसूल आयुक्तालय होण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यातून दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासोबत वितुष्ट आले. परंतु त्यातून नांदेड आणि लातूरमध्ये राजकीय संघर्ष अनेक वर्षे चालला. परिणामी नांदेड आणि लातूरच्याही पदरी काहीच पडले नाही. त्यानंतर महायुती सरकारच्या काळात आयुक्तालयाचा प्रस्ताव थंडबस्त्यात गेला. पाच वर्षांपूर्वी राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आली. त्यातील अडीच वर्षे महायुतीच्या हातात होती. परंतु त्यावेळीही आयुक्तालयासाठी नांदेड किंवा लातूरने विशेष प्रयत्न केले नाहीत. आता पुन्हा राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. त्यात माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण हे भाजपात आहेत. जिल्ह्यातील विधानसभेच्या सर्व जागाही महायुतीच्या निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात नांदेडचे राजकीय वजन चांगलेच वाढले आहे. तर दुसरीकडे खासदार अशोकराव चव्हाण हेही आयुक्तालयासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत.

त्यातच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे भाजपाच्या विभागीय बैठकीसाठी नांदेडात आले होते. त्यावेळी त्यांनी विभागीय आयुक्तालयासाठी हिरवा कंदील दाखविला होता. त्यानंतर रविवारी ते पुन्हा नांदेडात आले होते. यावेळीही त्यांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय कार्यालयाचे विभाजन पक्के असून नवीन आयुक्तालय नांदेड किंवा लातूर येथे करण्यासंदर्भाने प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सूतोवाच केले. त्यामुळे पुन्हा एकदा नांदेडकरांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यामुळे आता खरा कस सर्वपक्षीय नेत्यांचा अन् त्यातल्या त्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीच्या लोकप्रतिनिधींचा लागणार आहे. आपापसातील मतभेद विसरून सर्वांनी आयुक्तालयासाठी जोर लावण्याची गरज आहे. जेणेकरून एवढ्या वर्षांपासूनची नांदेडकरांची मागणी पूर्ण होईल.

१५ नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय
राज्यात १५ नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय, ६५ अप्पर तहसील कार्यालय करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. तसेच महसूल खात्यातील मोक्याच्या पोस्टिंग आता कुणाच्या शिफारशीवरून नाही, तर मेरिटवर होणार असल्याचेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.