नांदेड मनपात कापडी पिशव्या वाटपाचा विषय रखडला

पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या प्लास्टिकवरील बंदीनंतर शहरवासियांना कापडी पिशव्यांची सवय लागावी, कापडी पिशव्यांबाबत जनजागृती निर्माण व्हावी या अनुषंगाने नावीन्यपूर्ण मोफत कापडी पिशव्यांचे वाटप महापालिकेकडून करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र ही प्रक्रिया सद्य:स्थितीत रखडली आहे.

ठळक मुद्देबचत गटांना काम न देता ठेकेदारांना दिले प्राधान्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या प्लास्टिकवरील बंदीनंतर शहरवासियांना कापडी पिशव्यांची सवय लागावी, कापडी पिशव्यांबाबत जनजागृती निर्माण व्हावी या अनुषंगाने नावीन्यपूर्ण मोफत कापडी पिशव्यांचे वाटप महापालिकेकडून करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र ही प्रक्रिया सद्य:स्थितीत रखडली आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत महापालिकेला मोफत कापडी पिशव्या वाटपासाठी १ कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. हा निधी उपलब्ध करुन देतानाच पालकमंत्री कदम यांनी सदर पिशव्यांच्या निर्मितीचे काम हे महिला बचत गटांना दिले जाईल, असे घोषित केले होते. त्याअनुषंगाने प्रक्रिया व्हावी, असे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात महापालिकेने सदर पिशव्या निर्मिती करण्याचे काम ठेकेदारांना पाचारण केले. पहिल्या निविदा प्रक्रियेत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही तर दुसºया निविदा प्रक्रियेत ठेकेदारांनी चढ्या दरांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग नोंदविला.
महापालिकेनेही ही प्रक्रिया योग्य ठरवत कापडी पिशव्यांच्या निर्मितीचे कार्यारंभ आदेश अंतिम टप्प्यात आणले होते. मात्र सदर काम बचत गटांना न दिल्यामुळे काही पक्ष संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत सदर कामाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्याचवेळी पालकमंत्र्यांकडेही या निविदा प्रक्रियेबाबत तक्रारी पोहोचल्या. जिल्हाधिकाºयांनी या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत महिला बचत गटांना काम देण्यास प्राधान्य हवे, अशी सूचना महापालिकेला केली होती. यानंतर मात्र सदर प्रक्रिया रखडलेलीच आहे.
प्लास्टिकबंदी निर्णयाचे नावीन्य आता संपल्यागतच आहे. असे असताना महापालिकेने जनजागृतीसाठी आता नव्याने मोफत कापडी पिशव्या करणे ही बाब कितपत संयुक्तिक राहील, हे पहावे लागणार आहे.
त्यातच महापालिकेने या सर्व प्रकरणात मोफत कापडी पिशवी निर्मिती प्रकरणात निश्चित केलेले दरही अव्वाच्या सव्वा आहेत. जवळपास ३५ ते ४० रुपये किमतीची कापडी पिशवी जनजागृतीसाठी मोफत वाटप करणे कितपत रास्त आहे याचाही विचार आता करावा लागणार आहे.