नांदेडमध्ये घरकुलांच्या लोकवाट्याची वसुली सुरु

शहरात बीएसयुपी लाभार्थ्यांकडील वाटा वसूल करण्यासाठी महापालिकेने विशेष पथके स्थापन केली असून जवळपास ३० कोटींचा लोकवाटा बीएसयुपी लाभार्थ्यांकडे थकला आहे. हा वाटा वसुल करण्यासाठी मोठे आव्हान महापालिकेपुढे उभे आहे.

ठळक मुद्देबीएसयुपी योजनेत १८ हजार ६७६ घरकुलांचे काम पूर्ण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : शहरात बीएसयुपी लाभार्थ्यांकडील वाटा वसूल करण्यासाठी महापालिकेने विशेष पथके स्थापन केली असून जवळपास ३० कोटींचा लोकवाटा बीएसयुपी लाभार्थ्यांकडे थकला आहे. हा वाटा वसुल करण्यासाठी मोठे आव्हान महापालिकेपुढे उभे आहे.
आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेपुढे उत्पन्न वाढविण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत बंद पडल्याने आता उत्पन्न वाढवायचे कसे याबाबत प्रशासनाकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यात प्रामुख्याने मालमत्ताकराची वसुली, पाणी कराची वसुली याबाबत नियोजन केले जात आहे. दुसरीकडे शहरात बीएसयुपी योजनेअंतर्गत थकित असलेल्या लोकवाट्याची रक्कमही वसुल करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. उपायुक्त गीता ठाकरे यांच्याकडे या विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
२०११ मध्ये शहरात बीएसयुपी योजनेअंतर्गत १८ हजार ६७६ घरकुलांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत बहुतांश लाभार्थ्यांनी आपला हिस्सा भरलाच नाही. १२ हजार लाभार्थ्याकडून वाटा वसुल करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. बीएसयुपी लाभधारकाकडील वाटा वसुल करण्यासाठी महापालिकेने वसुली पथक स्थापन केले आहे. सहा वर्षापासून थकलेला हा वाटा वसुल करताना मनपापुढे आडचणी येत असल्या तरी लाभार्थ्याकडून टप्प्याटप्प्याने वसुली केली जाईल असे उपायुक्त ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
शहरातील जयभीमनगरात लोकवाटा वसुलीला प्रारंभ करण्यात आला आहे. शहरातील अन्य भागातही हे विशेष वसुली पथके लवकरच पोहोचतील. त्यातून लोकवाटा वसुल होईल. या योजनेअंतर्गत खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना २८ हजार रुपये लोकवाट्यापोटी भरायचे आहेत. तर मागासवर्ग प्रवर्गातील लाभार्थ्याना २५ हजार रुपये भरायचे आहेत. जवळपास ३० कोटी रुपये या विभागाकडून अपेक्षित आहेत.

पाणीपट्टीचे मागणी बिले मालमत्ताधारकांना देणार
शहरात असलेल्या नळ जोडणी धारकांकडून मोठी वसुली अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या दप्तर दिरंगाईमुळे मागील तीन ते चार वर्षापासून पाणी कराची वसुली झालीच नाही. त्याचवेळी नेमकी मागणी किती आहे याबाबतही संभ्रमही निर्माण झाला आहे. मागणी निश्चित झाल्यानंतर नळधारकांना बिले दिली जाणार आहेत. त्यानंतर महापालिका विशेष पाणी कर वसुली मोहीम राबविणार आहे. त्याचवेळी शहरात असलेल्या अनधिकृत नळ जोडणीबाबतही कारवाई अपेक्षित आहे. अवैध नळजोडणी घेणाऱ्यांकडून दंड आकारणी करुन ते नळ कनेक्शन नियमित केले जाणार आहेत.