नांदेड जिल्हा परिषदेतील गैरकारभाराला अधिकाऱ्यांचेच पाठबळ

महत्त्वाच्या विषयावरील बैठकीचा अनुपालन अहवाल तीन महिन्यानंतरही देण्यास अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याने शनिवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पदाधिकारी आक्रमक झाले. कर्मचा-यांच्या गैरकारभाराला अधिकारीच पाठबळ देत असल्याचा गंभीर आरोप करीत यावेळी पदाधिका-यांनी गदारोळ घातल्याने जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा वादळी ठरली.

ठळक मुद्देसर्वसाधारण सभेत पदाधिकारी आक्रमक : तीन महिन्यानंतरही अनुपालन अहवाल नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : महत्त्वाच्या विषयावरील बैठकीचा अनुपालन अहवाल तीन महिन्यानंतरही देण्यास अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याने शनिवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पदाधिकारी आक्रमक झाले. कर्मचा-यांच्या गैरकारभाराला अधिकारीच पाठबळ देत असल्याचा गंभीर आरोप करीत यावेळी पदाधिका-यांनी गदारोळ घातल्याने जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा वादळी ठरली.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शांताबाई जवळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी ही सभा घेण्यात आली. सर्वसाधारण सभेच्या सुरुवातीला माळाकोळी गटाचे सदस्य चंद्रसेन पाटील व नरसी गटाचे माणिक लोहगावे यांनी अनुपालन अहवालाचा विषय उपस्थित केला. ३१ जानेवारी रोजी आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा या विषयाच्या अनुषंगाने महत्त्वाची बैैठक घेण्यात आली होती. यात गैरव्यवहारांची मोठी प्रकरणे होती. शिक्षण विभागातील गोंधळासंबंधीही या बैठकीत चर्चा झाली होती.
लाखो रुपये पाणीपुरवठा योजनांसाठी दिले आहेत. मात्र ती कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागते. ग्रामसेवकांकडून झालेल्या अपहाराचा मुद्दाही ३१ जानेवारीच्या बैठकीत चर्चेला आला होता. सदरची बैैठक होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र त्या बैैठकीत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने काय कारवाई झाली याबाबत अधिकारी बोलायला तयार नाहीत. एवढेच कशाला अनुपालन अहवाल देण्यासही टाळाटाळ केली जात असल्याची तोफ माणिक लोहगावे यांनी डागली. यावेळी इतर उपस्थित जिल्हा परिषद सदस्यांनीही गदारोळ करीत लोहगावे यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. अनुपालन अहवालासाठी सभागृहात गोंधळ घालावा लागतो ही शोकांतिका असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले. यावेळी सेना-भाजपचे सदस्य आक्रमक झाले होते.
प्रशासनाकडून वारंवार लोकप्रतिनिधींचा अपमान केला जात असल्याची खंत जिल्हा परिषद सदस्य प्रकाशराव भोसीकर यांनी व्यक्त करीत सार्वत्रिक बदल्यादरम्यान झालेल्या गोंधळावर त्यांनी बोट ठेवले. बदली प्रक्रियेवेळी कनिष्ठ सहायक कासराळीकर यांनी पदाधिकाºयांचा अपमान केल्याचा आरोप करीत जोपर्यंत त्यांचे निलंबन होणार नाही, तोपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतली. अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी यांना हस्तक्षेप करावा लागला. कासराळीकर यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचे जाहीर केल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरळीत झाले.
माळेगाव यात्रा येथे लालकंधारी उपकेंद्र उभारण्याची मागणी जि. प. सदस्य चंद्रसेन पाटील यांनी केली. यावर यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच शासनाकडे पाठवू असे जि. प. अध्यक्षा जवळगावकर यांनी सांगितले. पुढील पाच वर्षांसाठीच्या दलितवस्ती सुधार योजनेच्या नियोजनाचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश देवूनही गटविकास अधिकाºयांनी आराखडा अद्यापही सादर केला नाही. अशा बीडीओंची यावेळी सभागृहात हजेरी घेण्यात आली. त्यानंतर येत्या १० जूनपर्यंत सदर आराखडा सादर करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलकर्णी यांनी दिले. वेळेत आराखडे सादर न करणाºया बीडीओंवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. याचबरोबर बदली प्रक्रिया पार पडली असली तरी अनेक अधिकारी, कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच विभागात कार्यरत आहेत. अशांच्या लवकरच बदल्या करु, असेही कुलकर्णी यांनी सांगितले.
---
तरोड्याची जागा १९८१ प्रमाणे ताब्यात घ्या
तरोडा येथील खुल्या जागेचा मुद्दाही या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित झाला. १९८१ च्या जागा मोजणी अहवालानुसार या जागेच्या ज्या चतु:सीमा दाखविण्यात आल्या आहेत.त्यानुसारच सदर जागा जिल्हा परिषदेने ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. या चतु:सीमा बदलण्यास कोणत्या अधिकाºयांनी मदत केली? या प्रकारास कोण जबाबदार आहे? अशा सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे, असा मुद्दाही सभेत सदस्यांनी आक्रमकपणे मांडला. दरम्यान, शनिवारी झालेल्या या सर्वसाधारण सभेत पदाधिकारी आक्रमक झाल्याने अधिका-यांची गोची झाल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. अनुपालन अहवाल सादर करण्यास विलंब करुन जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी शिक्षण, आरोग्य यासारख्या महत्त्वाच्या विषयात गैरकारभारांना का पाठीशी घालत आहेत? अशी चर्चाही जिल्हा परिषद परिसरात रंगली होती.
---
बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणी पोलीस कारवाई
बोगस जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा मागील अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. शनिवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही यासंबंधीचा मुद्दा जि. प. सदस्य साहेबराव धनगे यांनी उपस्थित केला. १८ वर्षांपूर्वी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून सहशिक्षिका म्हणून रुजू झालेल्या महिलेस व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र सादर करता आले नाही. त्यामुळे सदर शिक्षिका निघून गेली असता शिक्षण विभागातील काही अधिका-यांनी त्यांना परत बोलावून सर्वसाधारण प्रवर्गातून रुजू केले. हा संपूर्ण प्रकार धक्कादायक अन् तितकाच संतापजनक असल्याचे सांगत या प्रकरणास जबाबदार असणाºया अधिकारी-कर्मचा-यांविरुद्ध पोलीस कारवाईची मागणी धनगे यांनी केली. यावर येत्या १५ दिवसांत कारवाईसंबंधी पोलीस ठाण्याला पत्र देण्याचा निर्णय सभागृहाने घेतला.