नांदेड जि.प. शिक्षण विभागाचे निघाले वाभाडे

जिल्हा परिषदेच्या मोडकळीस आलेल्या २५ हजार प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या इमारतीचे स्ट्रक्चर आॅडिट पुढील १५ दिवसांत करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना करीत शिक्षण विभागातील अनियमितता तसेच विविध प्रस्तावांना मिळालेल्या मंजुरीला सर्वसाधारण सभेत स्थगिती देण्यात आली़

ठळक मुद्देमोडकळीस आलेल्या शाळा इमारतीचे होणार सर्वेक्षण सहा तास सभेचे कामकाज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : जिल्हा परिषदेच्या मोडकळीस आलेल्या २५ हजार प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या इमारतीचे स्ट्रक्चर आॅडिट पुढील १५ दिवसांत करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना करीत शिक्षण विभागातील अनियमितता तसेच विविध प्रस्तावांना मिळालेल्या मंजुरीला सर्वसाधारण सभेत स्थगिती देण्यात आली़
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी जि़ प़ अध्यक्षा शांताबाई पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली़ यावेळी शिक्षण विभागातील सावळा गोंधळ जि़ प़ सदस्यांनी सभेसमोर आणला़ मागील काही दिवसांपासून शिक्षण विभागातील अनेक विषय चर्चेत आले आहेत़ या विषयांना सभेत मांडून सदस्यांनी संबंधित अधिकारी, पदाधिका-यांना कोंडीत पकडले़ शिक्षण विभागातील अनेक संचिका गहाळ झाल्याची माहिती सदस्यांनी दिल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे यांनी या संचिकांची माहिती घेण्यात येईल, असे सांगितले़ दरम्यान, सदस्य मनोहर शिंदे, साहेबराव धनगे यांनी मुख्याध्यापकांच्या नियुक्तीचे आदेश रात्रीतून बदलल्याप्रकरणी शिक्षण सभापती तसेच माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी यांच्यावर आरोप केले़
जिल्ह्यातील वाडी, वस्ती, तांंड्यावरील तसेच ग्रामीण भागातील अनेक शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत़ या धोकादायक इमारतीत विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत़ या इमारतींचे स्ट्रक्चर आॅडिट करण्याची तसेच नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी निधीची मागणी जि़ प़ सदस्या पूनम पवार, मीनल खतगावकर, प्रणिता पाटील चिखलीकर, प्रवीण पाटील चिखलीकर, मनोहर शिंदे, चंद्रसेन पाटील, बबन बारसे आदींनी केली़ पूनम पवार यांनी मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या इमारतीच्या संदर्भात मागील अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा केला आहे़ काही धोकादायक इमारतीचे फोटोही त्यांनी सभागृहात सादर केले़ गडगा येथील जिल्हा परिषदेची शाळा १९३५ मधील असून ही इमारत अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असल्याचे त्यांनी सांगितले़ मीनल खतगावकर यांनीही हा विषय अत्यंत गंभीर असून नवीन शाळा इमारतीसाठी लागणाºया निधीची तरतूद करावी, असे सांगितले़ मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिनगारे यांनी मोडकळीस असलेल्या इमारतींच्या शाळांची यादी तयार करून ती शिक्षण विभागाला सादर करण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला दिले़ शिक्षण सभापती माधवराव मिसाळे गुरूजी यांनी मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पाहणी केल्याचे व नवीन इमारतीसाठी लागणारा निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले़ ते म्हणाले, शाळा दुरूस्तीसाठी केवळ ३५ लाख रूपयेच निधी मिळाले आहेत़
शिक्षण विभागातील अतिरिक्त शिक्षकांचा तसेच समायोजित शिक्षक व रिक्त पदांचा विषय जि़ प़ सदस्य संजय बेळगे, दशरथ लोहबंदे यांनी उपस्थित केला़ अनेक शाळेत मुलांची संख्या कमी असून शिक्षकांच्या संख्या अधिक आहेत, अशा शिक्षकांचे अद्यापही समायोजन झाले नाही़
तर काही शाळेत विषयांना शिक्षक मिळत नसल्याचे विदारक चित्र असल्याचे बेळगे यांनी सांगितले़ पटसंख्या कमी असलेल्या शाळांची मान्यता रद्द करून अशा शाळांचे स्थलांतर करण्यात येणार आहे़ जिल्ह्यातील ५७ शाळा कमी पटसंख्या असलेल्या आहेत़ या शाळांच्या संदर्भात सदस्यांनी चर्चा केली़ प्रणिता चिखलीकर यांनी केंद्र प्रमुखांवर कोणाचेही नियंत्रण राहिले नसल्याचे सांगितले़ तर मीनल खतगावकर यांनी केंद्र संमेलन होत नसल्याने त्या भागातील जि़प़ सदस्यांना शाळांच्यासंदर्भात कोणतीच माहिती मिळत नसल्याचे सांगितले़ शिक्षण विभागाला पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी कधी मिळणार, असा प्रश्नही सदस्यांनी विचारला़ तेव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिनगारे यांनी लवकर पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकाºयांची पदे भरली जातील, असे सांगितले़

अर्धा तास सर्वसाधारण सभा तहकूब
सर्वसाधारण सभा सुरू होताच सदस्यांनी अभ्यासासाठी सभा अहवाल न मिळाल्याने अर्धा तास सभा तहकूब केली़ सभेच्या आयोजनाची नोटीस मिळत नसल्याने तसेच सभा अहवाल सभागृहातच मिळत असल्याने सदस्यांनी राग व्यक्त केला़ बुधवारी सभेला सुरू होताच सभा अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी अर्धा तास सभा तहकूब करावी, असा ठराव जि़ प़ सदस्य अ‍ॅड़ धोंडगे यांनी मांडला़
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सभेचे सचिव राजेंद्र तुबाकले यांनी सभा नियमांची आठवण करून दिली़ सभेत प्रश्न मांडण्यासाठी १५ दिवस अगोदर ते प्रशासनाकडे देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले़ तेव्हा सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेत अधिका-यांसाठी नियम नाहीत का, असा जाब विचारला़ सीईओ शिनगारे यांनी सर्व सदस्यांना सभेची नोटीस व अहवाल १५ दिवस अगोदर देण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या़

शिक्षणाधिका-यांच्या निर्णयाला सीईओंनी दिली स्थगिती
शिक्षणाधिकारी बळवंत जोशी यांनी पुणेगाव येथील संजय गांधी शाळा व नांदेड येथील वसंतनगरच्या राजर्षी शाहू शाळेतील मुख्याध्यापकांना पदावरून काढण्याचे प्रकरण सभागृहात चांगलेच गाजले़ सदस्यांनी हा विषय सभागृहात लावून धरला़ रात्री ११ च्या सुमारास शिक्षणाधिकारी जोशी यांनी संबंधित निर्णयास मंजुरी दिली असून याप्रकरणी दिलेले आदेश रद्द करण्याची मागणी सदस्यांनी केली़ शिक्षणाधिकाºयांनी घेतलेल्या अनेक प्रकरणांत अनियमितता असून याचीही चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात आली़ तेव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे यांनी या निर्णयास स्थगिती देवून विविध प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले़ सभेला जि़प़ उपाध्यक्ष समाधान जाधव, सभापती शीला निखाते, सभापती मधुमती देशमुख, सभापती दत्तात्रय रेड्डी, सभापती माधवराव मिसाळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी, प्रकल्प संचालक एऩ एक़ुरेशी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अप्पासाहेब चाटे, कोंडेकर आदी उपस्थित होते़