नियोजन पूर्ण असूनही नांदेडकर शहर स्वच्छतेच्या प्रतीक्षेत, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे अंमलबजावणीस विलंब

स्वच्छ शहर, सुंदर शहर हे घोषवाक्य प्रत्यक्षात उतरलेले पाहण्यास नांदेडकर आतुर झाले आहेत.  मागील आठ महिन्यांपासून अस्वच्छतेचा सामना करावा लागलेल्या नांदेडकरांची ही प्रतीक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे लांबली आहे. नववर्षाच्या प्रारंभी ती पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्देशहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न मार्च २०१७ पासून ऐरणीवर आला आहे. प्रशासनाकडून स्वच्छतेच्या निविदेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र निविदा प्रक्रियेतील एक कंत्राटदार असलेल्या पी. गोपीनाथ रेड्डी यांनी हा विषय उच्च न्यायालयात प्रविष्ठ केला.   या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून पुढील सुनावणी ४ जानेवारीला आहे. तोपर्यंत शहर स्वच्छतेची निविदा अंतिम होण्यास प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

नांदेड : स्वच्छ शहर, सुंदर शहर हे घोषवाक्य प्रत्यक्षात उतरलेले पाहण्यास नांदेडकर आतुर झाले आहेत.  मागील आठ महिन्यांपासून अस्वच्छतेचा सामना करावा लागलेल्या नांदेडकरांची ही प्रतीक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे लांबली आहे. नववर्षाच्या प्रारंभी ती पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न मार्च २०१७ पासून ऐरणीवर आला आहे. कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता तत्कालीन कंत्राटदाराने काम सोडले. मात्र त्यानंतर शहरवासियांचे झालेले हाल हे अविश्वसनीय होते. आजही शहरातील बहुतांश अंतर्गत रस्ते कचरामयच आहेत. मध्यंतरी निवडणुकीच्या धामधुमीत कचरा प्रश्न मागे पडला असला तरी प्रशासनाकडून मात्र शहर स्वच्छतेच्या निविदेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. डिसेंबर २०१७ च्या प्रारंभी ती पूर्णही झाली. मात्र निविदा प्रक्रियेतील एक कंत्राटदार असलेल्या पी. गोपीनाथ रेड्डी यांनी हा विषय उच्च न्यायालयात प्रविष्ठ केला.  या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून पुढील सुनावणी ४ जानेवारीला आहे. तोपर्यंत शहर स्वच्छतेची निविदा अंतिम होण्यास प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

शहर स्वच्छतेसाठी आर अ‍ॅन्ड बी इन्फ्रा या मुंबईच्या ठेकेदाराची १६३१ रुपये प्रति मे. टन दराने कचरा उचलण्याची निविदा अंतिम करण्यात आली आहे.  या निविदा प्रक्रियेत दुसर्‍या क्रमांकाचे दर असलेल्या पी. गोपीनाथ रेड्डी यांनी सदर काम आपल्याला द्यावे, असा दावा दाखल केला आहे. मुंबईच्या  आर अ‍ॅन्ड बी इन्फ्रा या ठेकेदाराचा अनुभव मुंबईचा असून नांदेडमध्ये तो यशस्वी होणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. 

दरम्यान, महापालिकेने अंतिम केलेल्या आर अ‍ॅन्ड बी इन्फ्रा या ठेकेदाराकडून शहरात जवळपास १७० वाहनाद्वारे कचरा उचलण्याचे बंधनकारक करण्यात आल्याने त्यामध्ये सायकल रिक्षा ५०, टाटा एस-९०, टाटा ४०७ टेम्पो २०, एक जेसीबी, एक ट्रॅक्टर तसेच अन्य वाहनांचा समावेश आहे. 

या वाहनावर ३५३ मजूर  ठेकेदाराचे राहणार आहेत. त्याचवेळी महापालिका स्वच्छता विभागाचे कर्मचारीही कार्यालयात राहणार आहेत. कचरा ठेकेदाराकडून कचरा संकलन करणे, दैनंदिन रस्ते सफाई, नाले सफाई, घनकचर्‍यासंबंधी नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे, शहर कचरामुक्त करणे आदी कामे करुन घेतली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, कचरा उचलणार्‍या सर्व गाड्या या जीपीएस सिस्टीमद्वारे नियंत्रित राहणार आहेत. महापालिका मुख्यालयात सदर वाहनांची कंट्रोलरुम निर्माण केली जाणार आहे.   
निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी प्रत्यक्षात स्वच्छतेचे काम सुरू झाल्यावरच या नियोजनाचा उपयोग होणार आहे. त्यातून शहरवासीयांची कचर्‍याच्या ढिगार्‍यातून मुक्तता होणार आहे.
 

निविदा प्रक्रिया पूर्ण
शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न मार्च २०१७ पासून ऐरणीवर आला आहे. कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता तत्कालीन कंत्राटदाराने काम सोडले. मात्र त्यानंतर शहरवासियांचे झालेले हाल हे अविश्वसनीय होते. आजही शहरातील बहुतांश अंतर्गत रस्ते कचरामयच आहेत. मध्यंतरी निवडणुकीच्या धामधुमीत कचरा प्रश्न मागे पडला असला तरी प्रशासनाकडून मात्र शहर स्वच्छतेच्या निविदेची प्रक्रिया   डिसेंबर २०१७ च्या प्रारंभी पूर्ण करण्यात आली.

पहिल्या निविदेत ५० लाख जप्त
शहर स्वच्छतेसाठी २९ डिसेंबर २०१६ रोजी निविदा प्रक्रिया काढल्या होत्या. या प्रक्रियेला चारवेळा मुदतवाढ दिली. पाचव्यांदा दिलेल्या मुदतवाढीतही अवाजवी दरामुळे ती रद्द केली. ३ आॅगस्ट रोजी काढलेल्या निविदेत तीन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या.अमृत इंटरप्राईजेसचे सर्वात कमी दर आले होते. मात्र ऐनवेळी अमृतने माघार घेतल्याने त्या कंत्राटदाराचे ५० लाख रुपये जप्त करुन मनपाने काळ्या यादीत टाकले होते.
 

महापालिका आयुक्तांचे उत्कृष्ट नियोजन
आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या प्रशासकीय सेवेच्या अनुभवाचा निश्चितपणे या स्वच्छता निविदा अंतिम करण्यात उपयोग झाला आहे. शहरात पूर्वी असलेल्या ठेकेदाराकडे वाहनसंख्या १४८ होती. ती आता १७० वर जाणार आहे. किमान वेतन पूर्वी ४ हजार प्रतिमजूर होते. आता ते १६ हजार ३२० रुपये प्रतिमजूर दिले जाणार आहे. पूर्वी कंत्राटदारास कचरा उचलण्याचे बंधन हे १६० मे. टन होते ते आता प्रतिदिन १७५ मे. टनावर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वी कंत्राटदारास नवीन वाहन आणण्याचे बंधन नव्हते. आता कंत्राटदारास वाहनेही नवीन आणावी लागणार असून २०१७ नंतरचीच सर्व वाहने वापरात घ्यावी लागणार आहेत. यासाठी कंत्राटदारास तब्बल १२ कोटींची भांडवली गुंतवणूक करावी लागणार आहे. कंत्राटदारास पूर्वी मुदतवाढीसंदर्भात कोणतीही तरतूद नव्हती ती आता समाधानकारक काम असल्यास केवळ २ वर्षे मुदतवाढ देता येणार आहे.