राज्याच्या एकात्मिक जल आराखड्यात मराठवाड्यात २९ ‘टीएमसी’ ची नोंद हवी 

सध्या राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु आहे.

नांदेड : सध्या राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच या जल परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून या आराखड्यात मराठवाड्यात २९ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे हे स्पष्टपणे नमूद करायला हवे, अशी मागणी खा. अशोकराव चव्हाण यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. 

ते म्हणाले, खोरे निहाय होणाऱ्या जल आराखड्यात दर्शविल्याप्रमाणेच यापुढे पाणी गृहित धरल्या जाईल. त्यात कोणाला बदलही करता येणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० एप्रिल २०१८ रोजी कंधार येथेच मराठवाड्यातील गोदावरी खोऱ्यात २९ टीएमसी पाणी शिल्लक असल्याचे घोषित केले  होते. मात्र आता मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखालील कृतीगट या भागात पाणी उपलब्ध नसल्याचे सांगत आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी ३० नोव्हेंबर २०१७ मध्ये गोदावरी खोरे जल आराखड्याला दिलेली मान्यता यात २९ टीएमसीचा स्पष्ट उल्लेख आहे. जलसंपदामंत्री यांचेही तसेच पत्र उपलब्ध असताना कृतीगट कसे काय पाणी उपलब्ध नसल्याचे सांगतो, असा सवाल करत राज्याच्या आराखड्यात २९ टीएमसीचा स्पष्ट उल्लेख हवा अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. 

नांदेडवरील अन्याय सहन करणार नाही
मराठवाड्यातील पाणीप्रश्नासंदर्भात २५ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यावेळी अप्पर पैनगंगेचा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित केल्याचे सांगत सदर बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. याबाबत राज्यपालांचीही भेट घेतली असून त्यांनीही तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. 

शासनाच्या या निर्णयामुळे नांदेडसह परभणी, यवतमाळसह हिंगोली जिल्ह्याचेही नुकसान होणार आहे. त्यामुळे १९६८ चे या प्रकल्पासंबंधीचे मूळ धोरण कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. होऊ घातलेल्या सापळी धरणासाठीही वेगळा प्रस्ताव पुढे आल्याचे समजते. तेथील जमीन अधिगृहित न करता पाणी लिफ्ट करुन न्यायचा प्रस्ताव शासनापुढे आहे. हे करताना अप्पर पैनगंगेचे नुकसान होणार नाही. आमचे पाणी कायम राहील, याकडे शासनाने लक्ष द्यावे. प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागात कोणत्याही नवीन प्रकल्पाला मंजुरी देवून नांदेडकरांवर अन्याय करु नये अन्यथा यासंबंधी ठोस भूमिका घेऊ,असा इशाराही खा. अशोकराव चव्हाण यांनी शासनाला दिला.