गटशेती योजनेला मुदतवाढ देण्याची गरज

नांदेड, कृषी विभागाच्या वतीने गटशेतीच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. परंतु, या योजनांना कोरोनामुळे अडथळे निर्माण झाले आहेत, ही बाब लक्षात घेऊन ३१ मार्चपर्यंत असलेली मुदत वाढवून देण्याची गरज आहे.

कृषी विभागाच्या गटशेती प्रोत्साहन व सबलीकरण योजनेंतर्गत गट शेतीस चालना देण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातून अनेक गटांचे अर्ज मागून जिल्हास्तरीय समितीमार्फत दरवर्षी सहा सक्षम गटांची निवड केली जात होती. या योजनेमध्ये दोन वर्षात अनेक शेतकरी गट, कंपन्यांच्या निवडी झाल्या असून, गटाच्या व कंपनीचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा डीपीआरला जिल्हास्तरीय समितीमार्फत मंजुरी मिळाल्या आहे. मात्र या योजनेची मुदत ३१ मार्च रोजी संपत आहे. अनेक गटांच्या बँकेच्या कर्जाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. गेल्या वर्षभरापासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकरी गटांना, कंपन्यांना काम करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा विचार करून कृषी विभागाने गटशेती योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन मंजूर गटांना तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा व महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे, कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी या योजनेकडे विशेष लक्ष देऊन राज्यातील मंजूर शेतकरी गटांना, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष भागवत देवसरकर यांनी केली आहे.

नांदेड जिल्ह्यामध्ये दोन वर्षात दहा गटाची निवड झाली असून, गेल्या वर्षभरापासून कोरोना प्रादुर्भावामुळे शेतकरी गटाची कामे ठप्प पडली आहेत. त्यातच काही गटांच्या प्रस्तावित आराखडा डीपीआरला कोरोनाच्या काळामध्ये मंजुरी मिळाल्यामुळे व गटाच्या बँक कर्जाची प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे शेतकरी गटाचे, कंपन्यांचे पुढील कामकाज ठप्प आहे. सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर गटांनी प्रशिक्षण व राज्यातील सक्षम व्यवसाय बघण्यासाठी राज्यभर दौरेसुद्धा केले. त्यात बऱ्याच गटांचा पैसा व वेळ खर्च झाला असून, या सर्व गोष्टीचा विचार करून या गट शेती योजनेची एक वर्षाची मुदत वाढवून मंजूर गटांना तात्काळ निधी उपलब्ध करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.