संसदेत शब्दही काढला नाही अन् आता मोर्चे काढण्याची भाषा

१४ ऑगस्टला होत असलेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीबाबत चर्चा करण्यासाठी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते. यावेळी ते म्हणाले, ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. केंद्राने त्यावर दाखल केलेली पुनर्विचार याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही कायदेशीर अडचण आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा रद्द करावी, अशी माणगी यूपीए आणि इतर पक्षांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात केली होती; परंतु त्यावेळी या विषयावर भाजपचा एकही खासदार बोलला नाही. मग आता आंदोलने कशाला काढता. असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला. विधान परिषदेच्या १२ जागांच्या नियुक्तीबाबत चव्हाण म्हणाले, राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. आता उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे राज्यपाल नक्कीच करतील अशी अपेक्षा आहे. कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांत राज्याचे उत्पन्न घटले आहे. बराचसा निधी कोरोनाच्या उपायोजनांसाठी वळविण्यात आला आहे. त्यामुळे देणी रेंगाळली आहेत; परंतु आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. नांदेड-आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याच्या मुद्यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत भाजपचा एकही खासदार बोलला नाही आणि आता माेर्चे काढण्याची भाषा केली जात आहे, अशा शब्दात सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली. नांदेडात २० ऑगस्ट रोजी छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली होत असलेल्या आंदोलनाबाबत त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता.

१४ ऑगस्टला होत असलेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीबाबत चर्चा करण्यासाठी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते. यावेळी ते म्हणाले, ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. केंद्राने त्यावर दाखल केलेली पुनर्विचार याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही कायदेशीर अडचण आहे. त्यामुळे ५० टक्यांची आरक्षण मर्यादा रद्द करावी, अशी मागणी यूपीए आणि इतर पक्षांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत केली होती; परंतु त्यावेळी या विषयावर भाजपचा एकही खासदार बोलला नाही. मग आता आंदोलने कशाला काढता, असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला. विधान परिषदेच्या १२ जागांच्या नियुक्तीबाबत चव्हाण म्हणाले, राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. आता उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे राज्यपाल नक्कीच करतील अशी अपेक्षा आहे. कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांत राज्याचे उत्पन्न घटले आहे. बराचसा निधी कोरोनाच्या उपायोजनांसाठी वळविण्यात आला आहे. त्यामुळे देणी रेंगाळली आहेत; परंतु आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.

चौकट...

मराठा समाजासह बहुजनांच्या हितासाठी मी सभागृहासह रस्त्यावर लढण्याची कायम तयारी ठेवली आहे. राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या पाच मागण्या महिनाभरात पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु त्याचा राज्य सरकारला विसर पडला आहे. त्यामुळे सरकारला जागे करण्यासाठी कोल्हापूर, नाशिक येथेही मूक आंदोलने करण्यात आली. दोन महिन्यांचा कालावधी लाेटल्यानंतरही प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे नांदेडमध्येही मूक आंदोलन करण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाविषयीची माझी भूमिका मी सभागृहात स्पष्टपणे मांडली असल्याचे सबंध देशाने पाहिले आहे. राज्य सरकारने केवळ केंद्र सरकारवर ढकलाढकल न करता मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विधायक पावले उचलावीत.

- छत्रपती संभाजीराजे भोसले, खासदार