नांदेडमध्ये चौदा गटविकास अधिकाऱ्यांना नोटीस

वेळोवेळी आदेश देवूनही गटविकास अधिका-यांनी त्यांच्या तालुक्यांचे बहृत विकास आराखडे सादर केलेले नाहीत. अशा सर्व १४ गटविकास अधिका-यांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी नोटीस बजावली आहे. येत्या दोन दिवसात विहित नमुन्यात दुरुस्तीसह आराखडे सादर करण्याचे आदेश या नोटीसीमध्ये देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देबहृत आराखडे सादर करण्यास टाळाटाळ

विशाल सोनटक्के।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : वेळोवेळी आदेश देवूनही गटविकास अधिका-यांनी त्यांच्या तालुक्यांचे बहृत विकास आराखडे सादर केलेले नाहीत. अशा सर्व १४ गटविकास अधिका-यांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी नोटीस बजावली आहे. येत्या दोन दिवसात विहित नमुन्यात दुरुस्तीसह आराखडे सादर करण्याचे आदेश या नोटीसीमध्ये देण्यात आले आहे.
दलित वस्तीमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, सिमेंट रस्ते, नाली बांधकाम, स्वच्छता विषयक सोयी, मलनि:सारण, वस्तीला जोडणारे रस्ते, समाजमंदिर आदी व्यवस्था करुन दलित वस्तीची सर्वांगीण सुधारणा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे योजना राबविल्या जातात. या योजनांसाठी जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या २० टक्के निधी या कल्याणकारी योजनांसाठी खर्च करावा, असे शासनाचे धोरणात्मक आदेश आहेत. सदर काम मागासवर्गीय वसतीमध्येच होणे आवश्यक असल्याने वस्तीचा बहृत आराखडा तयार करुन वस्तीच्या आवश्यकतेनुसार कामे करण्यात येतात आणि यासाठी लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुदान देण्याची पद्धत आहे.
नांदेड जिल्हा परिषदेने २००८ साली १० वर्षासाठीचा बहृत आराखडा तयार केला होता. या आराखड्याची मुदत काही महिन्यापूर्वीच संपली आहे. त्यामुळेच वाढीव वस्त्यांचा समावेश करुन पुढील पाच वर्षासाठीचा म्हणजेच २०१८ ते २०२२ या कालावधीसाठीचा बहृत आराखडा तयार करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्व गटविकास अधिकाºयांना दिले होते. यावेळी गटविकास अधिका-यांना बहृत आराखडे कसे बनवावेत, याबाबत मार्गदशर््नही करण्यात आले होते. हे आदेश बजावून सुमारे ६ महिन्याहून अधिकचा कालावधी गेला आहे. प्रारंभी गटविकास अधिका-यांनी हे आराखडे सादर करण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेत बहृत आराखड्याचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला.
या सर्वसाधारण सभेनंतर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी यांनी ६ जुलै रोजी गटविकास अधिका-यांची बैठक घेवून १० जुलै पर्यंत आराखडे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर काही गटविकास अधिका-यांनी बहृत आराखडे सादर केले. मात्र बहुतांश आराखडे विहित नमुन्यामध्ये दाखल झालेले नसल्याचे दिसून आले. तर काही आराखड्यामध्ये वाढीव वस्त्यांच्या लोकसंख्येचा समावेश नसल्याचे दिसून आल्याने सदर बहृत आराखडे वाढीव वस्त्यांची लोकसंख्या समाविष्ट करुन विहित नमुन्यात सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही देगलूर, हदगाव, किनवट आणि मुखेड हे चार तालुके वगळता इतर चौदा तालुक्यांचे बहृत आराखडे प्राप्त झालेले नसल्याने मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी आता या चौदाही गटविकास अधिका-यांना नोटीसा बजावल्या असून येत्या दोन दिवसात आराखडे सादर करण्यास सांगितले आहे.
---
आराखड्यामुळे योजनांना मिळेल गती
दलितवस्त्यामध्ये विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी बृहुत आराखडा आवश्यक आहे़ त्यामुळेच पुढील पाच वर्षासाठीचा आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे़ मात्र मागील सहा महिन्यापासून आराखडे पात्र झालेली नाहीत़ आराखडे वेळेत मिळाल्यास विविध योजनांना गती देण्यास मदत मिळेल़
- शिलाताई निखाते, सभापती समाज कल्याण
----
आराखड्यानुसार असे मिळते अनुदान
बृहुत आराखडा तयार झाल्यानंतर लोकसंख्येच्या सुधारित निकषानुसार प्रत्येक दलितवस्तीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येते़ १० ते २५ लोकसंख्येसाठी २ लाख, २६-५० साठी ५ लाख, ५१ ते १०० साठी ८ लाख, १०१ ते १५० साठी १२ लाख, १५१ ते ३०० साठी १५ लाख तर ३०१ हुन अधिक लोकसंख्येसाठी २० लाख अनुदानाला मंजुरी देता येते़