नांदेडच्या पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, आयुक्तांना नोटीस

३० आॅगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत पालकमंत्री रामदास कदम, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, महापालिका आयुक्त लहुराज माळी यांच्यासह नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि दलितवस्ती निधी विततरणासंदर्भातील जिल्हास्तरीय समितीला नोटीस बजावण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसहा नगरसेवकांनी दाखल केली याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड: महापालिका हद्दीत दलितवस्ती सुधारणा योजनेअंतर्गत २०१७-१८ च्या निधीमधून प्रस्तावित केलेल्या कामात बदल करुन महापालिका सर्वसाधारण सभेच्या अधिकारावर गदा आणल्याच्या आणि दलितवस्तीच्या कामांना रोखून धरल्याच्या विषयात महापालिकेच्या सहा नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात ३० आॅगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत पालकमंत्री रामदास कदम, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, महापालिका आयुक्त लहुराज माळी यांच्यासह नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि दलितवस्ती निधी विततरणासंदर्भातील जिल्हास्तरीय समितीला नोटीस बजावण्यात आली आहे.
दलितवस्ती निधी प्रकरणात ६ नगरसेविकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर.एन. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्या न्यायालयात ३० आॅगस्ट रोजी सुनावणी झाली. त्यामध्ये या प्रकरणात आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हास्तरीय समिती आणि महापालिका आयुक्तांना उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. दोन आठवड्यानंंतर या प्रकरणात सुनावणी होणार आहे. महापालिका नगरसेवकांनी बाजू अ‍ॅड. महेश देशमुख यांनी मांडली.
नांदेड महापालिकेला २०१७-१८ साठी १५ कोटी ६६ लाख रुपयांचा दलितवस्ती सुधारणा निधी प्राप्त झाला होता. या निधीतून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ६४ कामांचे प्रस्ताव मंजूर करत पालकमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविले होते. मात्र या प्रस्तावातील १७ कामे रद्द करुन पालकमंत्री कदम यांनी २० नवी कामे सुचविली. या फेरबदलास महापालिका सभागृहाने विरोध दर्शविला. या कामांना आता प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने सप्टेंबरमध्ये निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यापूर्वीही नांदेड महापालिकेचा २०१५-१६ चा दलितवस्ती निधी परत गेला आहे. १६-१७ चा दलितवस्ती निधी मंजूर करताना तत्कालीन पालकमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी अडथळे आणल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. २०१७-१८ च्या दलितवस्ती निधीतून महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या कामामध्ये फेरबदल करण्याचा अधिकार नसतानाही पालकमंत्री रामदास कदम यांनी २१ कामे स्वत:च सुचवून मनपाच्या सर्वसाधारण सभेच्या अधिकारावर गदा आणली. या प्रकरणात उपरोक्त नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि दलितवस्ती निधी वितरणासाठीची जिल्हास्तरीय समितीलाही प्रतिवादी केले आहे.
५ मार्च २००२ च्या शासन निर्णयातील अनु. क्र. ७ (अ) नुसार दलितवस्ती निधी योजनेअंतर्गत प्रस्तावित कामाची निवड व निश्चिती संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेतील ठरावानुसार आवश्यक आहे. ५ मार्च २००२ च्या शासन निर्णयानुसार अनु. क्र.७ (इ) नुसार व वित्तीय प्रधान जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर प्रदान करावी असे नमूद आहे. शासन निर्णय १२ आॅगस्ट २०१५ अन्वये २ मार्च २००२ च्या शासन निर्णयातील अनु. क्र. ९ मध्ये बदल करुन निधी वितरण विषयक कार्य पद्धतीत निधी वाटपासाठी जिल्हास्तरीय समितीत बदल करुन पालकमंत्री यांना अध्यक्ष व जिल्हाधिकाºयांना सहसचिव म्हणून बदल केला आहे. मात्र अनु. क्र. ७ (इ) मध्ये प्रशासकीय मंजुरीच्या अधिकारामध्ये कोणताही बदल केला नसून पूर्वीप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांना प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार आहेत. या सर्व मुद्यावर उपरोक्त नगरसेविकांनी अ‍ॅड. महेश देशमुख यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. या प्रकरणात ३० आॅगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात पहिली सुनावणीही झाली.

या नगरसेवकांनी घेतला पुढाकार
पालकमंत्र्यांंनी दलितवस्ती निधी संदर्भात घेतलेला निर्णय शासन निर्णयाच्या विसंगत असल्याचा दावा करत जयभीमनगर प्रभागाच्या नगरसेविका ज्योती सुभाष रायबोले, प्रभाग क्र. ४ चे नगरसेवक दयानंद नामदेव वाघमारे, प्रभाग ८ चे नगरसेवक दूष्यंत गणेशराज सोनाळे, इतवारा प्रभागाच्या गितांजली रामदास कापुरे, गंगाचाळ प्रभागातील दीक्षा कपील धबाले आणि सिडकोतील नगरसेविका चित्रा सिद्धार्थ गायकवाड यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करत पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितली आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत संमत केलेली ६४ कामांची यादी आयुक्तांनी १६ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकाºयांकडे मंजुरीसाठी सादर केली. मात्र या कामापैकी ४९ कामांना मंजुरी देत १७ कामे पालकमंत्र्यांनी रद्द केली आणि २१ नवी कामे सुचविली. महापालिका सर्वसाधारण सभेने प्रस्तावित केलेल्या १७ कामांनाही मंजुरी द्यावी, असे या याचिकेत नगरसेवकांच्यावतीने नमूद करण्यात आले आहे.