मराठवाड्यातील १५ हजार ६७८ अंगणवाड्यांमध्ये पोषण महिना

केंद्र शासन व जागतिक बँकेच्या सहाय्याने एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पोषण सुधारणा योजनेची राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ८५ हजार ४५२ अंगणवाडी केंद्रामध्ये अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून यात मराठवाड्यातील ६ जिल्ह्यातील १५ हजार ६७८ अंगणवाड्यांचा समावेश आहे़ यासाठी हेल्प डेस्कची स्थापना करण्यात आली असून अंगणवाडी कार्यकर्त्या दररोज दैनंदिन आहार वाटपाची छायाचित्रे या अ‍ॅप्लीकेशनवर पाठविणार आहेत़

ठळक मुद्देकार्यकर्ती दैनंदिन आहार वाटपाचे फोटोग्राफ पाठविणार

विशाल सोनटक्के।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : केंद्र शासन व जागतिक बँकेच्या सहाय्याने एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पोषण सुधारणा योजनेची राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ८५ हजार ४५२ अंगणवाडी केंद्रामध्ये अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून यात मराठवाड्यातील ६ जिल्ह्यातील १५ हजार ६७८ अंगणवाड्यांचा समावेश आहे़ यासाठी हेल्प डेस्कची स्थापना करण्यात आली असून अंगणवाडी कार्यकर्त्या दररोज दैनंदिन आहार वाटपाची छायाचित्रे या अ‍ॅप्लीकेशनवर पाठविणार आहेत़
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय पोषण मिशनचे नाव बदलून आता पोषण अभियान असे नामकरण केले आहे़ या अभियानांतर्गत राज्यातील ३० जिल्ह्यातील ४४४ प्रकल्पामधील ८५ हजार ४५२ अंगणवाडी केंद्रामध्ये या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे़ तर उर्वरित सहा जिल्ह्यात दुसऱ्या टप्प्यात हे अभियान राबवण्यात येणार आहे़ या अभियानासाठी केंद्र शासनाने ८० व राज्य शासनाने २० टक्के प्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिला असून अंमलबजावणीकरिता ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, नगरविकास, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन आणि खाद्य पोषण आहार बोर्ड या आठ विभागांची नोडल एजन्सी म्हणून घोषणा केली आहे़
शून्य ते सहा वर्ष बालकामधील बुटकेपणाचे प्रमाण आणि शून्य ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकामधील कुपोषणाचे प्रमाण सहा टक्क्यावरून दोन टक्क्यावर आणणे, ६ ते ५९ महिने या वयोगटातील बालकांमधील तसेच १५ ते ४९ वर्ष वयोगटातील किशोरवयीन मुली व महिलांमधील रक्तक्षयाचे प्रमाण ९ टक्क्यावरून प्रतिवर्ष ३ टक्क्यावर आणणे तसेच जन्मजात कमी वजनाचे असणाºया बालकांचे प्रमाण ६ टक्क्यावरून २ टक्क्यावर आणण्यासाठी सदर अभियान राबविण्यात येत आहे़
या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांनी या योजनेत सहभागी असलेल्या जिल्ह्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला असून या योजनेला तातडीने गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत़ योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील १५ प्रकल्पांतर्गत ३ हजार ३३२, हिंगोली - ७ प्रकल्पांतर्गत १ हजार ९०, जालना - १३ प्रकल्पांतर्गत २ हजार १९७, उस्मानाबाद - ११ प्रकल्पांतर्गत २ हजार ५६, परभणी - १२ प्रकल्पांतर्गत १ हजार ८५३ तर नांदेड जिल्ह्यातील १९ प्रकल्पांतर्गत ४ हजार १६० अंगणवाडी केंद्रामध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीस सुरुवात करण्यात आली आहे़

मुख्य सचिवांनी साधला व्हिडीओ कॉन्फरसद्वारे संवाद
‘सही पोषण देश रोशन’ ही केंद्रपुरस्कृत योजना नांदेडसह राज्यातील ३० जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे़ या योजनेच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांनी व्हिडीओ कॉन्फरसद्वारे जिल्हाधिकाºयांसह जिल्हापषिदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाºयांसोबत संवाद साधला़ ही योजना राबविण्यासाठी ८ विभाग एकत्रित प्रयत्न करणार आहेत़ त्यामुळे या आठही विभागात समन्वय राखण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या़ याबरोबरच योजनेच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करण्याचे निर्देश दिले़ ग्राम आरोग्य स्वच्छता पोषण दिवस साजरा करण्याबरोबरच आरोग्य व पोषण या विषयावरील प्रदर्शन, सुदृढ बालक स्पर्धा, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी निबंध स्पर्धा आदींचे आयोजन करण्यास सांगितले़ समुदायआधारीत कार्यक्रमावर भर द्या, प्रभातफेºयांसह पोषण विषयावरील चित्रफिती शाळामध्ये दाखवा, चांगल्या आरोग्याच्या सवयीबाबत लोकजागृती व्हावी यासाठी एकत्रित गृहभेटी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या़

सेविकांना डाटा प्लॅनसह मोबाईल पुरविणार
या योजनेसाठी ३० जिल्ह्यातील ८५ हजार ४५२ अंगणवाडी सेविकांना सीमकार्ड डाटा प्लॅनसह पुरविण्यात येणार आहे़ या बरोबरच अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका व हेल्प डेस्कसाठी विविध तीन अ‍ॅप्लीकेशन तयार करण्यात आली असून या अंतर्गत अंगणवाडी सेविकामार्फत त्यांच्या केंद्रातील नियमित माहिती दैनंदिन पद्धतीने भरण्यात येणार आहे़ राज्यातील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार बेसड् रजिस्ट्रेशन करण्यात येणार असून यामार्फत अंगणवाडी सेविका अंगणवाडी केंद्रातील दैनंदिन आहार वाटपाचे फोटोग्राफ या अ‍ॅप्लीकेशनवर पाठविणार आहेत़ यासाठी ५ टक्के अतिरिक्त मोबाईल खरेदी करण्याचे नियोजन असून ८९ हजार ७२५ मोबाईल खरेदी करून ते अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षकांना देण्यात येणार आहे़