१६०० किलोमीटर कालव्याच्या नियंत्रणासाठी केवळ २८ कालवा निरीक्षक

तीन जिल्ह्यांतील सिंचनासाठी जलसंधारण विभागाची होतेय दमछाक

नांदेड : उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प इसापूर धरणांतर्गत नांदेड, हिंगोली व यवतमाळ जिल्ह्यात १ लाख ७ हजार हेक्टर सिंचनक्षेत्र आहे. उन्हाळी आणि रब्बी हंगामासाठी इसापूरमधून पाणीपाळ्याचे नियोजन करण्यात येते. यासाठी लहान-मोठे १६०० किलोमीटर लांबीचे कालवे असून, त्याचे नियंत्रण करण्यासाठी केवळ २८ कालवा निरीक्षक असल्याने तीन जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या सिंचनासाठी पाण्याचे नियोजन करताना जलसंधारण विभागाची मोठी दमछाक होत आहे. 

इसापूर धरण हे हिंगोली जिल्ह्यात असले तरी त्याचा मोठ्या प्रमाणात सिंचनासाठी फायदा नांदेड जिल्ह्यातील शेतीसाठी होतो. एकूण १ लाख ७ हजार हेक्टर क्षेत्र असून, त्यात सर्वाधिक ७३ हजार हेक्टर सिंचन नांदेड जिल्ह्यातील आहे. त्यापाठोपाठ हिंगोली जिल्ह्यातील १७ हजार तर यवतमाळ जिल्ह्यातील १६ हजार हेक्टर सिंचनासाठी पाणी सोडले जाते. इसापूर धरणांतर्गत मुख्य उजवा कालवा १४० किलोमीटर तर डावा कालवा ८४ किलोमीटर आहे. याशिवाय मेन कॅनॉल, ब्रँच कॅनॉल, कालवा, चाऱ्या अशी तब्बल १६०० किलोमीटर लांबीचे कालवे आहेत. दोन्ही हंगामासाठी पाणीपाळ्याचे नियोजन करून वेळेवर पाणी सोडणे आणि पाणीपट्टीची वसुली करणे, ही कामे जलसंधारण विभागाला करावी लागतात.

उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पांतर्गत ५८२ पैकी ६४२ पदे रिक्त
उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पांतर्गत विविध एकूण ५८२ पदांसाठी मंजुरी आहे. तर त्यापैकी केवळ १२० कार्यरत पदे असून, तब्बल ४६२ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे बोटावर मोजण्याइतक्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जलसंधारण विभागाचा गाडा हाकावा लागत असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे नियोजन करणे आणि पाणीपट्टी वसुली करणे, यासाठी नाकीनऊ येत आहे.

फिल्डवरील मंजूर आणि रिक्त पदे अशी
उपकार्यकारी अभियंता मंजूर १, रिक्त १, उपविभागीय अभियंता मंजूर ७, रिक्त ६, शाखा अभियंता मंजूर ४०, रिक्त २६, स्था. सहायक अभियंता मंजूर ३२, रिक्त २७, दप्तर कारकून मंजूर ५१ रिक्त, ४४, कालवा निरीक्षक मंजूर १६०, रिक्त १३२, मोजणीदार मंजूर ८०, रिक्त ७०, कालवा चौकीदार मंजूर ६० आणि रिक्त ५०, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे फिल्डवरील कामे करण्यासाठी उपलब्ध कर्मचाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागते आहे.

२०२३-२४ मध्ये ३ कोटी ४५ लाख पाणीपट्टी वसुली
शेतकऱ्यांना दिलेल्या पाण्याची पाणीपट्टी आकारली जाते; पण कर्मचारी अपुरे असल्याने वसुलीवर त्याचा परिणाम होते. मागील तीन वर्षांत २०२१-२२ मध्ये ३ कोटी १५ लाख रुपये, २०२२-२३ मध्ये २ कोटी ९५ लाख तर २०२३-२४ या वर्षात ३ कोटी ४५ लाख रुपये इतकी पाणीपट्टी वसुली झालेली आहे.

लवकरच नियुक्ती
जलसंपदा विभागाकडून नवीन भरती प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या रब्बी हंगामाच्या आवर्तनापूर्वी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती होईल.
-अभय जगताप, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, नांदेड