दहा वर्षांत वैयक्तिक वनहक्काचे केवळ ५६० दावे निकाली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 14, 2021 04:21 AM2021-07-14T04:21:34+5:302021-07-14T04:21:34+5:30
हिमायतनगर - तालुक्यातील वाळकेवाडी परिसरात आदिवासी बांधव मोठ्या प्रमाणात राहतात. आदिवासी बांधवांना वनहक्क दाव्याद्वारे जगण्याचा आधार देऊन न्याय देण्याची ...
हिमायतनगर - तालुक्यातील वाळकेवाडी परिसरात आदिवासी बांधव मोठ्या प्रमाणात राहतात. आदिवासी बांधवांना वनहक्क दाव्याद्वारे जगण्याचा आधार देऊन न्याय देण्याची मागणी केली. दुसरीकडे दहा वर्षांत उपविभागीय समितीकडे दाखल वैयक्तिक वनहक्काच्या एकूण १७११ दाव्यांपैकी केवळ ५६० दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. उर्वरित दावे प्रलंबित आहेत. अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोघांचेही धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. त्यामध्ये अनुसूचित जमाती आणि पारंपरिक वननिवासी यांना स्वत:च्या उपजीविकेसाठी, शेती करण्यासाठी वनजमिनी धारण करण्याच्या व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क निस्तारसारखे हक्क, गावांच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपरिकरीत्या गोळा केले जाणारे गौण वनउत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे, पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादक, चराई करणे, पारंपरिक मोसमी साधनसंपत्ती करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्त्रोताचे संरक्षण, पूल निर्माण, संवर्धन, व्यवस्थापनाचे हक्क आदी वनहक्क प्राप्त झाले आहेत.
वैयक्तिक वनहक्काचे १७११ दावे उपविभागीय समितीकडे दाखल आहेत. यातील केवळ ५६० दावे मागील १० वर्षांच्या कालावधीत मान्य करण्यात आले. उर्वरित दावे प्रलंबित आहेत. वैयक्तिक वनहक्काच्या दाव्यांसाठी वहिवाटीचे पुरावे, ज्येष्ठ व्यक्तीचा लेखी जबाब, अनेक पिढ्यांपासून रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र, अनुसूचित जातीचे पुरावे, ग्रामसभेची मान्यता यासारखे पुरावे देऊनही वन विभाग मान्य करायला तयार नाही. दुसरीकडे अतिक्रमण केल्याच्या नावाखाली दंडाच्या पावत्या संबंधितांना दिल्या जातात. १३ डिसेंबर२००५ पूर्वीचे अतिक्रमण असल्याचा व ३० डिसेंबर २००७ रोजी प्रत्यक्ष ताबा असल्याचा सबळ पुरावा नाही, अशी कारणे देऊनही दावे प्रलंबित ठेवण्यात येत आहेत. या कायद्याने वन विभागाचा आदिवासींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्वगृहदूषित असल्याने दावे मान्यतेच्या प्रक्रियेची जबाबदारी महसूल विभागाकडे राज्य शासनाने दिली. असे असूनही दावे मान्य करण्यासाठी वन विभागाचीच शिफारस मागून त्याआधारे दावे फेटाळण्यात येत आहेत. मुळात कोणतेही दोन पुरावे दिलेले असताना सविस्तर कारणे दिल्याशिवाय प्रशासनाला दावा फेटाळता येत नाही, अशी तरतूद असून देखील दावेदारांना सविस्तर कारणे न कळविता प्रस्ताव फेटाळण्यात येत आहेत.
हिमायतनगर तालुक्यातील वाळकेवाडी येथील आदिवासी बांधवांचे वनहक्क निकाली काढावेत यासाठी उपसरपंच संजय मांझळकर, शंकर बरडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांचे लक्ष वेधले. यावेळी रामजी मांझळकर, पांडुरंग चेनेवार, दत्ता चांदोडे, संभाजी धनवे, श्रीराम देवतळे, बालाजी वाकोडे, लक्ष्मण वाकोडे, दत्ता बरडे आदी उपस्थित होते.