केवळ प्रकरण गंभीर आहे म्हणून निलंबित ठेवता येत नाही

सचिन महादेव भीतकर या मुंबईत कार्यरत पुरवठा निरीक्षकाने आपले २ वर्षांपासून कायम असलेले निलंबन संपुष्टात आणावे, यासाठी ॲड. भूषण अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई मॅटमध्ये धाव घेतली हाेती. भीतकर यांच्यावर सहकारी महिला कर्मचाऱ्याचे शाेषण केल्याप्रकरणी अमरावतीच्या राजापेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. त्यात त्यांना निलंबित केले गेले. ९० दिवसांनंतर त्यांनी काेकण विभागीय आयुक्त अध्यक्ष असलेल्या निलंबन आढावा समितीकडे पुन्हा सेवेत घेण्याबाबत विनवणी केली. मात्र, ‘गंभीर गुन्हा आहे’ असे सांगत या समितीने भीतकर यांचा प्रस्ताव तीन वेळा नाकारला. अखेर मॅटमध्ये त्यावर खल झाला. काेणत्याही प्रकरणात ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबन ठेवू नये, असे सर्वाेच्च न्यायालय व मॅटचे निर्णय आहेत, याकडे लक्ष वेधले गेले.

अडीच वर्षांचे निलंबन असमर्थनीय

भीतकर यांचे अडीच वर्षांचे निलंबन असमर्थनीय असल्याचा ठपका ठेवून आढावा समितीच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. समितीने प्रत्येक बैठकीत तपास अधिकाऱ्याकडून माहिती घेणे, प्रगती तपासणे व त्यानंतर निलंबन कायम ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे मॅटने म्हटले आहे.

पुरवठा अधिकाऱ्याचे निलंबन रद्द

अखेर मॅटने पुरवठा अधिकाऱ्याचे निलंबन रद्द केले. एक महिन्यात त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे व त्यांचे प्रकरण विभागीय आढावा समितीपुढे न देण्याचे आदेश जारी केले. या खटल्यात शासनाच्यावतीने मुख्य सादरकर्ता अधिकारी स्वाती मंचेकर, तर याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. गायत्री गाैरव बांदिवडेकर यांनी काम पाहिले.