ग्रामपंचायतीच्या आपले सरकार सेवा केंद्राला देण्यात येणाऱ्या मानधनाला सरपंच संघटनेचा विरोध

तालुक्यात १३४ ग्रामपंचायती असून, या ग्रामपंचायतींची संगणक प्रणाली हाताळण्यासाठी ८८ ऑपरेटर नियुक्त असले तरी प्रत्यक्षात २६ ऑपरेटरच नियमित काम करतात. त्यातही एका ऑपरेटरकडे पाच पाच ग्रामपंचायतींचा कारभार असल्यामुळे या सेवा केंद्रांच्या कामकाजाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

किनवट तालुक्यातील १०२ ग्रामपंचायतींवर आदिवासी सरपंच असून यापैकी नव्वद टक्के सरपंच हे अज्ञानी असल्याची पुष्टी खुद्द सरपंच संघटनेने आपल्या निवेदनातून दिली आहे. बहुतांश ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या तुलनेत चौदावा वित्त आयोगाचा अल्पसा निधी मिळत असतानाही या निधीतून आपले सरकार सेवा केंद्रांना कोणतेही काम न करता वार्षिक लाखो रुपयांचा निधी देणे बंधनकारक करणे म्हणजे गाव विकासाला बाधा निर्माण करण्याचा प्रकार आहे, असेही प्रस्तुत निवेदनात म्हटले आहे.

मासिक सभा न घेता किंवा सरपंचाला विश्वासात न घेता ग्रामसेवक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन म्हणून चौदावा वित्त आयोगाचा निधी परस्पर या सेवा केंद्र चालविणाऱ्या कंपनीच्या नावे धानादेशाद्वारे वितरित करत आहेत. आपले सरकार सेवा केंद्राकडून कोणत्याही प्रकारची ऑनलाइन कामे न होता कंपनीला वर्षाला जवळपास दीड लाख रुपये देणे भाग पडत असल्याने हा ग्रामपंचायतीला मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याने यास आमचा विरोध आहे. यापुढे ही सुविधा बंधनकारक न करता सर्व अधिकार स्वायत्त संस्था म्हणून ग्रामपंचायतीकडे ठेवावे नसता आपले सेवा सरकार केंद्रांवर बहिष्कार टाकला जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

निवेदन विकास कुडमते, वनमाला तोडसाम, प्रेमसिंग जाधव, बालाजी पावडे, गोपीनाथ बुलबुले, प्रकाश डुकरे, अनिल कनाके आदींनी बीडीओ सुभाष धनवे यांना दिले आहे.