हक्काच्या पाण्यासाठी एकजुटीने विरोध करावा; अशोक चव्हाण यांचे आवाहन

पाटबंधारे विभागाने नुकताच आदेश काढून होऊ घातलेल्या सापळी प्रकल्पातूनही ३३ दलघमी पाणी पुन्हा इतरत्र वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नांदेड : अप्पर पैनगंगा प्रकल्पाच्या मूळ संकल्पनेनुसार १ लाख २५ हजार १२६ हेक्टर सिंचनक्षेत्र प्रस्तावित आहे. २००८ पर्यंत या क्षेत्रात १८ हजार हेक्टरने घट झाली. २०१७ पर्यंत या प्रकल्पात पाण्याचा येवा केवळ ७५ टक्क्यांवर आला. प्रत्यक्षात या प्रकल्पातून केवळ ३८२ दलघमी पाणी मिळत असल्याने सिंचनाचे ३१ हजार ३९६ हेक्टर क्षेत्रच शिल्लक राहिले. हा केवळ इसापूर धरणाचा हिशेब आहे, अशी परिस्थिती असताना राज्य शासनाच्या पाटबंधारे विभागाने नुकताच आदेश काढून होऊ घातलेल्या सापळी प्रकल्पातूनही ३३ दलघमी पाणी पुन्हा इतरत्र वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फटका नांदेडसह परभणी, यवतमाळ जिल्ह्याला बसणार आहे. दरम्यान, सदर निर्णय शासनाने तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. या निर्णयाचा जिल्हावासियांनी  एकजुटीने विरोध करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

याबाबत माहिती देताना खा. चव्हाण म्हणाले, अप्पर पैनगंगेच्या मूळ मान्यता प्रस्तावानुसार इसापूर आणि सापळी या दोन्ही धरणांचे पाणी अप्पर पैनगंगेला मिळणार होते आणि तेव्हा म्हणजेच १९६८ साली या पैनगंगेच्या माध्यमातून १ लाख २५ हजार १२६ हेक्टर सिंचनक्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले होते. यातील इसापूर धरणाचे काम १९८२ ला पूर्ण झाले. तर सापळी धरणाचे काम अद्यापही सुरु झाले नाही. इसापूरमधील पाण्याचा हिशेब केला असता २००८ पर्यंत १ लाख २५ हजार १२६ हेक्टर सिंचनक्षेत्रात घट होत आता हे क्षेत्र १ लाख ७ हजारांवर आले आहे. १९८२ ते २०१७ या कालावधीत प्रकल्पातील पाण्याचा येवा मूळ प्रस्तावाच्या ७५ टक्क्यांवर आला. आणि सद्य:स्थितीत ३८२  दलघमी पाणी यातून मिळते. म्हणजेच ५८१.३२ दलघमीची तूट निर्माण झाली आहे.

या तुटीमुळे आज इसापूर धरणातील एकूण सिंचनक्षेत्र केवळ ३१ हजार ३९६ हेक्टर म्हणजेच मूळ  मान्यतेच्या ३९ टक्के इतके उरले आहे. अशा स्थितीत पाटबंधारे विभागाने १८ मे रोजी निर्णय घेत होऊ घातलेल्या सापळी धरणातील ३३ दलघमी पाणी दुसऱ्याच प्रकल्पासाठी वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे आज जायकवाडी प्रकल्पाची जी विदारक अवस्था झाली आहे तशीच स्थिती येणाऱ्या काळात नांदेड, परभणी, यवतमाळ जिल्ह्यांतील पाण्याची होणार असल्याचे सांगत एखाद्या जिल्ह्यातील पाण्याचा अनुशेष भरुन काढावा याला आमचा विरोध नाही. मात्र हे करताना दुसऱ्या जिल्ह्यात अनुशेष निर्माण केला जात असल्याचे  सांगत शासनाच्या वरील निर्णयाची कार्यवाही झाल्यास धर्माबादलासुद्धा पाणी मिळणार नाही.  त्यामुळेच मूळ प्रकल्पात जो हिस्सा नांदेड, परभणी, यवतमाळसाठी दिला आहे तो शासनाने कायम ठेवण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत याबाबत  तातडीने कार्यवाही न झाल्यास पुढील भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.  

धर्माबादपर्यंत कालव्याचे काम होत आले आहे. एकीकडे ही कालव्याची कामे सुरु असताना दुसरीकडे  शासनाकडून पाणी काढून घेण्याचा डाव खेळला जात आहे. याला अप्पर पैनगंगा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येणाऱ्या सर्वांनी एकजुटीने विरोध करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेला आ. डी. पी. सावंत, महापौर शीला भवरे, माजी उपनगराध्यक्ष किशोर भवरे, संतोष पांडागळे, विजय येवनकर आदी उपस्थित होते.