अवैध उपसा रोखण्याचे आदेश

जिल्ह्यातील बहुतांश भागात निर्माण झालेली पाणीटंचाई आणि सरासरीपेक्षा झालेले कमी पर्जन्यमान लक्षात घेता जिल्ह्यातील मोठ्या, मध्यम, लघू तलावांतील होणारा अनधिकृत पाणीउपसा तत्काळ बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी दिले असून पाणीउपसा रोखण्यासाठी तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त पथकही स्थापन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डोंगरे यांनी दिले आहे.

ठळक मुद्देउपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पथक

अनुराग पोवळे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : जिल्ह्यातील बहुतांश भागात निर्माण झालेली पाणीटंचाई आणि सरासरीपेक्षा झालेले कमी पर्जन्यमान लक्षात घेता जिल्ह्यातील मोठ्या, मध्यम, लघू तलावांतील होणारा अनधिकृत पाणीउपसा तत्काळ बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांनी दिले असून पाणीउपसा रोखण्यासाठी तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त पथकही स्थापन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डोंगरे यांनी दिले आहे.
जिल्ह्यात यंदा ८१ टक्के पाऊस झाला आहे. परतीचा पाऊस न झाल्याने जिल्ह्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यातही मुखेड, देगलूर, उमरी, नायगाव, कंधार, लोहा, धर्माबाद या तालुक्यांत पाणीप्रश्न गंभीर बनला आहे. जिल्ह्यातील देगलूर, मुखेड आणि उमरी तालुक्यात दुष्काळाची परिस्थिती असल्याचे शासनाने केलेल्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. या तालुक्यांत दुष्काळ घोषित होण्याची अपेक्षा आहे, त्याचवेळी इतर तालुक्यांतही पाण्याचा प्रश्न गंभीरच आहे. त्यामुळे आगामी काळात निर्माण होणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्ह्यातील विष्णूपुरी, मानारसह नऊ मध्यम प्रकल्प, ८१ लघू प्रकल्प, लघू तलाव, नदी, नाले, विहिरी आदी जलसाठ्यातून अनधिकृत पाण्याचा उपसा थांबविण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डोंगरे यांनी दिले आहेत. त्याचप्रमाणे अनधिकृतपणे पाणीउपसा करण्यासाठी वापरण्यात येणाºया विद्युत मोटारी जप्त करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यात जलसाठ्यातून अनधिकृत उपसा होऊ नये व आरक्षित पाणीसाठा सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने तालुकास्तरावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. या पथकात प्रत्येक तालुक्यासाठी तहसीलदार सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. तर गटविकास अधिकारी, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अभियंता, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनीचे उपविभागीय अभियंता, तालुका कृषी अधिकारी आणि स्थानिक पोलीस निरीक्षक हे या पथकात सदस्य म्हणून राहणार आहेत.
सदर पथकाने ग्रामीण भागातील जनतेला पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी विहिरी अथवा अन्य जलाशयातून पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करुन द्यावे. खाजगी जलसाठेही अधिग्रहित करण्यात यावे. तसेच महाराष्टÑ भूजल अधिनियम २००९ ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी असे निर्देश दिले आहेत.
उपविभागीय अधिका-यांनी दर १५ दिवसाला संयुक्त पथकाची बैठक घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पथकाने अनधिकृत उपसा थांबविणे व जलसाठे संरक्षित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त पथकास मदत करण्यासाठी समितीअंतर्गत येणा-या प्रत्येक तालुक्यासाठी प्रकल्पस्तरीय समिती अर्थात फिरते पथक स्थापन करायचे आहेत. या फिरत्या पथकामध्ये संबंधित प्रकल्पाचे शाखा अभियंता, कालवा निरीक्षक किंवा बीट प्रमुख, चौकीदार, मोजणीदार, महावितरणचे शाखा अभियंता, स्थानिक पोलीस उपनिरीक्षक, नगरपालिका हद्दीत शाखा अभियंता किंवा एक कर्मचारी, मंडळ अधिकारी, तलाठी, ग्रामविस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील यांचा फिरत्या पथकात समावेश राहील. पाणीचोरी रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष पथकांसाठी जिल्हास्तरावर समन्वय अधिकारी म्हणून पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता काम पाहणार आहेत. त्याचवेळी ग्रामीण भागातील जनता व लोकप्रतिनिधीकडून प्राप्त होणाºया तक्रारीसंदर्भात स्थळपाहणी करुन तातडीने तक्रारीचे निरसन करावे, असे आदेशही डोंगरे यांनी दिले आहेत.
सिंचनास विद्युतजोडणीची परवानगी नाही
ज्या प्रकल्पात अत्यल्प पाणीसाठा आहे. अशा परिसरातील कोणत्याही शेतक-यास सिंचनासाठी विद्युत जोडणीस परवानगी देऊ नये असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पाटबंधारे जलाशयातील अवैध पाणी उपसा होऊ नये, वीज चोरी होऊ नये, तसेच टंचाईसदृश्य परिस्थितीत उपाययोजना करण्याची कारवाई करावी. अनधिकृत उपसा होत असलेल्या जलस्त्रोताचे विद्युत पुरवठा बंद करावा आणि पाणीउपसा करणाºयावर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले़